सी भ्रमण र बेल्ट एण्ड रोड

भवानी बराल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको औपचारिक भ्रमणको लागि आज शनिवार नेपाल आउँदैछन् । उनी राष्ट्रपति भएको दोस्रो कार्यकालमा हुन लागेको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो । नेपालमा २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्राध्यक्षको हुन लागेको यो पहिलो भ्रमण पनि हो । हुनतः यसअघि सीको पहिलो कार्यकालमै सन् २०१६ मा नेपालको भ्रमण गर्ने तिथिमिति तय भएको थियो । तर, नेपालको संक्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिको बैठान भई नसकेको स्थितिमा उनको भ्रमण हुन सकेन । 

तर, यसपटक भने नेपालको भ्रमण हुने र यो भ्रमणसँगै दक्षिण एसियाको राजनैतिक विकासले कोल्टे फेर्ने आँकलन राजनैतिक हाटमा गर्न थालिएको छ । सीको भ्रमण नेपालमा यस्तो बेलामा हुन गइरहेको छ जहाँ विश्व राजनीतिका आर्थिक तथा सामारिक शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका आआफ्नो विश्व राजनैतिक रणनीति आक्रामक रुपमा प्रवेश गराइरहेका छन् । चीनले चिनियाँ अर्थ–राजनीतिको परम्परागत रणनीति ‘रेशम मार्ग’ (सिल्क रोड) को परिमार्जित संस्करण ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लार्ई विस्तारित गरिरहेको छ । 

उता अमेरिकाले एसिया–प्यासिफिक कमाण्डको रणनीतिलार्ई विस्तार र विकास गरेर हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई आक्रामक रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, चीनका राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण यतिबेला हुन गइरहेको छ जतिबेला हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक हिस्सा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गत असोज १२ गते आइतवार नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच दोस्रो पटक सहमति भएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउपा सरकारको पालामा यसै विषयमा पहिलो सहमति भएको थियो । एकै विषयमा पटक–पटक सहमति गरेको कारणले पनि यो रणनीति अर्थपूर्ण भएको हो । ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ विषयसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । कतिपय सन्दर्भमा यही विधेयकका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरण भएको पनि बहु–प्रचारित छ । 

बेल्ट एण्ड रोडको कथा

चीनले आफ्नो पूर्वाधार विकास गर्न र सामरिक महत्वका स्थल तथा जलमार्गहरुबीच क्षेत्रीय ‘कनेक्टिभिटी’ (अन्तर आबद्धता) विस्तार गर्न ‘एक क्षेत्र एक सडक’ (वान बेल्ट वान रोड) अवधारणा अघि सारेको चार वर्ष भइसकेको छ । यो महत्वाकांक्षी पहल वास्तविक रुपमै कसरी अघि बढ्ला र चीनले आफ्नो दीगो विकासको वाचा पूरा गर्ला कि नगर्ला भन्ने कुरा अझै प्रस्ट भइसकेको छैन् । छ वर्ष अगाडि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेको बीआरआईमा हालसम्म एक सय २६ देशहरु र २९ अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले सहभागिताका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यसमा नेपाल एउटा पक्ष देश हो । सन् २०१९ मा भएको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले नौ वटा परियोजनासहित सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता पनि जोहर गरिसकेको छ । बीआरआईसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ६५ देशसँग चीनले दौत्य समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । 

चीनको बुझाइ

चीनले समृद्धि एक्लैले प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा बुझेर नै यो रणनीति ल्याएको हो । यो अन्तरआबद्ध विश्वमा एक्लै मात्र समृद्ध भएर दीगो बनाउन सकिदैन । विश्व इतिहासमा यो नयाँ बुझाइ हो । चीन एक्लै समृद्ध भएर हुँदैन छिमेकसहित पूरै क्षेत्र समृद्ध हुनु पर्छ । यसरी समृद्धि आदानप्रदान गर्न सकियोस् र बजार विस्तारित होस् । यस्तो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सशक्त आर्थिक तथा वित्तीय रणनीतिहरु, सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्छ । सामारिक सुरक्षाको आवश्यकता पनि एकदमै महत्वपूर्ण हो । आर्थिक रुपले आवद्धता र आदान प्रदान बढ्दै गए सुरक्षा सम्बन्धी आशंका पनि कम हुँदै जाने कुरा नै चीनको बुझाइ हो । एक अर्कोलार्ई विश्वास गर्ने, एक अर्कालार्ई चिनेपछि सुरक्षा चासो पनि सम्बोधन हुने गर्छ । यिनै रणनीतिको प्रस्तावित व्यावहारिक अभ्यासले व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुनेछ ।
नेपालको बुझाइ 

प्राद्यापक डा. पीताम्बर शर्माका अनुसार, ‘चीन आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी नभएर एक प्रकारले विकासको सहयोगी राष्ट्रको रुपमा देखा परेको छ । यो राजनीतिक रुपमा पनि नयाँ प्रकारको रणनीति हो । त्यसका लागि चीनले आफ्नो वित्तीय संस्थाहरुको निर्माण गरेको छ । त्यसमा ४० अर्ब अमेरिकी डलरको सिल्क रोड फण्ड रहेको छ । त्यसैगरी एसिया पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआइबी) यसैका लागि बनेको हो, यस योजनामा ब्रिक्स बैंकको क्षमता पनि जोडिन सक्छ ।’ 
चीनको सिल्क रोड फण्ड र एआईआईबी एक्लै छैन । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकसहित उनीहरु पनि यसैसँग जोडिएर काम गर्दैछन् । भारतले सहुलियत ऋण प्राप्त ग¥यो, पाकिस्तानका पनि कतिपयले सहुलियत ऋण प्राप्त ग¥यो । ती ऋणहरु एडीबी, विश्व बैंकसँग सह–वित्तीयकरणअनुसार प्राप्त गरेको थियो । संसारको भूमण्डलीकरण अनुसारको वित्तीय संरचनाहरुभित्र मिलेर कसरी काम गर्न सकिन्छ र आफ्नो कसरी काम गर्ने चाहना छ भन्ने चीनले देखाएको छ । भारतले अहिले जुन प्रकारको प्रतिक्रियाहरु दिएको छ, भारत पनि यो प्रक्रियाभित्रै पर्ने देखिन्छ । यसमा पस्ने बाटो भारतले पनि सिर्जना गर्दैछ ।

अन्त्यमा 

जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणलार्ई क्षेत्रीय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समृद्धिको विकासको पूर्वाधार निर्माणको दिशामा उपयोग गरिनु पर्छ । सीको भ्रमण बीआरआई रणनीतिसँग अन्तरसम्बन्धित छ । चीनको आक्रामक रणनीतिभित्र नेपालको विकास र समृद्धिको आधार खोज्नु स्रेयष्कर हुनेछ । यो दुई छिमेकीको आवधिक भ्रमण मात्र होइन । विश्व राजनतिक रंगमञ्चमा दक्षिण एसियाली देशको अबको भविष्यसँग गाँसिएको संवेदनशील विषय पनि हो ।