नेपालमा तिब्बती गतिविधि गर्न छुट दिनुपर्ने अमेरिकी सांसदको माग

नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूको कोल्टे फेराइबाट हुनसक्ने क्षतिबाट जोगिने आवश्यकता रहेको देखिएको छ । अमेरिकाले कोल्टे फेर्दा यहाँको तयारी पोशाक उद्योग सुकेर गएको धेरै भएको छैन भन्दै अमेरिकाका सांसदहरूले यस्तो चेतावनी दिएका छन् ।

अमेरिका समर्थित  एमसीसी परियोजनाको विषयमा नेपाल सरकारले द्रुतगतिमा गतिविधि बढाएको र बीआरआई लगायतका चिनियाँ सहयोगका परियोजनामा भएको ढिलाइबाट ओझेलमा पर्न लागेको चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण सुनिश्चित गर्न चिनियाँ पक्षको चासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था  ठोस गर्ने क्रममा अमेरिका समर्थित चिनियाँ विरोधी गतिविधिहरूमाथि कडाइ गरिएकोमा अमेरिकी पक्षले चिन्ता जाहेर गर्दै आएको हो ।

जुन महिनाको अन्त्यतिर तिब्बती निर्वासित नेता दलाई लामाका निकट मानिएको पेन्पा छिरिङ नाम गरेको अमेरिकी नागरिकलाई नेपाल छिर्न नदिएको विषय अमेरिकी पक्षलाई रूचेको थिएन । छिरिङलाई जुन २२का दिन त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइएको भनिएको समाचारप्रति नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसमक्ष गुनासो व्यक्त गरेका थिए । संसदबाट एमसीसी परियोजनालाई पारित गराइ चिनियाँ परियोजनालाई ढिलाइ गराउने अमेरिकीहरूको योजना तुहिने भएपछि आक्रोशित अमेरिकी पक्षले नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई शरणार्थीसम्बन्धी विषयमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको विषयलगायतका विषयलाई उठाउने योजना बनाएको देखिएको छ ।

अमेरिकाले नेपालको नीतिहरूलाई फेर्न लामो समयदेखि दवाव दिँदै आएको देखिएको छ । साथै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको क्रिडास्थल बनाउन चाहेको अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरूले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डा. अर्जुन कुमार कार्कीलाई पठाएको पत्रबाट प्रस्ट हुन पुगेको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी नहुने स्पस्ट पार्दै चीन अभिप्रेरित बेल्ट एन्ड रोडमा नेपालले सहभागिता जनाएको विषय अमेरिकाको स्वार्थमा गम्भीर हानी पु¥याएको स्पस्ट भएको देखिएको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो कुरो नमाने आर्थिक रूपमा कमजोर पार्न विभिन्न समयमा भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिएको छ ।

नेपालको आसन्न छिमेकी चीनमा उसले उथलपुथल मच्चाउन खोजेको त्यसबाट उत्पन्न प्रभावमा नेपाललाई गम्भीर रूपमा फसाउन खोजेकोमा शंका नरहेको देखिएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी गराउन विभिन्न प्रयास गर्न खोजेको पछाडि यस्तै बदनियत रहेको देखिएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले एकातर्फ मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास परियोजना इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको नभएको बताउँछन् भने फेरि यो परियोजना इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै भएको बताउने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री संसदमै नेपाल इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नजाने स्पस्ट पारेका छन् । तर यो परियोजनाको अंगको रूपमा रहेको ५० करोड बराबरको सो विकास परियोजना इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा रहे नरहेको सुस्पस्ट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको अमेरिकी पक्षबाट हुने गरेका गतिविधिले संकेत गरेको छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले यो स्ट्राटेजी नभएर पोलिसी भएको जनाएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग कार्यान्वयन गराउन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न लगाएका थिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनिफिङले नेपालको भ्रमण हुनुअघि मिलिनियम च्यालेन्जसँग जोाडिएको सो परियोजनाबारे डा. खतिवडासँगको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न लगाउनु पछाडिको निहित स्वार्थ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबीचको कचिङ्गलमा पार्नु रहेको अमेरिकी कां्रग्रेसका सदस्यहरूले थप पुष्टि गरेको कतिपय पर्यवेक्षकहरूको भनाइ रहेको छ ।

अमेरिकाले विभिन्न जोड र कोणमा रहेका व्यक्तिहरूको उपयोग गरी नेपालका राजनीतिक दल  र तिनका नेताहरूलाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेको छ ।
वासिङटन डिसीस्थित अमेरिकाका लागि नेपाल मामिला केन्द्रका निर्देशक डा. अनिल सिग्देलले हालै मात्र नेपाली राजनीतिज्ञहरूलाई चीनसँगको सम्बन्धबारे ध्यानाकर्षण गरी एक आलेख लेखेका छन् । डा. सिग्देल भन्छन् “नेपाली राजनीतिज्ञहरूले चीनसँगको बढ्दो सम्बन्धले लोकतन्त्रको वैश्विक मान्यता र स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गर्नै नहुने विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।”

नोभेम्बर २०,२०१९ मा ‘नेपाल चाइना टाइज टाइटन, बट हु गेन्ज ?’ शीर्षकमा सार्वजनिक भएको डा. सिग्देलको आलेखमा यो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल मामिलासम्बन्धी विज्ञ डा. सिग्देलको यो चिन्ता नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डा. अर्जुन कुमार कार्कीलाई ८ नोभेम्बर २०१९का दिन अमेरिकी कांग्रेस सदस्यहरूले चिन्ता गरी पठाएको पत्रको पेटबोली रहेको स्पस्ट देखिन्छ ।  त्यो पत्रको पहिलो हरफमा भनिएको छ, “हामी अमेरिकी संसद कांग्रेसका सदस्यहरूले नेपालको न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र तिब्बतीहरूको मानवअधिकारहरूलाई पूर्णरूपले संरक्षण गर्न तपाईँको सरकारलाई प्रोत्साहित गर्न पत्र लेखेका छौं ।”

अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरूले पत्रमा भनेका छन् “५ सेप्टेम्बर २०१९का समाचारहरू हामीले हेरेका छौं, जनवादी गणतन्त्र चीनबाट शरण खोज्दै नेपालीे सीमामा आएका ६ जना तिब्बतीहरूलाई नेपाली अधिकारीहरूले सोही साँझ  फिर्ता पठाइएको खबरहरू हामीले हेरेका छौं । प्रत्यक्षदर्शीहरूले जनाए  अनुसार ५ सेप्टम्बरका दिन लेग्मेमा तिब्बतीहरूले पाइला टेक्ने बित्तिकै नेपाली सीमा प्रहरीले उनीहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो र शरणार्थीहरूलाई हतकडी लगायो, कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लाको सिमिकोट लग्यो र सोही दिन साँझ चिनियाँ सीमा प्रहरी समक्ष उनीहरूलाई फर्कायो ।”

कांग्रेस सदस्यहरूले शरणार्थीहरूो अधिकारलाई बढी जोड दिएका छन् । पत्रमा भनिएको छ, “जनतालाई पीडा दिन सक्ने ठाउँमा फर्काउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवहारमा पालना गर्न प्रतिबद्ध नेपालमा यस्तो गरियो जुन चीनमा तिब्बतीहरूको मुद्दामामिलामा हुने गरेको स्पस्ट देखिन्छ । यी कारबाहीहरूले तिब्बती शरणार्थीहरूको पारवहनलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी नियोग (युएनसीएचआर)बीच लामो समयदेखि रही आएको ‘भद्र सहमति’को उल्लंघन हुने देखिन्छ ।”

अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो कुरो नमाने आर्थिक गतिविधिका स्रोतहरूलाई सुकाइ दिने चेतावनी समेत दिएको छ । अमेरिकाले यसअघि तयारी पोशाकको नेपाली कोटा घटाएको मात्रै नभइ तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चीन पठाएकोमा नेपाललाई दण्डित समेत गरेको छ ।

अमेरिकाले विश्वभर मनपरी गरेका दृष्टान्त नेपालको सन्दर्भमा पनि व्यवहार गर्दै आएको अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरूको सोही पत्रबाट स्पस्ट भएको छ  सन् २००३मा नेपालको तयारी पोशाक उद्योगसम्बन्धी एक व्यापार विधेयकलाई फिर्ता लिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ “

यस विषयमा नेपालले चीनलाई १८ तिब्बती शरणाथीहरू बुझाएपछि  २००३मा नेपालको  तयारी पोशाक उद्योगसम्बन्धी एक व्यापार विधेयकलाई सिनेटबाट फिर्ता लिइए जस्तै कांग्रेसका लागि अझ नेपालको आबद्धता एक प्राथमिक चाहना छ ।”
पत्रमा यो भन्न खोज्नु आर्थिक प्रगतिका परियोजनामा जुनसुकै बेला हलो अडकाउन सक्ने चेतावनी नेपाललाई दिन खोजेको प्रस्ट छ । यस्तोमा एमसीसीको परियोजनालाई यो वा त्यो नाउँमा हलो अडकाए के हुने विषयमा नेपाली पक्षले विचार गर्नु आवश्यकता यो पत्रबाट देखिएको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ रहेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणअघि पूर्व तयारीका क्रममा चिनियाँ विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल सरकारले दर्शाएको विशिष्टता पनि अमेरिकाले मन नपरेको देखिएको छ । त्यसबारेमा पत्रमा भनिएको छ “मध्य अक्टोबरमा समाचारहरूले दर्शाए कि जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण अघि बौद्ध बिहारहरू बन्द गर्दै र रितपुर्वक तिब्बतीहरूलाई हिरासतमा लिँदै नेपाल प्रहरीले नेपालमा रहेका तिब्बती समुदायमा दमन ग¥यो । प्रत्यक्षदर्शी अनुसार प्रहरीहरूले तिब्बतीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न उनीहरूको घर गए  । उनीहरूले जाउलाखेल तिब्बती शरणार्थी शिविरमा ताल्चा लगाए र जेष्ठ तिब्बतीहरूलाई तिनका घरमा निगरानी ग¥यो । राष्ट्रपति सी प्रस्थान नगरेसम्म भारतको धर्मशालाबाट नेपाल बस्ने ३० बढी तिब्बतीहरूलाई नेपाल फर्किन रोक लगाएको पनि समाचार देखियो ।”

तर अमेरिकी पक्षले चीनसँग नेपालले गर्न खोजेको सुपुर्दगी सन्धि तत्काल गर्न नखोजेको विषयलाई स्वागत गरी भविष्यमा पनि नगर्न नेपाली पक्षलाई दबाब दिएको छ । पत्रमा भनिएको छ “राष्ट्रपतिको भ्रमण अघि नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर हुन नसक्ने समाचारहरूलाई हामीले स्वागत गरेका थियौं । चीनको न्यायिक प्रणालीको स्वतन्त्रताको अभाव सम्बन्धी राम्रो दस्तावेजका कारण र त्यस अनुरूपको प्रतिक्रियाको ग्यारेन्टी (प्रत्याभूति) दिन असफल भएको आधारमा लिइएको त्यो एक सही निर्णय भएको हामी विश्वास गर्छौ । त्यसैगरी राष्ट्रपति सीको भ्रमण क्रममा  जारी चीन र नेपालबीचको संयुक्त वक्तव्यमा  सुपुर्दगी सन्धिबारे छिट्टै निर्णयमा पुग्ने आशा व्यक्त गरिएको विषयले हामीलाई निराश र चिन्तित तुल्याएको छ । सुपुर्दगी सन्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनका लागि एक वैधानिक उपकरण हुनसक्छ तर जनतालाई उनीहरूको मानवअधिकारहरूको गम्भीर दुरूपयोग हुने जोखिम हुने कुनै देशमा पठाउन त्यसको प्रयोग गरिनुपर्ने हुँदैन ।”

विश्वभरका तिब्बती शरणार्थीहरूले विगतमा नेपालमा चिनियाँ विरोधी प्रदर्शन गर्दै आएकोमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा सो नभएकोमा अमेरिकाको चिन्तित रहेको देखिन्छ । पत्रमा भनिएको छ “लामो समयदेखि तिब्बतीहरूलाई आफ्ना सीमाहरूमा जनवादी गणतन्त्र चीनले गर्दै आएको दमनबारे स्मरण गरिरहँदा हामी कतै नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीहरूलाई दमन गर्न सरकारले त्यो सुपुर्दगी सन्धिको प्रयोग त गर्ने होइन भन्ने आंशकाबाट भयभित छौं । यसका अतिरिक्त, हामीले नेपाल सरकारलाई यस्ता कुनै सम्झौताले नेपाललाई नेपालको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रसँग सम्झौता गरिरहने गरी खास नीतिगत निर्णयहरू लिन बाध्य पार्न सक्ने  गरी यस्ता कुनै सम्झौताले  जनवादी गणतन्त्रका हातमा कुनै उपकरण प्राप्त पर्न सक्ने जोखिमबारे सतर्क रहन प्रोत्साहन गछौं ।”

अमेरिकाले नेपालमा चीन विरोधी तिब्बती गतिविधिहरूलाई खुला छुट दिनुपर्ने र नेपालले घोषितरूपमा अपनाएको एक चीन नीतिलाई विस्थापित गर्नुपर्ने पत्रमा अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरूले स्पस्ट पारेका छन् । उनीहरूले “महामहिम महोदय, यी हालका खबरहरू अहिले स्वतन्त्रतापूर्वका सभा गर्न तथा अभिव्यक्ति दिन र प्रायःगरी विद्यालयमा उपस्थित हुन, रोजगार खोज्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा बाहिर यात्रा गर्न रोक लगाइने जस्ता धेरै बाधाहरूमा बाँचिरहेका नेपालमा लामो समयदेखि रही आएका तिब्बतीहरूको चासोको विषयमा आधारित छन् । आफ्नो भूमिमा चीन विरोधी कुनै किसिमको गतिविधि हुन नदिने नेपालको घोषित निर्णयले आधारभूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूमाथिको बन्देज लगाउनुलाई न्यायपूर्ण ठहर गर्न सक्दैन् । न त यो विषय १९८९पछि भागेर नेपाल आएका तिब्बतीका लागि मान्य हुन्छ जो अपरिहार्यरूपमा राज्यविहीन छन् त्यही १९५९मा तिब्बतबाट नेपाल आइपुगे र १९८९पछि जसलाई तपाईँको सरकारले शरणार्थीको रूपमा दर्ता गरेको छ, तिनका लागि मान्य हुन्छ । यद्यपि सन् १९८९ देखि यता आलोचना हुने गरी तिब्बतीहरूसँगको दुव्र्यवहारमा बृद्धि भएको कुनै घटना देखिएन ।”

बहुजातीय र बहु विश्वास सहितको नेपाल अमेरिकाको बहुजातीय तथा बहु विश्वासको आधारमा रहेको समाजको जस्तै भएकोमा उनीहरूले सही ठानेका छन् । उनीहरूले पत्रमा अगाडि भन्छन् “हामी खुशी छौं कि अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध बहुजातीय, बहु विश्वास समाजहरूको साझेदारीमा छ । अल्पसंख्यक समुदायहरूको अधिकार संरक्षण गर्न गरिएको नेपालको प्रयासले नेपालको पहिचान र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोगाइरहेको छ ।”

तर अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरूले यो पत्रमा विश्वभरिका तिब्बती शरणार्थीहरूको देश बनाउने आशय व्यक्त गरेका छन् । पत्रमा भनेका छन् “ हामीले तिब्बतीहरूलाई चीन पठाउने काम रोक्न,  नेपालमा शरणार्थीको रूपमा रहेका तिब्बतीहरूलाई  हिरासतमा लिने काम रोक्न र नेपालमा रहेका सबै तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा दर्ता गर्न तपाईँको सरकारलाई  आग्रह गर्छाैं । यी कदमहरूले शरणार्थीको हैसियत दाबी गर्ने तिब्बतीहरूको अधिकारसमेत गरी तिब्बतीहरूको मानवअधिकारहरूलाई  सुनिश्चित गर्ने  विषयहरूलाई पूर्णरूपले तथा कठोरतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै नैतिक तथा मानवीयताका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू अन्तर्गत नेपालको दायित्व सुरक्षित गर्ने छन् ।”

अमेरिकी कांग्रेसका सदस्यहरू जेम्स पी म्याकगभर्न, क्रिस्टोफर एच स्मिथ, एलियट एल एन्जेल,माइकल टी म्याककल, डेभिड ई प्राइस, वर्न बुकनान, प्रमिला जयपाल र स्टिभ चाबोटले उठाएका सबालहरूलाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिज्ञहरू समक्ष रहेको पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट