नेपालको संघीयता ‘कस्मेटिक’ 

नेपालको संघीयता ‘कस्मेटिक’ 

पछिल्लो पटक कर्मचारी समायोजनकोकारण प्रदेश सरकार राजनैतिक तथा प्रशासनिक विजनेस नपाउने स्थितिमा पुगेको छ  । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बिती सक्दा पनि संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न सकेको छैन् । सुरक्षा सेवाको समायोजन त यसै पनि अन्योलमा छ । निजामति सेवातर्फ पनि संघीय सेवामा ७० प्रतिशत कर्मचारी समायोजन हुँदैछन् र ३० प्रतिशत कर्मचारीमात्र प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा समायोजन हुने स्रोतहरुले उल्लेख गरेका छन् । 

यसमध्ये स्वास्थ्य र अर्थसेवाका कर्मचारीको समायोजन अहिलेसम्म अन्योलमा छ । संघीय संरचनाको वकालत गर्ने संघीय समाजवादी फोरमका नेताको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदासम्म कर्मचारी समायोजन प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसक्नु अर्थपूर्ण छ । अर्थमन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारी संघमै राख्ने समायोजन नगर्ने निर्णय गरेको थाहा लागेको छ । प्रदेश सरकारमा सह–सचिव स्तरको प्रशासनिक नेतृत्व दिन संघ सरकारले सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि अधिकृत स्तरका कर्मचारी न्यून समायोजनमा पर्ने छन् । सरकारका विभिन्न विभागहरुको नेतृत्व गर्न कमसेकम उप–सचिव सरहका कर्मचारी समायोजन गर्ने संख्या पुग्ने छाँट छैन् । 

यता जिल्लाको गृह प्रशासन संघकै मातहतमा हुन्छ । ‘क’ वर्गका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सह–सचिव स्तरकै हुन्छन् । एउटा प्रदेशमा समेटिएका थुप्रै जिल्लाका प्रजिअहरु समानस्तरमा भएपछि प्रदेश सरकार यसै पनि अलगथलग पर्छ । यसरी प्रशासनिक क्षेत्रबाट संघीयता ‘कस्मेटिक’ हुन पुगेको हो । 

नामाकरण र राजधानीमा अन्योल 

संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुङ्गो प्रदेशसभाले गर्न सक्छ । यस सम्बन्धमा स्थानीय राजनैतिक दलले उठाएको मुद्धा अनुसार नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना त शत प्रतिशत छैन । स्वयम् प्रदेश सभाको सार्वभौम अधिकारलाई पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन् । 

सूचनास्रोत भन्छ, संघीय सरकारले अनुमति दिएको छैन । अहिले नै नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउँदा आइपर्ने अप्ठ्यारोको कारण संघले अघोषित प्रतिबन्ध गरेको हो । तर, संघको अनुमति नपाउँदा प्रदेश सभा र सरकार झनै आलोचित बनेको छ ।

सबैभन्दा कठिन प्रदेश दुईमा नामाकरणको सवाल छ । प्रदेश दुईलाई मधेसी दलको माग अनुसार नामाकरण गर्न सम्भव छैन । मधेसी दलको त्यहाँ दुई तिहाई पुग्दैन । स्थायी राजधानीको सवाल यहाँ कठिन छैन । तर नामाकरण र कामकाजी भाषाको सवाल चर्को मुद्धा छ । मधेसी दलको जीवन मरणको सवाल भएकोले वर्तमान प्रदेशसभाबाट मधेसीको माग समेटिने नामाकरण हुने छैन । 

यस्तो भए त्यहाँ नयाँ राजनैतिक मोड आउने सम्भावना त्यत्तिकै छ । प्रदेश नम्बर एकमा राजधानी र नामाकरण दुवै संवेदनशील छन् । स्थानीय राजनैतिक दलको माग समेटिने सम्भावना छदैं छैन् । वर्तमान सभाबाट दुई मुद्धा किनारा लागेन भने वर्तमान सभा र सरकारको नेतृत्व गर्नेको राजनैतिक भविष्य पनि अन्योल हुनेछ ।   

टापु सरकार 

नेपालको प्रदेश सरकारको भूगोल पनि यसअघि नै नगर तथा गाउँपालिकालाई सीमांकन गरेर दिइसकेको छ । जिल्लाका म्यापभित्र प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था मात्र छ । प्रदेशले गाउँ तथा नगरलाई राजनैतिक र प्रशासनिक रुपले चलाउन सक्ने कुनै व्यवस्था छैन । प्रदेशले स्थानीय तह निर्माण, गठन, विघटन तथा पुनर्गठन गर्न सक्ने कुनै अधिकार नभएकाले प्रदेश राजनैतिक तथा प्रशासनिक रुपले वेष्ठित ‘टापु सभा तथा टापु सरकार’ बनेको छ ।

 प्रदेशलाई चाहिने कतिपय ऐन कानूनको निर्माणको सुस्तताले पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । यस अर्थमा पनि नेपालको संघीयता कस्मेटिक बनेको हो । यसरी नै संघीयता कस्मेटिक बन्य भने भविष्यमा नेपालमा संघीयता अफाप भएको नारा बन्नेछ र स्थानीय तहमा गएको सिंहदरबार पुन ः सिहँदरबारमै आएर कैद हुनेछ ।