अमेरिकी रणनीतिको चेपुवामा नेपाल

अमेरिकी रणनीतिको चेपुवामा नेपाल

नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) मा औपचारिक रुपमा जाने/नजाने विषय विवाद र गर्भमै रहेको बेला नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनाएको छ ।   
ओलीले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोगको बहुअर्बीय परियोजनासम्बन्धी विधेयक यसै संसदीय सत्रमा पारित गराउन आफ्नै दलका सांसदहरुले बेवास्ता गरेको भनी गरेको सार्वजनिक टिप्पणीले पार्टीभित्र र वाहिर आशङ्का र आश्चर्य उत्पन्न गराएको हो ।

कोठे बैठक 

पार्टीभित्र यो विषयमा केही ठूला नेताहरुको समूहमा चर्चा परिचर्चा तीव्र बन्न पुगेको छ । अमेरिकी समर्थित रणनीतिक विषयका परियोजनामा नेपालको अडान र उपस्थितिबारे धारणा निक्र्यौल गर्न ती नेताहरुले कोठे बैठकलाई तीव्र बनाएका छन् । यो कुरा ठीक यतिखेर आएको छ, जतिखेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विचारधाराबारे नेकपासँगको संयुक्त छलफल चलिरहेको छ । त्यसअघि नै यसप्रकारको रणनीतिको बहस नेकपाभित्र अघि बढेको घटनाले अर्थ राख्छ  ।

पार्टी स्रोतका अनुसार नेकपाको विदेश मामिलासम्बन्धी विभागले पनि केही नेताहरुसँगको कोठे बैठक गरेको छ । करिब ४–५ घण्टा लामो विहीबार पेरिस डाँडामा छलफल भएको थियो । छलफलमा विदेश विभाग प्रमुख पूर्व–प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, दीपक प्रकाश भट्ट र विष्णु रिजालसहित पार्टी नेता तथा पार्टी निकट विज्ञहरूको उपस्थिति थियो । त्यो बसाइले तातिएको विषय हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका विषयमा मन्थन गरेका पार्टी नेताहरुको भनाइ छ ।

सीको भ्रमण प्रभावित गर्ने योजना 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनिपिङको नेपाल भ्रमणलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले हालै सम्पन्न चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल अमेरिकी समर्थित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको विपक्षमा रहेको सार्वजनिक गरेको बेला पार्टीका नेताहरुले विदेश नीतिबारे यो छलफल चलाएको देखिएको हो ।

सीको भ्रमणअघि नेपाल चीन मैत्री दुई दिने कार्यालय गोष्ठीमा सीको विचारबारे छलफल हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । गत वर्ष डिसेम्बर महिनामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन पुगेर नेपालको भूमिकाबारे घोषणा गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी विवाद बढेको थियो । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे अमेरिकीहरुबीच आफै पनि विवाद रहेको पाइन्छ । यो नीति हो वा रणनीति हो ? यो विकास परियोजना हो वा सैन्य परियोजना हो ? तर यति नै बेला यो रणनीतिलाई सघाउने विधेयक पारित गराउन हतारिनुले छिमेक सम्बन्धलाई खासगरी नेपाल चीन सम्बन्धलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने तानाबुना बुनिएको विश्लेषकहरुले ठहर गरेका छन् ।

अमेरिका चीनबीचको व्यापार युद्ध भइरहेको बेला हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले स्वरुप ग्रहण गर्न लागेको देखेर आंशका बढाइरहेको हो । दक्षिण पूर्व सागर ( द साउथ चाइना सी) क्षेत्रमा चीनले आफ्नो वर्चस्व मात्र रहेको भनिरहेकाले अमेरिकाले यो बहुपक्षीय क्षेत्र भएको भनेर त्यहाँ उसलाई चुनौती थप्न खोजेको छ । यस क्षेत्रका सरोकारवाला देशहरूको साथ लिएर जाने सैन्य रणनीतिको रुपमा विकास गर्ने योजना नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति भएको अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आम बुझाइ छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरुले नै यो रणनीति नभएर नीति भएको र सैन्य परियोजनामा नेपाललाई सामेल गराउन नखोजिएको भनाइहरु सार्वजनिक भएका विषयहरु पनि सो कोठे छलफलको विषय बनेको छ र यसमा नेपाल भाग लिन सकिने पनि विषयहरु उठेको थियो ।

छिमेकविरुद्धको रणनीति 

नेपाल कुनै पनि सैन्य परियाजना वा रणनीतिमा भाग लिन नहुने तर्क गर्ने विज्ञहरुको कमी भने छैन । चीन र भारतबीचमा रहेको नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा सामेल हुँदा यी दुई आसन्न छिमेकीहरुको सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा खतरा थपिने भएकाले नेपाल कुनै पनि देश विरुद्ध हुने गतिविधिमा जान नहुने भनाइसँग नजिक रहेका विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

नेकपाका अध्यक्षहरुमै विवाद 

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणअघि सत्ताधारी पार्टीका नेताहरुमै हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी विषयमा विवाद स्पस्ट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मिलिनियम च्यालेन्जसम्बन्धी ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौतासम्बन्धी विधेयक पारित गराउन पार्टीका सांसदले गरेको ढिलासुस्तीका विषयमा सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले यसअघि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गरेको देखिएको छ ।

कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको कुनै पनि सम्झौतामा नेपाल आबद्ध हुन नसक्ने बताउँदै प्रचण्डले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई अस्वीकार गरेका थिए । उनको भनाइलाई आधार बनाएर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि कथित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाल नरहेको उल्लेख गरेको थियो ।

अमेरिकी चासो: चिसो

यस किसिमको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको तर्फबाट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका बारेमा नेपालको स्पस्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सोधिएको थियो । 

यसैबीच अमेरिकी दूतावासका राजनीतिक विभागका प्रमुख क्लिन्ट एस ब्राउनले यो ‘स्ट्राटेजी’ नभएर ‘पोलिसी’ भएको बताए । यो नीति अन्तर्गत अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई सहयोग पु¥याउँदै आएको जनाउँदै ब्राउनले अमेरिकी सरकारको हिन्द प्रशान्त सागरीय क्षेत्रका लागि सहयोग गर्ने परियोजना भएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । साथै यो चीन विरुद्धको कुनै गोप्य रणनीति नभएको बताउँदै उनले गत ७० वर्षदेखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा विशेषगरी अधिकांश चिनियाँलाई गरिबीबाट मुक्त गराउने गरी यस क्षेत्रका करोडौं मानिसलाई लाभ पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको जनाएका छन् । 

यसरी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको बारेमा अमेरिकी विज्ञहरुमाझ विवाद र आशङ्का रहेको पाइन्छ । अमेरिकाका सहयोगी र साझेदार देशहरूले विश्वास नगरेसम्म यो रणनीति सफल  हुनेमा अमेरिकी विज्ञहरुनै सशंकित रहेका छन् ।

आशंकै आशंका

एसिया प्रशान्त सुरक्षा मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक मन्त्रीलाई दैनिक सूचना दिने पूर्व पदाधिकारी र लस एन्जेल्सस्थित हिन्द–प्रशान्त रणनीति सुरक्षा मामिलाका विज्ञ तथा प्यासिफिक काउन्सिलका सदस्य डेरेक ग्रसम्यानले करिब दुई महिनाअघि अगस्ट १, २०१९मा यस्तो आशङ्का व्यक्त गरेका हुन् ।

‘द बिगेस्ट थ्रेट टु द युएस इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटजी ? वासिङटन इटसेल्फ’ शीर्षक दिएर उनले सार्वजनिक गरेको धारणामा अमेरिकाका सहयोगी र साझेदार देशहरूको विश्वास आवश्यक हुने बताएका हुन् । उनका अनुसार अमेरिकाका सहयोग र साझेदार देशहरु अमेरिका र चीन दुबैमध्ये कसलाई छनौट गरौं भन्ने विषयको अँध्यारोमा फसेका छन् । उनीहरुले यी दुई विकल्पमध्ये त्यसै छनौट भने गर्ने छैनन् । अमेरिकालाई सहयोग पु¥याउन झण्डै तयार रहेका देशहरूमा अस्ट्रेलिया, जापान र चीनको ताइवान रहेका छन् । हालै फाइदा लिनेहरुमा दक्षिण कोरिया पनि सामेल भएको छ । भारत र भियतनामले पनि अमेरिकी लक्ष्यहरुलाई सघाइ रहेको देखिएको बताउँदै ग्रसम्यान भन्छन्– फिलिपिन्स, मलेसिया, इन्डोनेसिया र सिंगापुरजस्ता देशले चीन र अमेरिकाको विषयमा सोच विचार गरिरहेका छन् । उनीहरुले दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा ठूलो शक्तिको सन्तुलनको बारेमा सोचिरहेका छन् ।” 

ट्रम्प अविश्वसनीय 

यस्तो अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अभिव्यक्तिहरुले अमेरिकाका सहयोग र साझेदार देशहरुलाई समस्यामा पार्दै आएको छ । जापानी विदेश मन्त्रालयका एक बरिष्ठ अधिकारीले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका कुन ट्विटलाई विश्वसनीय मान्ने भन्न गाह्रो भएको बताए । ट्विटमा ट्रम्प विविध कुरो बोल्ने गरेको उनको बुझाइ छ । भारतले अमेरिकी २८ वस्तुमा अतिरिक्त महशुल थप्यो । अमेरिकाले सन् २०१७ मा ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशीपबाट हट्ने काम गलत भएको ग्रसम्यानको बुझाइ छ । 

अमेरिकाका सहयोगी र साझेदारहरुमा अझ यसबारे आंशका रहिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको परियोजनालाई अगाडि बढाउन खोज्नुले आंशंका र आश्चर्य उत्पन्न गराएकोमा शंका छैन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनामा पूर्व अर्थमन्त्रीसँगको सम्झौताका बेला हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा जोडिएको नबताउनु र पछि यसलाई त्यो परियोजनासँग जोडिएको विषय अमेरिकाका अन्य सहयोगी साझेदारहरुमाझ रहेको आंशका भन्दा फरक रहेको देखिदैंन ।

नेपालले चीन अभिप्रेरित द बेल्ट एन्ड रोडजस्तै खुल्ला प्रकृतिको परियोजनामा सामेल हुने कुरा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा देखिन्न । भारतले पनि द बेल्ट एन्ड रोडलाई पाकिस्तान अधिनस्थ काश्मिर क्षेत्रबाट लग्न खोजेकाले मात्र विरोध गरेको देखिन्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको यो विवाद समाधान भए भारतको असहमति यस विषयमा हट्न सक्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था र विद्यमान भू राजनीतिक अवस्थाको महत्वको आधारमा दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको मामिलामा चेपिनबाट टाढै रहनु बुद्धिमानी हुने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुको भनाइ छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट