छैन राम्रो संकेत

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एक्लैको वहुमतको सरकारलाई राजनैतिक टेको दिन समाजवादी पार्टी नेपाल सत्तारुढ भएको पनि वर्ष दिन नाघिसकेको छ । दुई शर्तसहित वर्तमान सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत दिन आइपुगेको समाजवादीको सत्तारुढ हुने पहिलो शर्त पूरा भइसकेको छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा अहम् महत्व राख्ने अर्को शर्त संविधान संशोधनको मुद्धा काँचो कचिलै छ । भर्खर सम्पन्न उप–निर्वाचनको परिणामको मूल्यांकन गर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई सक्रिय बनाउने उपक्रम नथालेकाले नै यथास्थितिको अर्थात् कर्मकाण्डी सरकारको रुप हो भन्ने आम बुझाइ जनमनमा रह्यो । यसले सरकार परम्परागत ढाँचामा नै रमाइरहेको जनमतले भन्छ ।

सदन नेतृत्वविहीन 

संसदीय व्यवस्थाको मेरुदण्ड सदन हो । सदन यतिखेर नेतृत्वविहीन छ । सदनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व पात्रको बहिर्गमन नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको बुझिनसक्नु पहेली भएको छ । सदन र सरकारले यसको खुट खबर नदिएकोले नै बहिर्गमनको मुद्धामाथि प्रशस्त प्रश्नहरु उठेका हुन् । यसको सत्यतथ्य कारणसहित स्वेतपत्र जारी नगरे सदनको मर्यादामाथि फेरि पनि जिज्ञासाहरु जाग्नेछन् । संविधानले सभामुखविहीन सदनको परिकल्पना गरेकै छैन । सदन विघटन भए पनि सभामुख रहिरहन्छ । संसद विघटन भएपछि पनि तारानाथ रानाभाट लामो समयसम्म सभामुख थिए । 

तर, वर्तमानमा सभामुखको चयनमा किन ढिला भइरहेको छ ? कतै प्रश्नहरु उठेजस्तै अमेरिकाको महत्वाकाङ्क्षी परियोजना हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई सघाउन अगाडि सारिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन कार्यान्वयन विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सक्ने पात्रको खोजी भइराखेको त हैन ? यदि यो हो भने पनि विषयको पोयो खुल्नु प¥यो । यदि होइन भने सत्यतथ्य बाहिर आउनु प¥यो । अन्यथा सभामुखको चयन ढिला हुनुमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन प्रकरण नै रहेछ भन्ने विषय स्थापित हुनेछ । अर्थात नेपाल अमेरिकी रणनीतिक योजना हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा जाने तानाबुनामा लागेको अर्थ लाग्छ । यो विषय स्थापित भयो भने परिणामले त्यस्तै देखायो भने नेपालले लिएको पञ्चशीलको नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीतिसहित विश्व राजनीतिमा देखाउने दाँत सावित हुनेछन् । 

राज्यका अंगहरु 

राज्यका तीन अङ्ग हुन्छन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । संविधानले परिकल्पना गरेको यी तीन अंगको उत्तिकै महत्व छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तीन अंगले राज्यलाई सन्तुलनमा ल्याउँछ । त्यसमध्ये कुनै एक अंग अनुपस्थित भयो भने अरु अंग पनि अपांग हुनेछन् । यहाँ कार्यवाहकको भूमिकाको कुनै महत्व छैन, हुन्न । सभामुखको स्थान उप–सभामुखको कार्यवाहक भूमिकाले अंगको पूर्णता दिन्न । सभामुखको भूमिका लामो समय रिक्त भएमा प्रणालीमा नै असर पर्नसक्छ । संवैधानिक अस्थिरता, अराजकता पैदा पनि हुनसक्छ । यसैले विगतमा पनि अरु अंग कार्यपालिका विघटन भए पनि सभामुख भने अर्को संसद स्थापना हुन्जेल रहेका थिए ।

पहिलो पटक स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्ने मूख्य संस्था संसद सचिवालय हो । तर, यो संस्था नेतृत्वविहीन हुनु यो स्थापित राज्य व्यवस्थामाथिको पहिलो आक्रमण हो । यसअघि भएको आक्रमण त्यसैको रिहर्सल हो । अहिले ‘....मरी भनेर रमाउनु भन्दा काल पल्क्यो कि’ भनेर झसंग हुने अवस्था हो ।  यसपछि चलखेल गर्न आउने वाहिरी शक्ति हो । 

अस्थिरताको खतरा 

भर्खरै अमेरिकाका रक्षा सहायक मन्त्रीले नेपालका रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेटेको कुरा वाहिर आएको छ । भेट सकारात्मक रहेको अमेरिकी सहायक मन्त्रीको भनाइ आएको छ । नेपाली जनताले विदेशीहरुको मुख सुँघेर सूचना पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्था छ । यो भेट भनेको नितान्त पश्चिमा चलखेलको नेपाललाई ‘ककपीट’ बनाउने योजना भन्दा बाहिर छैन भन्ने बहिराले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो । अमेरिकीहरुले आँ गर्दा अरुले अलङ्कार बुझ्ने समय हो यो । भर्खरै उत्तर एटलाण्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को कोर बैठक सम्पन्न भएको छ । सो बैठकमा चीनलाई साइजमा ल्याउने मुख्य मुद्धा थियो । यस्तो बेलामा अमेरिकासहित नाटोसम्बद्ध देशको नेपाल नीति के हुन्छ यो आम बुझाइ हुनुपर्छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा माखो नमार्ने, म्लेच्छहरुको बैठकमा रमाउने सूचना कमसेकम नेपालको हितमा छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यसरी पश्चिमाहरुको सक्रियताले नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउने खतरा बढेको छ । 

विवादै विवादमा षडयन्त्रको खेती 

हिन्द–प्रशान्त रणनीति, बीआरआई, नेहरु डक्ट्रिन आदि विश्व तथा क्षेत्रीय रणनैतिक परियोजनाको चेपुवामा नेपाल परेको छ । यतिमात्र होइन शिकार बन्ने सन्त्रासमा नेपाल अस्थिरतातर्फ धकेलिने क्रममा छ । यस उपक्रमा राजतन्त्र, हिन्दुत्व स्थापित गर्ने, संघत्व खारेज गर्ने अनेकान पटकथा लेख्न थालिएका छन् । तर, राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्ने नाममा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने होइन अस्थिरतामात्र पैदा गर्न खोजिएको हो भन्ने सहज ठम्याइ हुनु पर्छ । ०४७ सालको संविधान ल्याउने हल्ला पनि त्यही चलखेल हो । राष्ट्रिय राजनैतिक विवाद, संवैधानिक संस्थाहरुको रिक्तता कमजोर र महत्वाकांक्षी नेतृत्वका कारण पैदा भएको आजको सच्चाइ हो । यसले अराजकता पैदा हुने र संकट निम्तिने खतरा बढेको छ । यसै मेसोमा राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्नुलाई राजनीतिका पर्यवेक्षकले शुभ संकेत होइन भन्न थालेका छन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट