बढी लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न कलेज सञ्चालकलाई सरकारको १५ दिने अल्टिमेटम
काठमाण्डौ, २५ कात्तिक । तोकिएकोभन्दा बढी लिइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
१५ दिनभित्र पनि विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १५ दिनभित्र तोकिएको भन्दा धेरै लिइएको शुल्क विद्यार्थीलाई तत्काल फिर्ता गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएका हुन् । १५ दिनभित्र पनि शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यहोराको पत्र शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार नै गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
आफूहरुसँगै मनलाग्दी शुल्क लिएको, बढी शुल्क लिएपनि फिर्ता नगरेको, नियमित पठनपाठन नगरेको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले केही दिनअघि काठमाण्डौमै आएर प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसअघि चितवनमा नै विद्यार्थीले प्रदर्शन चर्काएपछि सरकारले एक महिनाको समय दिएको थियो । तर काठमाण्डौ नै आएर विद्यार्थीले थप प्रदर्शन चर्काएपछि दबाबमा परेको सरकारले दोस्रो पटक मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई शुल्क फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो ।
‘शिक्षाको विकास हुनुमा निजी क्षेत्रको पनि छ । सहयोग गर्नेलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न हामी तयार छैनौँ’, पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘तर अब पनि विद्यार्थीलाई मार पारिरहने र नियम नमान्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्छ ।’
मेडिकल कलेजलाई दोस्रो अल्टिमेटम र चेतावनी दिनुअघि मन्त्री पोखरेलले सम्बन्धित सरोकारवाला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन कार्यालय, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसँग छलफल तथा परामर्श गरेको जानकारी दिए। सबैको सुझाव सल्लाहअनुसार मेडिकल कलेजलाई अन्तिम पटकलाई समय दिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।
‘हामीले सबैको सल्लाह र सुझावअनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई फेरि पनि आग्रह गरेका हौँ’, उनले भने, ‘अब पनि ढिला गरे, नियम नमाने र विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारिरहे कानुनअनुसार कारबाही गर्छौँ ।’
सरकारले २०७२ भदौ ३१ गते पहिलो पटक निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीबाट लिइएको तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क फिर्ता गर्न र नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७५ असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि निजी मेडिकल कलेजलाई तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क फिर्ता गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको पाँच वर्षसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया