ट्रम्पले भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेप गर्छन् त ?

ट्रम्पले भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेप गर्छन् त ?

– धर्मेन्द्र कर्ण
भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेपका लागि बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, भेनेजुएलाबाट तेल किन्ने भारतीय अडानजस्ता विषयले अमेरिकालाई समस्या पार्ने देखिन्छ ।
इराक र अफगानिस्तानविरूद्धको आक्रमणका बेला रूस र चीनबीच अहिलेको जस्तो ध्रुवीकरण नभएका बेला जुन सहजता अमेरिकाका लागि थियो, अहिले भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेप गर्न सहज होला भन्न सकिने अवस्था छैन । सिरिया अमेरिकाका लागि ज्वलन्त उदाहारण हो ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय ऋण यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी २ सय २० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको यो साता देखिएको छ । 
अमेरिकाको यो राष्ट्रिय ऋणले दीर्घकालमा पार्ने प्रभावहरूबारे विज्ञहरूमाझ बहस भइरहेको छ ।
बिजनेस इन्साइडरका बरिष्ठ नीति संवाददाता बब बाइरन विगत ३० वर्ष यता अमेरिका यति ठूलो राष्ट्रिय सङ्कटमा पहिलो पटक देखिएको बताउँछन् ।
अर्थतन्त्रमा जति खर्च गरिन्छ त्यति कर लगाएर असुलउपर गरिदैन । अर्कोतर्फ बुढ्यौली जनसङ्ख्यामा खर्च धेरै भइरहेको हुन्छ ।
अमेरिकाको सन्दर्भमा त्यहाँको रिपब्लिकन सरकारले कर कटौति गरिआएको छ ।

कर कटौतिले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा जम्मा हुने राजस्व घट्दै गएको छ । ठीक यति नै बेला अमेरिकी कंग्रेसले दुई वर्षका लागि खर्च विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ ।
वास्तवमा यो विधेयकले गर्दा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हुने खर्चलाई बढाउनेछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर कटौति कार्यक्रमले अमेरिकामा कर्पोरेट करमा कटौति ग¥यो । यसले राजस्वमा कमी ल्याएको हो ।
गत वर्ष कर कटौति गर्दा कर्पोरेट करमा कमी आएको थियो । यसलाई व्यक्तिगत रूपमा हामीले अझ देखेका छैनौं । कर कटौतिको उद्देश्य पनि हुन्छ । अल्पकालीन रूपमा कर कटौतिले राजस्व घटाउँछ । 
तर अर्थतन्त्रलाई द्रूत गतिमा विस्तार गर्छ र समग्रमा कूल राजस्वलाई विस्तार गरिरहेको हुन्छ । ठीक यही बेला खर्च बढिरहेको हुन्छ ।
त्यसैले अर्थतन्त्रमा के भइरहेको हुन्छ त्यो स्पस्ट भइरहेको हुँदैन ।

अमेरिकी शहरमा कोही टाट पल्टियो भने उसले ऋण सेवामा भुक्तानीका लागि जानु पर्छ । 
अमेरिकामा ऋण सेवा एक महत्वपूर्ण पाटो हो । ऋण चुक्ता र सार्वजनिक सुरक्षाजस्ता विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू आउँदा दिनमा बढ्दै जाने जाने देखिन्छ । 
ठीक यही बेला ब्याज दर बढिरहँदा चुक्ता गर्न महङ्गो हुन्छ । यस्तोमा ऋण मात्रै बढ्दैन, भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि बढेर जान्छ ।
स्वास्थ्य सेवा वा सार्वजनिक सुरक्षाका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमले पनि भार बढाइरहेको छ ।

ब्याज दर बढ्दा यो भुक्तानी भार बढेर जान्छ । यस्तोमा ऋण सेवाको भार विस्तार भइरहेको हुन्छ । त्यसैले अमेरिकाको राष्ट्रिय भारले यस्तो सङ्केत गरिरहेको छ । 
स्वास्थ्य सेवाजस्ता सामाजिक सुरक्षालाई फिर्ता लिने काम अलोकप्रिय काम हो । सामाजिक सुरक्षालाई जनताले रूचाएका हुन्छन् । मानिसहरू यस्ता सामाजिक सुरक्षामा आश्रित हुन्छन् । 
अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले राष्ट्रिय ऋण ठूलो समस्या हुँदैन । आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्तले गर्दा २ सय २० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राष्ट्रिय ऋण हुन पुगेको हो ।

राष्ट्रिय ऋण कत्ति ठूलो भयो भन्ने होइन, यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ । यति ठूलो अर्थतन्त्र भइरहँदा पनि यो एक बलियो अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको छ । यहाँ मुद्रास्फिति अझ न्यून छ । 
तर यसले समस्या ल्याउँदैन भन्ने होइन । राष्ट्रिय ऋणको समाधान खोज्न अमेरिकालाई युद्धमा जानबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले राष्ट्रिय ऋणलाई नियन्त्रणमा लिइने जनाइरहेको छ । 
रिपब्लिकनहरूले विदेशमा परिचालन गरिएका अमेरिकी सेनालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

अमेरिकी सेनालाई विदेशबाट फिर्ता बोलाएमा उनीहरूमा हुने खर्च घट्नेछ । अमेरिकाको डेमोक्रेट्स पार्टीले विदेशी सेनालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 
यसमा ध्यान दिनुपर्ने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन् । अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तान युद्धबाट खर्च पाउन सकेको छैन ।
त्यसैले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना सहयोगीलाई यो खर्चमा सहयोग गर्न भनिसकेका छन् । 

अमेरिका अहिले विश्वका दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग व्यापार युद्धमा संलग्न छ । अर्कोतर्फ चीनलाई आर्थिकरूपमा सन्तुलनमा राख्न सक्ने भारत भेनेजुएलाको शर्तमा अमेरिकासँग टाढा रहेको छ ।
भेनेजुएलामा चीनको स्वार्थ रूसको भन्दा ठूलो नभए पनि भेनेजुएलाबाट चीनले तेल आयात गर्ने गरेको छ । भेनेजुएलामा गरिएको हस्तक्षेप यतिबेला अमेरिकाका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भेनेजुएलाको सन्दर्भमा अब वार्ताको समय सकियो र मेचमा सबै विकल्प खुला रहेको भनेर त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई थर्काउन खोजेको देखिए पनि त्यहाँ अमेरिका फस्न पुगेको हो ।

अमेरिकाले भेनेजुएलाको तेल नकिन्न चेतावनी दिएको छ । तर उसको चेतावनीलाई भारतले बेवास्ता गर्ने देखिएको छ ।
भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार भारतले व्यापारिक समझदारी र तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्य तत्वहरूका आधारमा कुनै पनि देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध बनाउन चाहेको बताएका छन् ।
ती अधिकारीले यस्तो बताइरहँदा अमेरिकाले भारतमाथि भेनेजुएलाको तेल नकिन्न दबाब दिइरहेको स्वीकार गरे ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले हालै भेनेजुएलाबाट तेल नकिन्न चेतावनी दिएका थिए ।

द्रूत गतिमा विकास भइरहेको भारतीय बजारमा तेल बेच्न भेनेजुएलाका तेल मन्त्री म्यानुएल कुभेदो भारतको अपर्झट भ्रमणमा रहेका बेला अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार बोल्टनले यस्तो चेतावनी दिएका थिए ।
भेनेजुएला र भारतबीचको तेल सम्बन्धका बारेमा बोल्टनले ट्विटरमा यस्तो उल्लेख गरेका छन्, ‘भेनेजुएलाको स्रोतसाधनको लुटेरा मदुरोलाई समर्थन गर्ने देश र कम्पनीहरूलाई बिर्सिने छैन । अमेरिकाले भेनेजुएली जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न आफ्नो सबै शक्ति लगाउनेछ र हामी सबै देशहरूलाई यसमा सहयोगका लागि हौसला दिन आग्रह गर्छौं ।’
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले एक प्रेस सम्मेलनको आयोजना गरी भारतले भेनेजुएलाबाट तेल किन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘भेनेजुएला ओपेक र जीईसीएफको अध्यक्ष हो । भेनेजुएलासँग हाम्रो वस्तु विनिमय भएको छैन । हामीले कुनै पनि देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध र व्यापारिक तत्वले व्यापार मूल्यमा पार्ने प्रभावको आधारमा तय गर्ने गर्छौं ।’

गत महिना भेनेजुएलामा राजनीतिक सङ्कट सुरू हुने बेला भारतीय सञ्चार माध्यमले एसियाली देशहरूले  भेनेजुएलाको कच्चा तेलको प्रमुख खरीदकर्ता हुने जनाएका थिए । भारतका तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरूले अझ भेनेजुएलाबाट ४ लाख ब्यारलभन्दा बढीका दरले प्रतिदिन कच्चा तेल खरीद गरिरहेका छन् ।

भारतले भेनेजुएलाको तेल खरीद गर्ने जनाइरहेका बेला अमेरिका र युरोपेली देशहरूले भेनेजुएलाका प्रतिपक्षी नेता र स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति जुआन गुआइदोलाई समर्थन दिए । भारतले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भन्यो, ‘बिना कुनै हिंसा संरचनात्मक संवाद र बहसको माध्यमबाट भेनेजुएलाको राजनीतिक समस्या समाधान त्यहाँका जनताको हितमा खोजियोस् ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले त्यसबारे भारतको औपचारिक अडान प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘भेनेजुएली जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि हामी लोकतन्त्र, शान्ति र सुरक्षामा विश्वास गर्छौ ।’

भारतले भेनजुएलाको सम्बन्धमा यस्तै धारणालाई सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अमेरिकी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै तेल किन्ने अडान प्रस्तुत गर्ने बेलामा पनि भारतको यो अडान जोडिएको छ ।

बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, रूस र चीनबीचको ध्रुवीकरण तथा भारतले भेनेजुएलाबाट तेल किन्ने निरन्तरताले अमेरिका भेनेजुएलामा एक पटक फस्न पुगेको हो कि भन्ने कतिपय विज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले व्यापारिक स्वार्थका आधारमा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोसँग अपर्झट सम्बन्ध विस्तार गर्ने हुन् वा आफ्ना समर्थक गुआइदोलाई समर्थन दिँदै त्यहाँ सैनिक हस्तक्षेप गर्छन् त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । हालै मात्र अमेरिकाको सरकारबन्दीबाट न्यून समर्थनबाट निकास निकाल्न सकेका ट्रम्पले भेनेजुएलामा अमेरिकालाई फसाउने हुन् वा मदुरोले फालेको कूटनीतिक प्रस्तावले त्यहाँको निकास निकाल्न पहल गर्छ त्यो पनि उनकै निर्णयमा भर पर्ने विषय हो । आगामी निर्वाचनमा भाग लिन जेल बाहिर हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने प्रतिपक्षीको टिप्पणीमा केही सत्यता रहेको छ भने ट्रम्पले भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेप गर्ने निर्णयमा नपुग्ने अड्कल सही हुनेछ ।