आक्रान्त उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने प्रयास

व्यापार घाटाले थिचिएको अर्थतन्त्र कसरी सबल बनाउने ? यो राष्ट्रिय चासो हो । अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि उदारीकरणको नाममा आक्रान्त उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने कि ? यस विषयमा गम्भीर हुँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले विगतमा चलेका र अहिले राम्रो अवस्थामा नरहेका उद्योगका अवस्थाबारे छिटै जानकारी गराउन सचिबलाई निर्देशन दिनुका साथै संचालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएका छन् । उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगमाथि भएको आक्रमणबाट आक्रान्त उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन उनले यो पहलकदमी लिएका हुन ।  

 विगतको सरकारले मरणासन्न अवस्थामा पु¥याएका गोरखकाली रबर, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी मिल, जनकपुर चुरोट कारखानालगायत अन्य उद्योग यथाशीघ्र संचालन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्री यादवले निर्देशन दिएका हुन । उद्योग मन्त्रालयले नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, उदयपुर सिमेण्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट हटाएर भए पनि आन्तरिक उत्पादनमा सुधार ल्याउने प्रयत्न गरेका हुन । यो औद्योगिक सुधारको महत्वपूर्ण कदम भएको विश्वास लिइएको छ ।

मन्त्री यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि उद्योग बाणिज्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि औद्यौगिक क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम गरेका छन् । उद्योग बाणिज्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारदेखि औद्यौगिक क्षेत्र सुधारको काम गरेर आफ्नो अब्बल क्षमता प्रस्तुत गरेका छन् । पछिल्लो समय रुग्ण भएका उद्योगको स्तरोनतिमा उनले विशेष जोड दिएका छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा किलिन सेल परिवर्तन गरी  प्रतिदिन चार सय ५० मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा बढेर छ सय मेट्रिक भइरहेको थियोे । तर, केही समय यता केही समस्या आए पनि यसको निरन्तर उत्पादन क्षमता विस्तार गरेर औद्योगिक प्रवद्र्धनमा उनले जोड दिएका हुन् । 
हेटांैडा सिमेन्ट उद्योगको स्तरोनती गरी क्षमता बृद्धि गरी हालसम्मकै बढी खुद नाफा १६ करोड ३६ लाख हासिल भएको छ । यसको  उत्पादन क्षमतामा बृद्धि गरी दैनिक छ सय मेट्रिक टन पुगेको छ । जनकपुर चुरोट कारखाका कर्मचारीहरुको दायित्व पूूरा गरी विदाई गरिएको छ । उद्योगमा रहेका पुराना सवारी साधन तथा कवाडी समानहरुको लिलामी कार्य सम्पन्न गरिएको छ । यसलाई कुन तवरले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्री यादवले विशेष ध्यान दिएका छन् । स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर विद्यमान व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आब २०७५ र ०७६ मा नेपालको व्यापारघाटा साढे एक खर्बले बढेको छ । यो भयावह अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक उत्पादन विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यता छ । 

मन्त्रालयले गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा कारखानामा रहेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशको निर्णय गरी लागूू गरिएको छ । यस्तै हेटौडा कपडा उद्योग निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने गरी पट्टाबाहालमा दिने काम भएको छ । यसले विगतमा राम्रोसँग चलेका उद्योगको सुधारका लागि मन्त्री यादवले पहल स¥हानीय देखिएको छ । यस्ता कार्यले राष्ट्रको औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आइ स्वदेशमै राजगारीको अवस्था सिर्जना हुने र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिन्छ । आफ्ना जनताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके त्यसले राष्ट्रिय भावना जागृत गराएर आत्मसम्मान जगाउँछ भन्ने यथार्थ भावना जागृत गराउन मन्त्रालय अगाडि बढेको देखिन्छ ।

आफूले मन्त्रालय संहालेपछि मन्त्री यादवले चार सय ९९ उद्योगमा एक खर्ब ९८ अर्ब वैदेशिक लगानी प्रस्तावसमेत गरेका थिए । ती उद्योगबाट पाँच हजार एक सय ५२ जनालाई रोजगारी दिने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन गर्नका लागि चार सय १६ विदेशी लगानी स्वीकृत भएका छन् । कृषि तथा वनजन्य, पर्यटनमुुलक, सेवामुलक, उत्पादनमुलक, निर्माण, ऊर्जा र सूूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । उद्योग दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सेवा सुविधाहरु एकै स्थानबाट उपलव्ध गराउने  उद्देश्यले एक विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य शुरु गरेको औद्योगिक क्षेत्रको सुधारमा विशेष ध्यान दिइएको  छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा एक लाखसम्मको भुक्तानी अनलाइनबाट हुने गरी अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गगरिएको छ । 

उता मह पश्मिना, प्लाई, कफी, पीपीआर पाइप, हेल्मेट, जस्तापाता, वाटर मिटरको नेपाल गुणस्तर स्वीकृत गरिएको छ । इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी क्यालिब्रेशन सेवा विस्तार गरिएको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनले विदेशी बजारमा पहुँच पाउने विश्वास लिइएको छ । बजारमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, तौलमा कमी, म्याद नाघेको सामान विक्री, म्याद नाघेका सामान विक्री भई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न तीन हजार आठ सय ५९ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिएको छ । आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्षमै उपभोक्ता ठगी गर्ने ९६ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेको मन्त्रीले केही फर्मलाई कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यस कार्यलाई निरन्तररुपमा प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन् । 

यी प्रतिनिधिमुलक कार्य हुन् । यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ पूरा गर्ने  र नवीन सोचसहित उत्पादन क्षेत्रका उद्योगलाई पुनस्र्थापना तथा स्थापना गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । उद्योग स्थापना गर्नेमात्र होइन, यसको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुन सके देशले चाहेको समृद्धि एवम् चुलिदै गएको व्यापारघाटालाई कम गर्न अवश्य पनि सकिन्छ । -समयबद्ध साप्ताहिकबाट