गैर मस्जिद ढाँचा भएकाले रामजन्म भूमि भएको फैसला
काठमाडौ । भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको बाबरी मस्जिद विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा त्यहाँ गैर मस्जिद ढाँचाको प्रमाण फेला परेकाले सो भूमि रामजन्म भूमि भएको फैसला गरेको हो । सन् १५२८मा मीर बाकीले अयोध्यामा बाबरी मस्जिद बनाएका थिए ।
त्यसको ३०७ वर्ष पछि पहिलो पटक फैजाबादमा यो मामिला अदालतमा पुगेको थियो । यसको १२५ वर्ष पछि २०१०मा इलाहाबाद उच्च अदालतले पहिलो ठूलो फैसला गरेको थियो । यो भूमि आफ्नो भएको दाबी सहित पुगेका पक्षहरूका बारेमा भएको इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट लगिएको थियो ।
सर्वोच्चले सो मुद्दामा शनिबार यस्तो फैसला सुनाएको हो । यो भूमिमा आफ्नो दाबी गर्नेहरूको हकमा दाबी अनुसारको फैसला नभएको देखिएको हो । तर प्रकारान्तरणले हिन्दुहरूले यो भूमि रामजन्म भूमि भएको भनी गरेको दाबीलाई यो फैसलाले सन्तुष्ट पारेको देखियो ।
यो फैसलाका तीन महत्वपूर्ण विषयहरूमा पहिलो विषय ध्वंस गरिएको बाबरी मस्जिदको भूमि भित्र बनेका ढाँचा गैर मस्जिद वा गैर इश्लामिक भएको देखिएको पाइएको भनिएको छ । अर्को विषय मन्दिर पनि बन्ने र मस्जिद पनि बन्ने तर मस्जिद अयोध्याको अन्य ठाउँमा बन्नु पर्ने फैसला गरिएको छ । तेस्रो संघीय सरकारले मस्जिदका लागि भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने र मन्दिरका लागि ट्रस्टको निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सहितको फैसला गरिएको छ ।
दोस्रो महत्वपूर्ण सवाल यो भूमिको स्वामित्व सम्बन्धी विवादमा २.७७ एकड भूमि सबै राम मन्दिरका लागि दिइएको छ । यो भूमिमा निर्मोही अखाडा, हिन्दु महासभा, सिया र सुन्नी वक्फ बोर्डले आआफ्नो स्वामित्वको दाबी गरेका थिए ।६२ एकड भूमिलाई केन्द्र सरकारले ट्रस्टको विकास र अन्य कार्यका लागि सुम्पिन सक्ने भएको छ ।
तेस्रो विषय यो भूमिमा निर्मोही अखाडाको दाबी खारिद गरेको छ । अखाडाको हकमा केन्द्र सरकारले बनाउने ट्रस्टमा उसलाई प्रतिनिधित्व दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । चौथो विषय राममन्दिर बनाउने प्रक्रियाको विषयमा सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई ट्रस्ट बनाएर मन्दिर बनाउन लगाउने भनेको छ । अहिलेसम्म मन्दिर निर्माणका लागि तयार गरिएका ढुंगाको आधारमा ६५ प्रतिशत ढुंगाको काम भइसकेको छ ।
१५०० देखि २५०० कालिगढलाई काममा लगाइए राममन्दिर अढाइ वर्षमा पूरा हुन सक्ने देखिएको छ । मन्दिर बनाउने जिम्मेवारीका लागि रकारले ३ महिना भित्र ट्रस्ट बनाउने र सो जमिन ट्रस्टलाई सुम्पेर काम अधि बढाउने गरी फैसला भएको हो ।
यो भूमिमा दाबी गर्ने सिया वक्लफ बोर्डलाई यसअघि इलाहाबाद उच्च अदालतले यो विवादित जमिनको एक तिहाइ हिस्सा दिने गरी गरेको फैसलालाई सर्वोच्चले खारिज गरेको छ ।अयोध्यामै नयाँ मस्जिद बनाउनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन फैसलामा भनिएको छ ।
१६औं शताब्दीको तीन गुम्बज भएको ढाँचासहितको मस्जिद हिन्दु कारसेवकहरूले ध्वस्त पार्ने काम गलत भएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । मुसलमानको दाबीलाई अनदेखा गर्दा न्याय नहुने भन्दै त्यो गलत सुधारका लागि मस्जिद निर्माणका लागि जमिन दिनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।
सातौं विषयको रूपमा सर्वोच्चले अयोध्याको कुनै प्रमुख स्थानमा ५ एकड भूमि सुन्न वक्फ बोर्डलाई दिन भनेको छ । यो भूमिमा बोर्डले आफै वा अन्य सहयोगीको सहयोगले मस्जिद बनाउन स्वतन्त्र रहने भनिएको छ ।
यो फैसलाले विवाद अन्त्य भएको हो भन्ने विषयमा तत्कालै भन्न नसकिने देखिएको छ । अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डले फैसला विरूद्ध पुनरावलोकनमा जान सक्ने देखिएको छ ।
एआईएमआईएमका सांसद असदउद्दीन ओवैसीले तथ्यहरूको आधारमा नभइ आस्थाको आधारमा भएको जीत बताएका छन् । उत्तर प्रदेश र सेन्ट्रल सुन्नी वक्फ बोर्डले फैसलाको स्वागत गरेको छ । यसबाट उनीहरू पुनरावलोकनमा नजाने देखिएको छ ।
अर्कियोलजिकल सर्वे अफ इन्डिया (एएसआई)ले विवादित भूमि तल मस्जिद शैलीको ढाँचा नभएको पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत गरेको प्रमाणलाई आधार बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया