बेथितीः निजामती कर्मचारी संगठनको भवनमा पार्टी कार्यालय ! 

काठमाडौं । नेपालको निजामती कर्मचारीमा राजनीतीकरण यति धेरै हावी भएको छ कि सरकारबाट सुविधा लिएको कर्मचारीको कार्यालय घरमा समेत पार्टी कार्यालय खोल्न दिइएको छ । त्यो भवन व्यवसायीलाई भाडामा समेत लगाइएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेकपा एमाओवादी निकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र मधेसवादी दल निकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई काठमाडौंको बबरमहल र सिंहदरबार नजिकको करिब १/१ रोपनी सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । भोगाधिकार प्राप्त जग्गामा कर्मचारी संघ/संगठनले आ–आफ्नो कार्यालय भवन बनाएका छन् । यसमध्ये मधेसी निजामती वाहेक संगठनले ट्रेड युनियनमा उठ्दा थ्रेस होल्ड कटाएर वैधानिकता पाएका थिए । 

तर, उनीहरुले भवन बनाएर आफ्नो कार्यालय सञ्चालनका लागि सदुपयोग गर्नुको सट्टा केहीले आफ्नो माउ पार्टीलाई नै सो भवन प्रयोगका लागि दिएको तथ्य फेला परेको छ । केही कर्मचारी संगठनहरुले भने अन्य व्यबसाय सञ्चालन गर्नेहरुलाई भाडामा समेत लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको केन्द्रीय कार्यालय सरकारले उपलब्ध गराएको सोही सरकारी भवनमा रहेको छ । मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई सरकारले उपलब्ध गराएको बबरमहलस्थित करिब एक रोपनी जग्गा तथा भवन राजपाले अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको हो  । त्यहाँको भवनलाई ‘मधेस भवन’ नामाकरण समेत गरिएको छ । आफ्नो माउ पार्टीको कार्यालय संचालनका लागि दिएको मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका नेता भुवनेश्वर चौधरीले स्वीकारे ।

नेकपा एमाओवादी निकट राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले भने आफ्नो भवनको एक तल्ला भाडामा लगाएको छ । उसले मासिक ७० हजार रुपैयाँमा सो भवन भाडामा लगाएको संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर राउतले बताए । उनले भने, हामीले संगठन सञ्चालनका लागि चाहिने नियमति खर्च यही भाडाबाट नै मिलाएका छौँ । हामीले भवनको एक तल्ला भाडामा लगाएर नै बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्नका लागि साथीहरुबाट चन्दा तथा रकम संकलन गर्नु पर्ने झण्झटबाट मुक्त भएका छौँ ।  

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच पार्टी एकता भएको वर्ष दिन भन्दा बढी भइसकेको अवस्थामा पनि यी दुई निजामती कर्मचारीहरुको संगठन भने एकता भइसकेको छैन ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा आफुहरुले भवन बनाएको र सो भवन आफुहरुले कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गरेको बताए । उनले यस्ता भवन पार्टीलाई र भाडामा दिनु गलत प्रथा भएको समेत बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष केदारप्रसाद देबकोटाले सरकारले उपलब्ध गराएका भवनहरु भाडामा लगाउनु गलत कार्य भएको बताउँदै आफ्नो संगठनले कर्मचारीको हित भन्दा अन्य कार्यमा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग नगर्ने अभिब्यक्ति दिए । उनका अनुसार नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भने कार्यालय भवन कर्मचारी र संगठनको हितमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको छ । अध्यक्ष देबकोटाले भने, हामीले भवनमा लोकसेवा आयोगका तयारी कक्षाहरु समेत सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ, तर भाडामा लगाएका छैनौँ र लगाउँदैनौँ ।

सरकारबाट भोगाधिकार पाएको संरचना वा जग्गा अर्को पक्षलाई भाडामा वा अन्य कुनै प्रयोजनमा दिन नपाइने व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी मञ्चले २०७४ साउन १८ देखि आफ्नो भवन राजपालाई कार्यालय सञ्चालनका लागि दिएको हो । ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति–२०७१’ र सर्वोच्च अदालतको २०७२ भदौ २७ गतेको जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धी फैसला विपरीत मञ्चले राजपालाई सरकारी सम्पत्ति भोगचलन गर्न दिएको भन्दै कर्मचारी संठनको माउ पार्टीको कार्यालय याहाँबाट तत्काल हट्नु पर्ने काँग्रेस निकट कर्मचारी संगठनका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । काँग्रेस निकट कर्मचारी संठनले भने उसका लागि छुट्याइएको स्थान आफैले प्रयोग गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्यनीतिमा कुनै निकाय वा संस्थालाई जग्गा भोगाधिकार वा लिजमा दिनुअघि जग्गाको अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने र नसक्नेसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ  । तर यहाँ कुने पनि अध्ययन नगरी आफूखुसी भवनहरु भाडामा लगाएर पैसा असुल्ने गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक निजामती कर्मचारीले समयबद्धलाई बताए । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कार्यनीति निर्माण गरी कर्मचारी संगठनहरुका लागि उक्त जज्गा उपलब्ध गराएको भएता पनि सो जग्गामा बनेको भवन भने सदुपयोग वा दुरुपयोग के भइरहेको छ त्यसबारेमा मन्त्रालय स्वयम् बेखबर छ । सरकारले उपलब्ध गराएका सरकारी भवनहरु निजामती कर्मचारीको कलेबरमा कसैले दुरुपयोग गर्छ भने त्यसको उचित प्रयोगका लागि सरकारले हस्तक्षपकारी भूमिका पनि खेल्नु पर्छ । तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा तथा भवन पार्टी निकटका निजामती ट्रेड युनियनलाई दिएको हुँदा त्यो फिर्ता गर्न पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्नु पर्ने देखिन्छ । 

सुशासन, समाजवाद, र अनुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने बर्तमान सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा चरितार्थ पार्नका लागि सरकारले सरकारी जमिन, सरकारी भवन र सरकारी कर्मचारीहरुको दुरुपयोग रोक्न र निमिट्यान्न पार्नका लागि सचेत हुनैपर्छ । 

निजामती कर्मचारीमा संगठन, ट्रेड युनियनले समस्या परेको भन्दै सर्वत्र खारेजीको आवाज उठिरहेको बेलामा भवन समेत दिएर गलत आर्थिक कृयाकलाप र राजनीति गर्ने छुट वैधानिक रुपमा दिइएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट