भ्याक्सिन र औषधिहरुको प्रयोगशाला बन्दै नेपाल !

सूर्य सुवेदी 

२०१७ देखि सन् २०१९ सम्म नेपालमा परीक्षण गरिएको टाइफाइडविरुद्ध प्रतिरोध क्षमता विकसित गराउने नयाँ खोप सफल भएको भर्खरै सार्वजनिक भयो । यो विषय सार्वजनिक भएपछि यो प्रयोगप्रति जनस्तरबाट व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन् । नेपाललाई यस्ता भ्याक्सिन र औषधिहरुको   प्रयोगशाला र नेपालीलाई त्यसमा प्रयोग गरिने वस्तु बनाइएको भन्दै यतिबेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । गुपचुप रुपमा हुने यस्ता कयौं प्रयोगबारे धेरै पछि मात्र सार्वजनिक हुने गरेको छ । 

नेपालमा पछिल्लो पटक परीक्षण गरिएको भ्याक्सिन साल्मनेला नामक जीवाणुबाट हुने सङ्क्रमणका विरुद्ध प्रभावकारी हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर गरिएको थियो । परिणाम सकारात्मक आएपछि मात्र यो परीक्षण नेपालमा भएको सार्वजनिक भएपछि झनै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यदि, प्रयोग गरिएको भ्याक्सिन सफल नभए त्यसका लागि प्रयोग गरिएका बालबालिकाको भविष्यको जिम्मा कसले लिन्थ्यो ? वर्षौंदेखि नेपालीलाई बनाइँदै आएको यस्ता जोखिमपूर्ण प्रयोगको शिकार को कतिबेला बन्नुपर्ने हो भन्ने संशय र शङ्कालाई पछिल्लो पटक गरिएको यो प्रयोगले झनै बढाइदिएको छ ।

नेपालका चिकित्सकहरु समेत सहभागी रहेको यो परीक्षणमा बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन नामक अमेरिकी संस्थाको आर्थिक सहयोग र बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको समेत संलग्नता रहेको र परीक्षण २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म पाटन अस्पतालमा गरिएको सार्वजनिक भएको छ । सो परीक्षणमा नेपालको सरकारी निकाय, सरकारी इजाजत प्राप्त डाक्टर, ललितपुस्थित नेपाल परिवार विकास प्रतिष्ठान र वास पासा पोलिक्लिनिक्स नामक गैरसरकारी संस्थाको पनि संलग्नता रहेको परीक्षण सफल भएपछि मात्र सार्वजनिक भएको छ । ९ महिनादेखि १६ वर्षसम्मका उमेर समूहका बालबालिकामा यो प्रयोग र परीक्षण गरिएको थियो । जनताको स्वास्थ्य र देशको सार्वभौमिकतामाथि नै गम्भीर असर पुग्ने यस्तो प्रयोग र परीक्षणमा नेपालका सरकारी निकायकै अपारदर्शी संलग्नताले झनै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालमा भएको सफल परीक्षणपछि टाइफाइडबाट प्रभावित पाकिस्तानका ९० लाख बालबालिकालाई यो भ्याक्सिन दिन लागिएको बताइएको छ ।
यस्ता परीक्षण मानिसमा भन्दा पहिला गिनी पिग, बाँदर, मुसालगायतमाथि हुँदै आएका थिए । आफूलाई विकसित र मानव अधिकारको हिमायती दावी गर्ने पश्चिमा देशहरुले यस्ता परीक्षण कि जनावर कि त नेपालजस्तै अविकसित देशका जनतामाथिगर्दै आएका छन् । नेपालमा यस्ता परीक्षण कतिपय गुपचुप हुँदै आएका छन् ।

कान्ति बाल अस्पतालमै जोखिमपूर्ण अमेरिकी परीक्षण

रोटा भाइरसविरुद्धको खोप भन्दै सरकारी स्वामित्वमा रहेको कान्ति बाल अस्पतालमा परीक्षण गरिएको थियो । उपचारका लागि अस्पतालमा ल्याइएका बालबालिकामाथि ०७३ सालदेखि अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्शनले तयार गरेको झाडापखालाविरुद्धको भनिएको जोखिमपूर्ण खोप लामो समय परीक्षण गरिएको थियो । सम्बन्धित अस्पतालका निर्देशक र विभागीय प्रमुखको स्वीकृति लिएर मात्र यस्ता परीक्षण गर्न पाइने भए पनि कान्तिमा गरिएको यो परीक्षणबारे अस्पतालका प्रमुखसमेत बेखबर भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि जनस्तरबाट त्यसप्रति व्यापक विरोध भएको थियो ।

रोटा भाइरसविरुद्धको सो अमेरिकी खोपको साइड इफेक्टबाट बालबालिकामा आन्द्रा बटारिनेलगायतका गम्भीर समस्या देखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले बिनाअनुमति परीक्षण नगरिएका यस्ता खोप तथा औषधि प्रयोग नगर्न सरकारको नाममा आदेश नै जारी गरेको थियो । नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर हुन र यस्ता संवेदनशील विषयमा प्रमाणित भएका र मापदण्ड पूरा भएका औषधि मात्र प्रयोग गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो ।

कान्ति बाल अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक र अनुसन्धान विभाग प्रमुखले यस्तो परीक्षणबारे जानकारी नभएको बताएपछि यो विषय झनै रहस्यपूर्ण बनेको थियो । यति धेरै साइड इफेक्ट देखिएको र व्यापक विरोधका बीच स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य महाशाखाले २०१९ देखि यसलाई नियमित खोपका रुपमा ल्याएको छ । ०६९ सालमा बालबालिकालाई लगाइएको दादुराविरुद्धको यस्तै खोपका कारण नेपालको डडेल्धुरा र डोटी जिल्लामा झण्डै आधा दर्जन बालबालिकाको ज्यान गुमेको थियो । 

आर्थिक रुपमा कमजोर, अविकसित र अल्पविकसित देशहरुमा आफूलाई विकसित, सम्पन्न र शक्तिशाली दावी गर्ने देशहरुले हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिरुपमा समेत प्रयोगशाला बनाउँदै आएका छन् । त्यसैको निरन्तरता हो– आवश्यक नै नपर्ने यस्ता कयौं औषधिको परीक्षणको भारी नेपालीले बोकाउनु । अहिले गरिएको यो परीक्षण पनि त्यसैको निरन्तरता हो । मानव अधिकारको चर्का रटान लगाउने मुलुकहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपालजस्ता मुलुकका अबोध बालबालिकामाथि गुपचुप यस्ता परीक्षण गर्दै आएका छन् । कतिपय यस्ता परीक्षण कुन क्षेत्रका कति बालबालिकामा भइरहेको छ भन्ने सरकारी निकाय र त्यसका लागि जवाफदेही हुनुपर्ने व्यक्तिलाई नै जानकारी नहुनु झनै गम्भीर विषय हो ।

पर्यावरण र सामाजिक जीवनमा आएको परिवर्तनले मानिसको स्वास्थ्यमा पनि असर पु¥याएको छ । औषधि विज्ञानमा भएको चामत्कारिक सुधारसँगै रोगका जीवाणुहरुको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि परिवर्तन हुँदै गइरहेका छन् । जीवाणुहरुको गुणमा आएको परिवर्तनलाई पर्गेल्न र त्यस अनुसार मानवीय प्रतिरोध क्षमतालाई बढाउन नयाँ नयाँ अनुसन्धान, परीक्षण र प्रयोग आवश्यक छ । तर, धनी र शक्तिसम्पन्न र गरीब मुलुकका नागरिकमा विभेद नहुने गरी गरिने यस्ता परीक्षणमात्र स्वीकार्य हुनुपर्छ ।

यस्ता परीक्षणको परिणाम सकारात्मक नकारात्मक जे पनि हुन सक्छ । सकारात्मक परिणाम आए ठीकै हो तर नकारात्मक आएको अवस्थामा नेपालका हजारौं निर्दाेष बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउन अथवा अपाङ्ग जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता परीक्षणलाई खतरनाक जैविक मिसाइल परीक्षणजस्तै मानिन्छ । असफल भए यस्ता परीक्षणको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? अथवा दिए पनि यसबाट हुने क्षतिको अर्थ र मूल्य कति हुन्छ ? 

परीक्षणको नाममा कसैको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु हुँदैन । बालबालिकाका अभिभावकलाई प्रलोभन देखाएर पारेर यस्तो गरिएको भने त्यो झन् मानवताविरुद्धको महापराध हो । निःशुल्कका नाममा दिइने यस्ता खोप बालबालिका र ठूलाले पनि लिनैपर्छ भनेर प्रचार गरिन्छ । यसका नाममा विदेशीबाट उच्चपदस्थहरुले फाइदा लिने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरु यस विषयमा सचेत हुन अब ढिला गर्न नहुने हो कि ?

खोप शाखा प्रमुख डाक्टर झलक गौतमका अनुसार आजसम्म खोप लगाएका कारण कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु नभएको तर खोप लगाउनु पूर्व निमुनिया जस्तो समस्या छ भने एकाध घटना घटेका होलान तर यसमा खोपको दोष छैन । 
डा. गौतमले पाटन अस्पतालले टाइफाइडविरुद्ध दिएको खोपका सम्बन्धमा गरिएको परीक्षण अलग प्रक्रियाले भएकाले आफू जानकार नरहेको बताए । रेटा भाइरसको खोप भने आगामी श्रावण भाद्र महिनाबाट सुरु गर्ने प्रक्रियामा आफूहरुले तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट सिफारिस र अन्य मुलुकमा सफल परीक्षण नगरिकन आफूहरुले खोप नलगाउने दावी उनले गरे ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय ३ नं प्रदेशका प्रमुख रमेश अधिकारीले खोपहरु आश्यकता अनुसार लगाइने भएकाले विश्व स्वास्स्थ्य संगठनले स्वीकृत गरेका खोपहरुमात्र आफूहरुले लगाउन अनुमति दिने गरेको बताए ।