गच्छदारको काँध चढेर दरवारियाहरु काँग्रेसको केन्द्रमा

काठमाडौं । विजयकुमार गच्छदारसँगको पार्टी एकीकरण नेपाली कांग्रेसका लागि घाँडो सावित भएको छ ।

गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गच्छदारको पार्टी एकीकरणबाट खासै फाइदा लिन सकेन । प्रत्यक्षतर्फ कुल २३ सिट जितेको कांग्रेसले गच्छदारका कारण सुनसरी जिल्लाका तीन सिट जितेको थियो । कांग्रेससँग एकीकरण नगरेको भए गच्छदार स्वयंले चुनाव नजित्ने अवस्था थियो ।

कांग्रेससँगको पार्टी एकीकरणका कारण गच्छदारले चुनाव मात्रै जितेनन्, संसदीय दलको उपनेता बने, नेपाली कांग्रेसको  उपसभापति बने । साथै केन्द्रीय समितिमा १४ जना र महाधिबेशन प्रतिनिधिमा छ सय जना पाउने भएका छन् । गच्छदारले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा राजावादीहरुलाई पठाउने तयारी गरेको भन्दै एकथरि कांग्रेसजनहरु रुष्ट बनेका छन् । 

गच्छदारको कोटाबाट करिव एक दर्जन राजावादी कार्यकर्ताहरु केन्द्रीय सदस्य बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकीकरणका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माथिल्लो निकाय केन्द्रीय समितिमा राजावादी कार्यकर्ताहरु पुग्न लागेका हुन् ।

गत आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच  गठवन्धन भएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संकट टार्न गच्छदार नेतृत्वको  मधेसी फोरमसँग एकीकरण गरेको थियो । एकीकरणका क्रममा गच्छदारले  पार्टीका सबै तहमा  आफ्नो हिस्सा २५  प्रतिशत हुनु पर्ने शर्त राखेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसले शर्त स्वीकारे पनि चुनावपछि समायोजन गर्न आनाकानी ग¥यो । चुनावमा एकीकरणबाट खासै लाभ नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आनकानी गरेको हो । यसरी समायोजनविनै दुई वर्ष वित्न लागेपछि गच्छदारसँग रहेका केन्द्रीय सदस्यहरु कमल थापा नेतृत्वको राप्रपामा प्रवेश गर्ने तयारीमा थिए । कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसर पारेर राप्रपा प्रवेश गर्न तयार भएका भारतेन्दू मल्लिक, हरि न्यौपाने, कृष्ण दुलालमध्ये केहीलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बनाउने गरी गच्छदारले सभापति देउवासँग कुरा मिलाएका छन् ।

शाही शासनका बेला मन्त्री बनेका अथवा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका  करिव एक दर्जनको नाम गच्छदारले सभापति देउवा समक्ष पेश गरेका छन् । यसरी नाम सिफारिस गरिएकामध्ये गोपाल दहित शाही शासनकालमा  मन्त्री तथा कैलाली जिल्ला विकास  समितिको सभापति बनेका थिए । कैलालीमा राजावादी गतिविधि बढ्नुमा दहितको भूमिका मुख्य रहेका बताइन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका निजी वकिलहरुको टिममा रहेका विराटनगरका हरि न्यौपाने पनि केन्द्रीय सदस्य बन्दैछन् ।

जनआन्दोलन २०६२ –०६३  दवाउन उनी  तत्कालीन  गृहमन्त्री कमल थापासँग धेरै नै निकट थिए । त्यतिबेला गच्छदार देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)  को महामन्त्री थिए । तर हरि न्यौपाने मार्फत तत्कालीन राजा शाहबाट विशेष आश्वासन प्राप्त भएपछि गच्छदार आन्दोलनमा  सहभागी भएनन् । यसैगरी  पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विराटनगरमा रहेको केही लगानीका साझेदार कृष्ण दुलाल पनि गच्छदारको सिफारिसमा कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्दैछन् । खासगरी होटल र अटोमोवाइलको क्षेत्रमा दुलाल र पूर्वराजा शाह व्यापारिक साझेदार हुन् ।

यसैगरी  शिवकुमार गुर्माथाने, हेमराज ताततेड, वीरेन्द्र श्रेष्ठ, नसिद सिद्धिकी, महेश कर्मोचा, भारतेन्दु मल्लिक, सुमित्रा थरुनी, योगेन्द्र चौधरी पनि कट्टर राजावादी हुन् । तर रामजनम चौधरी र जितेन्द्रनारायण  देवलाई भने लोकतन्त्रबादीकै रुपमा लिइन्छ । गच्छदारले काभ्रेका गणेश लामालाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन दबाव दिइरहेका छन्, तर कांग्रेसभित्रकै केही नेताहरुले आपत्ति प्रकट गरेका कारण देउवाले आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।  ८३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १० जना राजावादीहरु थपिँदा खासै ठूलो असर नपर्ने एक युवा केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनले भने– ‘गच्छदारबाट केन्द्रीय सदस्य बन्न लागेका १३ जनामध्ये १० जनाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने कांग्रेसका धेरैलाई कहाली लाग्न सक्छ, तर महाधिबेशनले छिनोफानो गर्नेछ ।’

६ सय महाधिबेशन प्रतिनिधि र १४ जना केन्द्रीय सदस्य पाउने गरी गच्छदारको प्रवेशपछि नेपाली कांग्रेसले कुन बाटो तय गर्ला ?  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको एजेण्डामा अडिग रहला कि ? हिन्दू अधिराज्य तथा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने लाइनले बहुमत प्राप्त गर्ला ? राजनीतिक विश्लेषकहरुको प्रश्न छ । नाङ्गो आँखाले हेर्ने हो भने पनि गच्छदारका ६ सय जना महाधिबेशन प्रतिनिधि थपिएपछि हिन्दू राज्य पुनस्र्थापनाको लागि नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिबेशनमा बहुमत पुग्छ । तर राजतन्त्र पुनर्वहालीका लागि भने बहुमत पुग्दैन ।