राप्रपाको ‘पञ्चायत’ फर्काउने संघर्ष

राप्रपाको ‘पञ्चायत’ फर्काउने संघर्ष

कमल थापा नेतृत्वको पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपा नेपालले प्रजातन्त्र दिवसकै अवसर पारेर ‘जनसंघर्ष’ घोषणा गरेको छ । विगतमा कांग्रेस, कम्युनिष्टहरुले फागुन ७ गतेको मितिलाई संघर्ष गर्ने साइतका रुपमा लिँदै आएका थिए । ०४६ साल र ०६२/०६३ को जनान्दोलन या भद्र अवज्ञा आन्दोलनहरु यसै मितिमा तय हुन्थे । राप्रपाले तिनै मितिमा गरेका विगतका आन्दोलनको सफलताबाट परम्परागत साइत झिकेको हुनसक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सुरु गरिएको जनसंघर्षको तापक्रम त पुगेको छैन्, पुग्ने पनि छैन् । तर मूलधारका राजनैतिक दलको अकर्मण्यता, अराजनीति र सुस्त क्रियाकलापले राप्रपाको जनसंघर्षलाई ‘पिसाबको न्यानो’ अवश्य दिएको छ, दिनेछ । यसैले ‘गणतन्त्र मुर्दावाद १’, ‘राजतन्त्र जिन्दावाद १’ ‘धर्मनिरपेक्ष मुर्दावाद १’, ‘संघीयता खारेज गर १’  जस्ता पश्चगामी नारा सडकमा लाउँदासम्म कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन । 

राप्रपाको २२ सूत्रीय मागमध्ये तपशीलका केही माग सरकारले पूरा गर्ला । प्रत्येक गाउँ÷नगर पालिकामा गौशाला बनाउने, शिक्षक कर्मचारीलाई पार्टी संगठनबाट अलग गराउने, अराष्ट्रिय गतिविधिमा रोक लगाउनेसम्मका माग पूरा गर्ने विषयका मुद्धा किनारा लगाउन सरकारलाई आइतबार लाग्ला तर, धर्मनिरपेक्षता खारेज गदै हिन्दुराष्ट्र घोषणा, राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको स्थापना र संघीयताको खारेजी गर्ने कुरा अब संभव छैन । राप्रपाले हिन्दू धर्म र परम्परागत राजतन्त्र समर्थक समुदायको भावनासँग खेलबाड गरेर राजनीतिको रोटी सेकाउने ‘इमोस्नल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न पुनः सुरु गरेको चर्चा भएको छ । उसले भनेका मुद्धामा आन्दोलन अगाडि बढ्यो र सफल भयो भने चाहिं निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुनेछ । उसले तत्काल कडा प्रतिवादबाट बच्नका लागि ‘राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्व सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस्’ त भनेको छ त्यो उसले भनेको मौलिक प्रजातन्त्रको अर्थ स्पष्ट खुलाएको छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनतासहित उसले उठाएका कतिपय मुद्धा भने जायज नै छन् ।


राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेका मागहरु 

(१) संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता खारेज गरियोस् तथा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहित नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरियोस् ।

(२) राजसंस्था सहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्व सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस् ।

(३) संघीयताबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरियोस् ।

(४) देश टुक्र्याउन चाहने विखण्डनकारी तत्वलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ तुल्याइयोस् ।

(५) संगठित रुपमा लोभ लालच देखाएर र भ्रम सिर्जना गरेर जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गरियोस् तथा धर्म परिवर्तनमा संलग्न गैर सरकारी संस्थाहरुलाई बन्द गरियोस् ।

(६) वेरोजगारी समस्या समाधानको निमित्त अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस् । यस क्रममाः (क) वर्षमा कम्तीमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी दीर्घकालीन आर्थिक विकास योजना संचालन गरियोस् । (ख) कम्तीमा एक परिवार एक रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वन गरियोस् । (ग) रोजगारीको अवसर नपाएकाहरुलाई निश्चित अवधिसम्म वेरोजगार भत्ता उपलव्ध गरियोस् ।

(७) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालियोस् । यस क्रममाः (क) विदेशमा लुकाएर राखिएका कालोधन देशभित्र ल्याउने, जफत गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिहरुको बैंक खाता तत्काल रोक्का गर्ने तथा यस्ता अवैध कारोवार संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिम कार्वाही गर्ने काम तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरियोस् । (ख) सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप एनसेलले तिर्नुपर्ने पुंजिगत लाभकर लगायत सबै कर असुली गरियोस् तथा करछली प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिक कार्वाही गरियोस् । (ग) ३८ क्विण्टल तथा ३३ किलो सुन तस्करीको छानविन गरी दोषीलाई कार्वाही गरियोस् । (घ) विना प्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी जलविद्युत अयोजना निर्माण र सञ्चालनको लागि दिइएको ठेक्का खारेज गरी उक्त आयोजना नेपालले नै निर्माण गरियोस् । (ङ) मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको घोटालाको छानविन गरी दोषीलाई कार्वाही गरियोस् । (च) नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानविन गरी कानुन बमोजिम कार्वाही गरियोस् । (छ) २०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पतिको छानविन गर्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गरियोस् । (ज) राज्यकोषबाट सञ्चालित सबै निकाय र मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने ।

(८) महंगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संरचना र नीति कायम गरियोस् ।

(९) गौरक्षाको प्रभावकारी कार्ययोजना संचालन गरियोस् । यस क्रममाः (क) कानुनद्वारा दण्डनीय रहेको गौहत्यालाई नियन्त्रण गरियोस । (ख) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरियोस ।

(१०) हाल आरक्षणको सुविधाबाट वञ्चित रहेका तर आर्थिक रुपमा विपन्न अन्य जातीय समूहलाई समेत सबै क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत आरक्षण गरियोस् ।

(११) दश कक्षासम्म संस्कृत शिक्षा अनिवार्य गरियोस् ।

(१२) पौष २७ गते पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ गते त्रिभुवन जयन्ती र प्रजातन्त्र दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने तथा कृष्ण जन्माष्टमी र रामनवमीमा सार्वजनिक विदा दिइयोस ।


(१३) राष्ट्रिय राजस्वबाट तलब खाने कर्मचारी र शिक्षकहरुले पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरियोस् ।

(१४) सबै धर्म र सम्प्रदायका मन्दिर, मठ, गुम्वा, मस्जिद र चर्चको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी नियन्त्रण अन्त गरियोस् । यस क्रममा पशुपतीनाथ, लुम्बिनी र जानकी मन्दिरको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित धर्म र सम्प्रदायका समुदायलाई तत्काल हस्तान्तरण गरियोस् ।

(१५) प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक अंग जस्ता नियकायहरुलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावबाट मुक्त राख्ने तथा पार्टीगत आधारमा भागवण्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्य अन्त गरियोस् ।

(१६) छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रतिस्थापन गरी नयाँ सन्धि गरियोस् तथा भारतसँगको खुला सीमा व्यवस्थित र नियमन गरियोस् ।

(१७) कालापानी, लिपुलेक र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल गरियोस् ।

(१८) नागरिकता सम्बन्धी विवाद सधैंका लागि अन्त गर्नः (क) प्रत्येक नेपालीले सहज र सरल ढंगबाट नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था कायम गरियोस् । (ख) गैर नेपालीले समेत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको सन्दर्भमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरियोस् तथा गैर नेपालीले लिएको नागरिकता खारेज गरियोस् ।

(१९) महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त गर्न सशक्त कदम चालियोस् ।

(२०) कानुनद्वारा निषेधित सबै प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछुत कडाईका साथ कार्यान्वयन गरियोस् तथा जातीय आधारमा मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको भेदभावलाई हटाइयोस् ।

(२१) स्थानीय तहमा लगाएका अव्यावहारिक करहरु तथा तीन तहका सरकारबाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गरियोस् ।

(२२) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले समेत मतदान गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था आगामी आम निर्वाचनबाट सुरु गरियोस् ।