नेकपाको एकता गोलचक्कर

नेकपाको एकता गोलचक्कर

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकतामा गोलचक्कर भाइरस छिराएर विघटनको ट्रयाक खोल्ने भगीरथ प्रयास भइरहेको छ । मुख्यतः दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई कार्यदलमाथि कार्यदलको टाउकामा बिसाइदिएर एकताको प्रक्रिया लम्ब्याउने कार्य भइरहेको छ । 

पछिल्लो नौ सदस्यीय जम्बो कार्यदलको निर्माणमा नै यसले टुङ्गो लगाउन नसक्ने अनुमान गरिएको थियो । १० प्रतिशत प्रदेशमा थप्ने, एक नेता एक मुख्य जिम्मेवारीको विषय अध्यक्षद्वयको विमतिमा कार्यदलले मात्र टुङ्गो लगाउन सकिने विषय होइन । कार्यदल स्वायत्त र सर्वाधिकार हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । अध्यक्षद्वयको सहमतिमा नै मुलतः यसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सहमतिका मूलभूत विषय पहिला नै धेरै टुंगिएका हुन । पछिल्लो कार्यदलले पनि मिलेका विषय ल्याइसकेको छ । विवादित केही व्यक्तिलाई प्रदेश सदस्यमा ल्याएको, प्रदेश सदस्यमा १० प्रतिशत थप्ने र एक नेता एक मुख्य जिम्मेवारीको विषय कार्यदलमा सर्वसम्मत हुन सकेन । जुन सहमतिको विषय थियो त्यो दुई अध्यक्षलाई दिइसकिएको छ । 
मुलतः अध्यक्षद्वयले सहमति गरेर ल्याउने विषयलाई अन्त पञ्छाएर किचलो ल्याउँदा अन्तरविरोध अनावश्यक तलसम्म फैलिन्छ । कसकसलाई सल्लाह गर्नुपर्ने हो, कुन प्रवृत्तिलाई अहिले सन्तुलित गर्ने हो भन्ने कुरा मुख्यतः दुई अध्यक्षले टुंगो लगाउनु पर्छ । कार्यालयका तर्फबाट आवश्यक पर्दा सहयोग लिंदा हुन्छ । एउटा सच्चाइ चाहिं के हो भने नेकपाको एकता यतिखेर अप्ठ्यारो ठाउँमा फलेको फर्सीको जस्तो नियतिमा फसेको छ ।
यो सच्चाइलाई दुवै अध्यक्षले बुझिसकेका छन् । यसैले फेरि कार्यदलमा पु¥याएर विवादमा अल्झाउने सोंच उनीहरुको देखिदैंन । माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठसहित केही नेता भने दुई अध्यक्षलाई मात्र अधिकार दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । 

रात रहे अग्राख पलाउने 
नेकपाको एकतामा गरेको ढिलाइसँगै एकतामा भाँजो आइलागेको हो । नेपाली राजनीतिको विडम्बना कम्युनिष्ट पार्र्टीको एकता सम्पन्न नभइ विघटनको संघारमा पुग्यो भने पनि अनौठो मान्नु हुन्न । एकता सम्पन्न गर्न धेरै समय लगाएकोले नै नेकपाको एकता अप्ठ्यारोमा परेको हो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय राजनैतिक परिवेशले नेकपाभित्र निकै चलखेल गरिसकेको छ । अब दुई अध्यक्षले ‘प्राधिकार’ प्रयोग गरेर एकता सम्पन्न नगरे एकता फेरि पनि गोलचक्करमै फस्ने निश्चित छ । त्यसपछि के हुन्छ केही थाहा हुन्न । 

फागुन १० गते बस्ने सचिवालयको वैठकले तत्कालको गाँठो फुकाउने अपेक्षा गरिएको छ ।