नेपालको अपरिपक्व कूूटनीति 

भवानी बराल

करिव २३ वर्षपछि चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण गएको अक्टोबर १२–१३ मा भयो । जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङको दूइ दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न भयो । चिनीया राष्ट्रपतिको यो भ्रमण पछि विकसित दूइ देशबीचको बहु–आयामिक सम्बन्धका परिणामहरु आउने दिनमा देखिनेछन् । विश्व अर्थ–राजनैतिक रंगमञ्चमा चीनको प्रभाव छिमेकी देशहरुमा सबैभन्दा बढी पर्ने निश्चितै छ । त्यसका अतिरिक्त सिको यो भ्रमण अर्को छिमेकी मुलुक भारत पछि भएकोले यसको भू–राजनैतिक महत्व पनि छ । चिनले अगाडि सारेको महत्वाकांक्षी अर्थ–राजनैतिक कार्यक्रम ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ संग भविष्य जोडिएको चिनीया दौडाहा यसैपनि अर्थपूर्ण हुने नै भयो ।

हिन्द–प्रशान्त र चीन:

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलगायत चीनमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार स्थापना गर्ने नाममा खासगरी चिनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई आक्रामक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । यसअघि एसिया–प्रशान्त रणनीतिलाइ प्राथमिकता दिँदै आएको अमेरिकी रणनीतिले चीनको आर्थिक विकास र प्रभावलाई रोक्न असक्षम भएकोले नयाँ रणनीति अघि सारेको बुझ्न कठीन छैन । जापानको नेतृत्वमा अघि सारेको एसिया–प्रशान्त रणनीतिले चीनको द्रुत आर्थिक विकास र रणनैतिक विस्तारलाई रोक्न सकेन । यसैको फलस्वरुप भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र स्वयम् अमेरिकाको सहभागिता रहने हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाइ प्राथमिकतामा राखेको हो । हुनतः यस अघि नै भारतलगायत अमेरिकी धुरीका देश सम्मिलित संगठन ‘क्वाड’लाइ पनि यस क्षेत्रमा निर्माण गरियो । तर, यो संगठन  ‘बक्स अफिस’ मा थन्किएको छ ।

यता भारतलगायत कतिपय एसीयाली देश सम्मिलित संघाइ सहयोग संगठन, रुस, चीन, भारत सम्मिलित ‘रिक’, कतिपय एसीयाली देश सहभागिरहेको रणनैतिक संगठनहरुमा भारतको रणनैतिक उपस्थितिले गर्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीति आजसम्म दक्षिण एसीयामा अलगथलग नै छ । यसै सेरोफेरोमा सिको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधान मन्त्री मोदीसंगको भेटघाट एसीयाली राजनीतिमा दूरगामी महत्वको छ । भारतभन्दा अघि पाकिस्तानी राष्ट्रपति इमरान खानसंग सिको भेटघाट, भारतपछि नेपालको दौडाहा चिनीया कुटनीतिको नयाँ र महत्वपूर्ण रणनीति हो ।

एमसीसीको फायर:

गरिबी निवारण तथा अन्य आर्थिक कार्यक्रमको सहभागिताको नाममा अमेरिकाले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी)लाई यस क्षेत्रमा अगाडि सारेको छ । विकासशील देशलाई सहयोग गर्ने बहानामा यसले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाइ प्रस्थान बिन्दू दिने यो प्रारम्भिक कार्यक्रम हो । विश्वका सानातिना २२ देश मात्र सम्मिलित यो कार्यक्रम दक्षिण एसीयाको लागि नौलो कार्यक्रम हो । यूएसएआडि जस्ता अमेरिकी संस्थाले रणनीतिक कार्यक्रमको अन्जाम दिन नसकेपछि यसलाइ अमेरिकी सरकारले अगाडि सारेको छ । 

यसै कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाइ ५ सय मिलियन डलर (करिब ५६ अर्व रुपैया) दिने प्रस्ताव गरिएको छ । अमेरिका र नेपाल सरकारबीच गत असोज १२ गते यो कार्यक्रम गर्ने सम्झौता पनि भैसकेको छ । तर, यो कार्यक्रम गर्न ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन कार्यान्वयन विधेयक’ संसद सचिवालयमा अड्केको छ । राष्ट्रपति सि को भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हतार हतार सहमति गर्नु आफैमा विवादास्पद छ । यो विधेयक पारित भयो भने नेपाल नाटो धुरीको  अमेरिकी रणनीतिमा सहभागि हुनु पर्नेछ । यसरी अमेरिकाले एमसीसी फायर खोलेको अर्थमा लिन सकिन्छ । 

सत्तारुढलाई अर्ति:

राष्ट्रपति सि जिन पिङले यो भ्रमणमा नेपालको सत्तारुढ दल नेकपासहितलाई अर्ति, सुझाव र आलोचना गर्न पनि भ्याए । सिले नेपालमा सुशासन नभएको खुलेरै टिप्पणी गरे । नेपालका नेताहरुले सिको यो सुझाव, अर्तिलाइ भविष्यमा कुन रुपमा लेलान नलेलान त्यो आफनो ठाउँमा छ । तर सिको यो सुझावमा कुनै नेता विशेषको टिप्पणी नआएकोले  सु–शासन नभएको कुरा अनुमोदित हुन्छ । नाङ्गो आँखाले पनि नेपालमा सु–शासन भएको देख्न नसकिरहेको बेला सिको सार्वजनिक भनाइले नेपालमा सुशासन नभएको अन्तराष्ट्रियकरण हुन पुगेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय शासन व्यवस्थामा देखिएको विक्रिति विसंगतिको बारेमा मुखै खोलेर मित्र देशका राष्ट्र प्रमुखले आलोचना टिप्पणी गरेको यो नै पहिलो घटना हुनुपर्छ । यस्तो आलोचना आउनु मात्र पनि लज्जाको विषय हो । यसमा मुलुकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएन भने यसको नतिजा प्रत्युत्पादक हुनेछ । यस्ता विक्रिति नसच्याउने हो भने भविष्यमा कुनै प्रकारको सहयोग सहभागिता नहुने मित्र देशको कुराको पूर्व संकेत, सूचना सबै हो । 

नेपाल चीन सम्झौता:

सि भ्रमणकै सन्दर्भमा नेपाल चीनबीच २० अर्थ–राजनैतिक परियोजनामा सहमति भएका छन् । सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, शासन क्षमता अभिवृद्धिमा समन्वय, अपराधिक विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता, सगरमाथा संरक्षण समन्वय, छेन्दुमा नेपाली महावाणिज्य दूतावासको स्थापना आदि छन् ।

यसरी नै नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास आयोगबीच लगानी र उत्पादन क्षमता बढाउने सम्बन्धि विषय, काठमाण्डौ महानगर र सियन शहरबीच भगिनी सम्बन्ध, दुवै देशका परम्परागत औषधीको समन्वय, विपद जोखिम न्युनिकरण कार्यक्रम, कानूनी साझेदारी, त्रिविमा कन्फ्युसियस इन्ष्टिच्युट स्थापना गर्ने, नेपालको कृषि विभाग र चीनको भन्सारबीच निर्यात मामिलाको सहजीकरण, नेपालको उद्योग, वाणिज्य, आपुर्ती मन्त्रालयसंग चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्य गर्ने सहमति महत्वपूर्ण छन् ।

यस्तै भूकम्प मापन परियोजना हस्तान्तरण, लगानी समन्वय कार्य समूहको स्थापना, सुरुङ निर्माण, सीमा सुरक्षा, काठमाण्डौ महानगर खानेपानी आपुर्ति सुधार विषयहरुमा पनि सहमति परेका छन् ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएका यस्ता सहमतिले दूरगामी महत्व राख्दछ । तर यी विषयहरु कार्यान्वयनको तहमा जानुपर्ने असन्तुष्टी सहमतिकै समयमा परेका छन् त्यो पनि चिनीया राष्ट्र प्रमुखको सार्वजनिक मन्तव्यकै क्रममा । गज्जव त के छ भने मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले छुट्याएको रकम ५६ अर्व रुपैया बराबरको धनराशी चीनले नेपाललाइ सहयोग गर्ने घोषणाको अर्थ नेपालले बुझ्नु पर्छ भन्ने संकेत हो ।

भूजडित बनाउने अश्वासन:

चीनले नेपाललाइ भू–परिवेष्ठितबाट भू–जडित बनाउन भगिरथ सहयोग गर्ने अश्वासन दिएको छ । नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन,  नेपाल चीन हिमाल वारपार बहु–आयमिक सञ्जालको निर्माण गरेर नेपाललाइ भू–जडित बनाउन मद्धत गर्ने चीनको उद्घोष यहि भ्रमणमा भएको छ । यसरी मैत्रीपूर्ण रणनैतिक साझेदारी गर्न चीनले नेपाललाइ अपिल गरेको छ । हिन्द प्रशान्त रणनीतिको नेपाल प्रवेश वा नेपालको सहभागिता नहोस भन्नाको खातिर नै यस्ता अश्वासन र रणनैतिक साझेदार बन्न उसले आग्रह गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको अपरिपक्वता:

चिनीया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा नेपालले आफ्नो कुटनैतिक परिपक्वता देखाउन भने सकेन । चिनीया कुटनैतिक कार्यसूचीमा साक्षी किनारमा बस्ने बाहेक नेपालको प्रौढता देखिएन । विआरआइ जस्ता महत्वपूर्ण परियोजना र ति परियोजनामा नेपालको हित खोज्नेतर्फ गम्भीरता पनि भएन । सि भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसंग सहमति गरेर चीनलाई असन्तुष्ट हुने बाटो पनि देखाइ दियो । सि स्वदेश फर्कने वित्तिकै पुनः एमसीसीकै बखानमा सरकार लाग्नुले चिनसंगको मित्रता तुरुपको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने लक्षण देखिएको छ । यसले भने पुन ः निराशा छाएको छ । कुटनैतिक अपरिपक्वता मात्र हैन अहिलेसम्म लिएको असंलग्न विदेश नीतिलाइ पनि व्यवहारमा खारेज गर्ने छाँटकाँट देखाएको छ ।

अहिलेसम्म चिनका नेताहरुको नेपालमा भएको भ्रमणहरु:

मिति                            पद                                      नाम
जनवरी  २५–२९, १९५७     प्रधानमन्त्री                           चाउ एनलाई
अप्रिल २६–२९, १९६०        प्रधानमन्त्री र उप–प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र चेन यी
फेब्रुवरी २२–२६, १९७५       उप–प्रधानमन्त्री                     चेन सिलियान
फेब्रुवरी ३–६, १९७८           उप–प्रधानमन्त्री                     देङ सियाओ पिङ्
जुन ४–७, १९८१               प्रधानमन्त्री                          झाओ झियाङ
मार्च १९–२३, १९८४          राष्ट्रपति                              ली सियान नियान
मे २८–जुन १, १९८७          उप–प्रधानमन्त्री                    चियाओ सी
नोभेम्बर १९–२१, १९८९      प्रधानमन्त्री                          ली पेङ्
जुलाई १९–२०, १९९४         उप–प्रधानमन्त्री                   चियान् चिचेन
डिसेम्बर ४–५, १९९६           राष्ट्रपति                            जियाङ जमिन
मे २००१                           प्रधानमन्त्री                          झु रोङ्जी
जनवरी १४, २०१२              प्रधानमन्त्री                           वेन जियाबाओ
अक्टोबर १२ –१३, २०१९     राष्ट्रपति                               सि जिनपिङ

स्रोत : इकोनोमिक एन्ड कमर्शियल कन्सुलर्सस् अफिस अफ दि एम्बेसी अफ द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना इन फेडरल डेमोक्याक्ट्रिक रिपब्लिक अफ नेपाल