आरसीईपी अस्वीकार गर्दा भारतले दुबै बाटो गुमाउने आंशका
काठमाडौ । क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारी( आरसीईपी) खुला व्यापार सम्झौतालाई अस्वीकार गर्दा भारतलाई दुबै बाटो गुमाउने कतिपय विज्ञहरूले आंशका व्यक्त गरेका छन् ।
भारतको ढुलमुले नीतिका कारण उसले हालै हङकङमा सम्पन्न आरसीईपीको बैठकमा सहमति जनाउन सकेन । विश्वको सबै भन्दा ठूलो खुला व्यापार सम्झौताको रूपमा आरसीईपी रहेको छ ।
यो सम्झौता अब परिपक्कव बनेर आएको छ । तर दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको देश र एक ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश भारतले यसमा सहभागीता नजनाउँदा उसले दुबै बाटो गुमाउने आंशका बढाएको विज्ञहरूले जनाएका हुन् ।
भारतले आफ्ना केही व्यापारिक चासोका कारण यसमा सहमति जनाउन नसकेको हो । सन् २०१२मा दक्षिण पूर्वी देशहरूको संगठन आसियानले आरसीपीलाई अगाडि बढाएको थियो । भारतले खुट्टो घिसारेर पछि हटेपछि आरसीईपीमा समझौतामा हस्ताक्षरमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएदेखि उनको सरकारले विदेश नीतिलाई सक्रियतापूर्वक रूपान्तरण गर्न अघि बढेको देखिएको हुआङ देकाइले ‘इन्डिया विल लुज बोथ वेज आफ्टर रिजेक्टिङ आरसीईपी’मा उल्लेख गरेका छन् ।
भारतले ‘पूर्व हेर नीति’को रणनीतिलाई लाई ‘पूर्वमा गर’ नीतिमा स्तरोन्नति मात्रै नगरी यसबाट पूर्व एसिया, दक्षिणपूर्व एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो ठूलो प्रभाव पनि खोजेको छ । आरसीईपीमा हस्ताक्षर गर्दा कमजोर उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई आघात पुग्ने आंशका भारतको रहेको छ । मोदी सरकारले मेक इन इन्डियाको अभिप्रेरणा जगाएपनि भारतको आर्थिक बृद्धि सुस्त भइरहेको देखिएको छ ।
चीन , जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता अर्थतन्त्रहरूको सहभागीताले भारतको साना कार्याशाला, व्यवसार र उद्यम ध्वस्त हुने र मेइक इन इन्डिया बिथोलिने चिन्ता भारतको रहेको छ । भारतले लामो समयदेखि कुटनीतिक क्षेत्रमा एक शक्तिशाली देश बन्ने र हालका वर्षहरूमा द्रुत आर्थिक विकासले त्यहाँ पुग्ने आंकाक्ष्ाँ बोकेको देखिन्छ ।
चीन र जापानको अर्थतन्त्रको रूपमा भारतले आफूलाई विस्तार गर्न खोजेको छ । यसले भारतलाई कठोर ठाउँमा पु¥याउँछ । त्यसैले भारतले आरसीईपीमा सहभागी हुन चाहेको छैन् । भूमण्डलीकरण र क्षेत्रीयकरणको प्रवृति स्वाभाविक बनेर गएको छ ।बहुपक्षीयवाद र खुला व्यापारको निर्माण भविष्यका महत्वपूर्ण बाटाहरू हुन् ।
राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादले संरक्षणवादतर्फ डो¥याउँछ । यसको दुष्परिणाम देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ । एकतर्फ आरसीईपी जस्तो बहुपक्षीयता वादको खुला व्यापारमा सहभागी नभइ त्यसको लाभ लिन चाहेको छ भने अर्कोतर्फ संरक्षणवादको प्रवद्र्धन गर्ने देशहरूको चित्त दुखाउन पनि नचाहेको देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा न यताको लाभ भारतलाई पाइन्छ न उताको लाभ उसलाई प्राप्त हुने हुआङको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया