प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा मन्त्री महासेठ नै बाधक !

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा मन्त्री महासेठ नै बाधक !

फणीन्द्र फुयाल ज्वाला

काठमाडौं । भौतिक पूूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ पूरै सेटिङमा काम गर्छन । आफूले शुुभलाभ लिने ठेकेदारहरुलाई उनले काखमा राख्ने र त्यस्तो नगर्नेहरुका विरुद्ध सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर मात्र हैरानी गर्दैनन् कि मिडियामा समेत प्रायोजित समाचार लेखाउँछन् । ठूला लगानीका केही मिडियालाई उनले राम्रैसँग उपयोग गरिरहेको उनको सचिवालयमा बस्ने एक जनाले बताए । 

पूूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठको सबैभन्दा विरोध रमण कन्स्ट्रक्सनसँग रहेको बताइन्छ । मन्त्री महासेठको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म मन्त्री भएकै बेलामा बलराम महतोलाई सडकमा ल्याएर नाङ्गेझार बनाएर छाड्छु । हुनत ऊ पनि नेकपाको नै हुुँ भन्छ, तर विमलेन्द्र निधि, प्रचण्डको इशारामा मात्र काम गर्छ । बलराम जस्ता केहीलाई कार्वाही गरे पनि अन्य निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने मौका दिने पक्षमा छु ।’ तर उनको यो चाहनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अंकुश लगाउने संकेत देखिएको छ । 

यसअघि पटकपटक गोप्य सम्झौता गरी म्याद थप गर्दै आएका मन्त्री महासेठका कारण प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली नै असहमत रहेको सार्वजनिक रुपमा अभिब्यक्ति आएको छ । आइतबार एक वैठकमा मन्त्री महासेठले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले विरोध गरेका थिए । वैठकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनको कुरा उल्लेख गर्दै मन्त्री महासेठले भने ‘खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनले नयाँ ठेक्काका समस्या समाधान गरेको छ, तर ठेक्का लागिसकेका पुराना आयोजनाको काम अलपत्र पर्ने भयो । कम्तीमा अन्तिम पटकका लागि त्यस्ता अलपत्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदारलाई म्याद थपौं ।’ मन्त्री महासेठका अनुसार भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै करिब १६ सय त्यस्ता आयोजना छन्, जसको म्याद थप नगर्ने हो भने काममा समस्या हुन्छ । सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी ती आयोजना सम्पन्न गराउन प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा एकपटक म्याद थप गर्नुपर्छ । वदनाम भएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग पनि पैसा लिएर पनि काम गरिदिने प्रतिबद्धता महासेठले गरेको चर्चा मन्त्रालयमा छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार सम्पन्न ४६ औँ बैठकमा सदस्यको हैंसियतले सम्बोधन गर्दै मन्त्री महासेठले सो प्रस्ताव राखेका थिए । भौतिक पूूर्वाधार मन्त्रालयमा महासेठ मन्त्री भएर आएदेखि पटकपटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्दै समयमा काम नगर्ने आयोजनाको म्याद थपिदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली लगायतका उच्च अधिकारीहरु अब त्यसरी म्याद थप गरेर विकास निर्माणको काम लम्ब्याउन नहुने निस्कर्षमा पुगेपछि मन्त्री महासेठ अन्तिम पटक भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री महासेठको अभिब्यक्तिमाथि प्रतिबाद गर्दै कडा निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विगतमा ठेक्का दिने प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीले देश पछि परेको छ, राजनीतिक संरक्षणका बलमा ठेक्का पाएका ठेकेदारले काम नगर्दा आयोजनाका कामहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन । त्यस्ता ठेकेदारका कारण देश कति समय पछाडि प¥यो ?  बाटोको अभावमा सामाजिक जागरण र आमजनताको सुविधाको विषय कति पछि पर्यो ? अब ठेकेदारहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर जोगाउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई दण्डित गर्दै क्षतिपूर्ति तिर्न लगाउने र भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने गरी कालो सूचि राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको थप भनाइ थियो, काममा ढिलाइ भएको आयोजनाको अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सरकारले बहन गर्नै नसक्ने अबस्था सिर्जना भएकोले अब थप आर्थिक दायित्व बोक्ने होइन, त्यस्तालाई कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने गरी काम गर्नुस र काम नगर्ने ठेकेदारलाई ब्ल्याक लिस्ट होइन, ‘डार्क लिस्टेड’ गर्नुस मन्त्रीज्यू । उनले नगर्ने ठेकेदारलाई नच्याप्न मन्त्रीहरुलाई चेतावनी दिदै भने राजनीतिक आडमा ठेकेदार उन्मत्त हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ र मन्त्रीहरुलाई कुनै पनि ठेकेदारलाई नच्याप्न निर्देशन दिएका छन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठले पूरा नभएका आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने प्रस्ताव राखे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कामै नगर्ने नियत भएका ठेकेदारको म्याद थप्न नसकिने बताएपछि मन्त्री महासेठप्रति प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित रहेको समेत पुष्टि भएको छ । 

बैठकमा सहभागी भएर मन्त्रालय फर्केपछि मन्त्री महासेठ निराश देखिन्थे । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालय आएपछि मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्ना विरोधीहरुले उचालेको तर प्रधानमन्त्रीसँग एक्लै आधा घण्टा बस्न पाए आफूूले कन्भिन्स गर्नसक्ने राय प्रकट गरेका थिए । उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई केही समयभित्रै प्रधानमन्त्रीको सहमति लिएर अन्तिम पटकको लागि म्याद थप गर्न सकिने भएकोले त्यसको तयारी गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।

भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीसमेत म्याद थप गर्ने पक्षमा रहेको र मन्त्री तथा सचिवले सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीहरुलाई अराइरहेको कारण प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत म्याद थप हुने अनुमान सो मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको छ । मन्त्री महासेठले अब एकपटक म्याद थप गर्न शक्तिकेन्द्र गुहारेर भए पनि सफलता हांसिल गर्ने लक्ष्य लिएका छन । यसअघि मन्त्री महासेठले सचिव कार्कीको सरुवा गरी मधुकर अधिकारीलाई सचिवमा ल्याएका थिए । तर मन्त्री महासेठको चाहना र कमाउ काममा सचिव अधिकारीले साथ नदिएपछि पुनः कार्कीलाई नै सचिव ल्याइएको हो ।

यसपटक कार्कीलाई सचिवमा ल्याउदा जुनसुकै कुरामा पनि मन्त्री महासेठलाई साथ दिनुपर्नेमा सहमत गराएर ल्याइएको बताइन्छ । सचिव कार्की पटक पटक सडक विभागको महानिर्देशक बनेका पात्र हुन । उनले पूूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु र साला भुषण राणासँग मिलेर जथाभावी निर्णय गरेका थिए । अहिले आएर मन्त्री महासेठ र उनकी पत्नी जुली महतोसँग मिलेर निर्माण क्षेत्रमा जनपक्षीय काम गर्न नदिने गरी अघि बढिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका माथिल्ला निकायबाट कुनै निर्देशन आएमा मन्त्रीलाई जानकारी गराई त्यसलाई तुहाउन भूमिका खेल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

पप्पुुलाई बचाउन बल गर्दै मन्त्री:

कालोसूूचीमा परेको कोस्टल–पप्पुका सञ्चालक प्रतिनिधिसभाका सांसद हरिनारायण रौनियार हुन । उनलाई पैसा लिएर कालो सूचीबाट हटाउन उनको टिम अझै सक्रिय रहेको बताइन्छ । उनको विरोधी रमण कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई नयाँ बोलपत्रमा सहभागी हुन रोक लगाउदै कालो सूचीमा राखिएको छ । सो कम्पनीका सञ्चालकसँग मन्त्री महासेठको द्वन्द्व रहेकाले नै कारवाही गरिएको बताइन्छ ।  

यसअघि कालोसूूचीमा परेका कम्पनीहरुमा खेमतारा कन्स्ट्रक्सन, सोमु कन्स्ट्रक्सन, हिलारा कन्स्ट्रक्सन, जिएम कन्स्ट्रक्सनज प्रालि, लोहनी एन्ड ब्रदर्स, जोशी ब्रदर्स, बुस्ती निर्माण सेवा, आरबी सप्लायर्स, सीता निर्माण सेवा, सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड लिमिटेड, चाइना कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप, दिनेश कन्स्ट्रक्सन, कृष्ण चतुर्भुज निर्माण सेवा, आरएस निर्माण सेवा, हिलपार्क कन्स्ट्रक्सन, शुभ नवरंग कन्स्ट्रक्सन, कैलाशपति निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स, कोस्टल÷पप्पु जेभी, बौद्ध निर्माण सेवा, अनमोल निर्माण सेवा, क्रिस्टल निर्माण सेवा लगायत छन् । 

कालो सूूचीमा रहेकालाई फुुकाइदिन्छुु भन्दै मन्त्री महासेठ लागिरहेकोमा प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशनका कारण मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । प्रधानमन्त्रीको चिन्ताका साथ गरिएको निर्देशनलाई मन्त्रीले नै उल्लङ्घन गर्ने सम्भावना अझै रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । समयबद्ध साप्ताहिकबाट