ऊर्जामा माफियासँग साँठगाँठ र विकासे नारा

ऊर्जामा माफियासँग साँठगाँठ र विकासे नारा

राजनीतिक अस्थिरताको छायाँ परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने एक वर्षीय गतिविधिको नतिजा सकारात्मक देखिएन । समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रको हविगत सुध्रिएन । देशभर कूल सम्भावनामध्ये ४२ हजार मेगावाट निकै आकर्षक मूल्यमा बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरे पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएन । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत प्रतिघण्टा २०० किलोवाटलाई नै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णय गरिएको पनि धेरै वर्ष बित्न लाग्यो । तर, ठोस काम हुन सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजना बन्न पूरा हुन किन सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न सरकारसमक्ष तेर्सिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा ऊर्जाको मुख्य स्रोत जलविद्युत् नै हो । सौर्य, वायु, थर्मल र न्युक्लियरजस्ता ऊर्जाका स्रोत नेपालका लागि निकै महङ्गोमात्र होइन, सम्भावना पनि कम छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि अरू सबैभन्दा जलविद्युत् नै उत्तम विकल्प हो ।

आयोजनाकै पानी र संरचना प्रयोग गरेर सिँचाईको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको बलियो उदाहरण स्याङ्जामा निर्माण भएको आँधीखोला जलविद्युत् आयोजना हो । त्यसबाट पाल्पाका केही गाउँको आर्थिक अवस्थामा राम्रो परिवर्तन भएको छ । त्यसको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यटन तथा मनोरञ्जन पार्कका रूपमा विकास गर्नुका साथै जलयातायात मार्ग पनि बनाउन सकिने कालीगण्डकी आयोजना र नजिकका बस्तीमा पिउने पानी वितरण र माछा पालन गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्ने उदाहरणीय प्युठानको झिमरुक आयोजना हो । यस्ता आयोजनाको विकास र यसको बहुआयामी प्रयोग हुन्छ । तर, सुविधाजनक बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएको छैन । स्थायी सरकार भए पनि मन्त्रीका आचरण नसुध्रिँदा आशातित सफलला प्राप्त हुन नसकेको हो । 

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’का सन्दर्भमा विविध विचारविमर्श गरिएको सुनिए पनि त्यसको कुनै नतिजा आउने देखिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयसँग जलविद्युत्मार्फत् जनताको आर्थिक परिवर्तन गर्ने आवश्यक योजना छैन । त्यसले गर्दा जनविश्वास पाउन सकिएको छैन । विद्युतीय गाडी चढ्ने शौख देखाउने मन्त्री जलमाफियाको जालोमा फसेका कारण समृद्धिको ढोका खोल्ने विद्युत् क्षेत्रले निकास नपाएको जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्कामा ७८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएपछि पानी माफियासँग मिलेमतो गरेको विषय बाहिर आउन थालेको हो । एउटा ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेकोमा त्यसको करिव सात÷आठ महिनापछि सो सम्झौता तोडेर ग्यारेण्टीबापत राखेको २१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गैरकानुनीरुपमा भुक्तानी गरी अर्को कम्पनीलाई ५७ करोडभन्दा बढीको ठेक्का दिइएको थियो । जसले साढे ७८ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । यो ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी मिलेमतोमा भएको बुझिएको छ ।

हालका विद्युत् प्राधिकारणका कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) समक्ष प्रतिबद्धता गरे अनुरुप काम गर्नका लागि नेतृत्व दिइएको हो । सोही अनुसार उनले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्न गम्भीरतपूर्वक विश्लेषण होला नै । तर पनि उनले एकाध नेताको स्वार्थलाई साथ दिएर जनता समृद्ध बन्ने बाटोलाई भन्दा पनि माफियासँग रमाउनेलाई साथ दिएको तथ्य आउन थालेका छन् । यस्तै हुने हो भने जनताले विद्युतबाट कुनै लाभ पाउने देखिन्न ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारामा अगाडि बढ्ने हो भने सरकारले सबैभन्दा बढी विद्युत् क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष रु. ३० अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्यका लागि मानौं लगानी जुट्ला तर माथि उल्लेखित आचारणका कारण प्रश्न भने हट्ने देखिन्न । ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व लिएका कुलमान र वर्षमानको जोडीको माफियासँगको साँठगाँठ गर्ने आचरण सुध्रिएमात्र ऊर्जा क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको आवश्यकता पूरा हुनेछ र देशको आर्थिक विकासले खुट्टा टेक्नेछ । –समयबद्धबाट