देशभरका चिकित्सकले गरे ओपीडी बहिष्कार, बिरामीहरुद्वारा चिकित्सक नै तिरस्कार

देशभरका चिकित्सकले गरे ओपीडी बहिष्कार, बिरामीहरुद्वारा चिकित्सक नै तिरस्कार

काठमाण्डौ । अस्पताल र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् । यहाँ कुनै पनि प्रकारका आन्दोलनका बाछिटा आइपर्नु हुदैन । आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै अस्पताल र विद्यालय क्षेत्रमा चिकित्सक र शिक्षकले आन्दोलन गर्दा त्यसले ठूलो दुर्घटना नित्याउन सक्छ ।

उपचारमा तल्लिन हुनुपर्ने चिकित्सकहरु नै विरामीको सेवा गर्न छाडेर कोही आन्दोलन गर्दै हिँड्ने हो भने बिरामीको हालत के होला ? त्यस्तै विद्यालयमा पढाउने जिम्मेवारी लिएर कक्षा कोठामा जानु पर्ने शिक्षकहरु आफ्नो अभिभारा बिर्सेर आन्दोलनमा सरिक हुँदा हजारौँ कलिला बालबालिकाको मस्तिष्कमा शिक्षाको ज्योती कसले बाल्छ ?

यसै सन्दर्भमा सरकारी चिकित्सकहरुले शुक्रबार देशभरका सबै अस्पतालहरुको आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका छन् । स्थानीय तह मातहत राख्ने गरी आएको निजामती कर्मचारी ऐन सच्याउन सरकारलाई दवाव दिँदै आएका सरकारी चिकित्सकहरुले शुक्रबार देशभरका सबै अस्पतालहरुको आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका हुन् । उनीहरुले शुक्रबार बिहान झण्डै १० बजेतिर वीर अस्पतालको टिकट काउन्टरमै तालाबन्दी गरेर आफ्नो सेवा बहिष्कार गरेका थिए ।

स्थानीय तहको मातहत रहने तथा आफूहरुको वृत्ति विकास समेत नहुने गरी ल्याइएको ऐन सच्याउन सरकारलाई बाध्य पार्न एक दिन अस्पतालका सेवाहरु बहिष्कार गर्नुपरेको सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।

सरकारी चिकित्सकहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दवाव दिन विगत एक महिना यता विरोध प्रर्दशन र धर्नासहितको कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका आफूहरुको माग सुनुवाइ नगरेपछि अस्पतालको सेवा नै बहिष्कार गर्नेलगायत आन्दोलनका कडा कार्यक्रम सुरु गर्नुपरेको बताए ।

सरकारी चिकित्सकहरुले अस्पतालको सेवा बहिष्कार गर्दा पनि आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभए सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् । यसैबीच, शुक्रबार वीर अस्पताल पुगेका विरामीहरुले आफूहरुलाई बिचल्लीमा पारेको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । अस्पतालमा पुगेका विरामीहरुले आफूहरु अस्पताल आएको तर टिकट काउन्टर नै बन्द भएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहको मातहत रहने व्यवस्थासहित निजामती कर्मचारी ऐन ल्याएपछि त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै सरकारी चिकित्सकहरुले आन्दोलनको कार्यक्रमलाई झनै सशक्त बनाउँदै लगेका हुन् ।