कार्यदलका पाँच जनाको अलग मतः नेकपामा गुट संस्थागत भएकै हो ?

कार्यदलका पाँच जनाको अलग मतः नेकपामा गुट संस्थागत भएकै हो ?

काठमाडौं । संयोजक रामबहादुर थापा ‘वादल’ र महासचिव विस्णु पौडेलले सहमतिका विषयलाई बुझाएर विवादित विषयलाई दुई पार्टी अध्यक्ष र स्थायी समितिले बुझाउने भनेपछि त्यसमा असहमत हुने कार्यदलका सदस्यहरुले आफ्नो मत बुझाएका छन् ।

 सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, वर्षमान पुन र लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र उनको पक्षको मतलाई निषेध गर्दै मत बुझाएका छन् । 


रामबहादुर थापा ‘वादल’ को संयोजकत्वमा महासचिव विस्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ र पाँच जना मत बुझाउनेसहित नौ सदस्यीय कार्यदलमा थिए । 


कार्यदल पार्टीको कमिटी होइन । यसले पार्टीलाई सुझावमात्र दिनसक्ने हो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसँग नै मत बझाउने गरी दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन । यसले सार्वजनिक रुपमा दन्त बजानमात्र गर्छ । पार्टी हाँक्ने मुख्य कार्यकारी भूमिका पाएका दुई अध्यक्ष वा कुनै एक अध्यक्षलाई अलग्याएर वा अपमान गरेर पार्टी एकता कसरी बच्छ ? अगाडि जान्छ ? धेरैले पार्टीमा यो प्रश्न उठाएका छन् ।   

 अहिले फरक प्रतिवेदन भनेर पाँच जना सदस्यले जे बुझाए यसले, जोरीपोरी हँसाउने काम भएको छ, धेरैको विश्ेलेषण छ । 


अध्यक्ष केपी ओली पक्षको मतलाई पूरै निषेध गरेर वहुमत र अल्पमतको रुपमा जसरी जाने पाँच जना कार्यदलको सदस्यले गरे, यसले अन्य विषय र मुद्धामा पनि यो परिपाटी बस्छ, यसले अन्ततः पार्टीलाई कमजोर र विभाजित नै गर्ने मत पार्टीम धेरैको रहेको छ । संगठनात्मक विषयमा केही वर्षसम्म सहमतिमा जाने पहिलाको सहमतिलाई पनि यसले लत्याएको छ । एउटा अजेण्डामा एउटा अध्यक्ष केपी ओली अल्पमतमा परे होलान, धेरै अजेण्डामा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अल्पमतमा पर्लान ? अनि यो पार्टी एकीकरण भइरहन्छ ? 

पार्टी अध्यक्ष र सरकारका विपक्षमा सदैव माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा विरोध गरिरहेकाले थिए । यस प्रकरणमा वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट पनि जोडिनु रहस्यपूर्ण छ । 

‘प्रधानमन्त्री के पी ओली डाभोस जाँदा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठकोमा अध्यक्ष प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमको जुन भेला भयो यसैको यो परिणाम हो, यसलाई अनौठो मान्नु हुँदैन । उहाँहरुले गुटलाई संस्थागत गर्न खोज्नु भएको हो,’ केपी ओली निकट एक स्थायी सदस्यले बताए ।  


 गण्डक र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री क्रमशः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई दोहोरो भूमिकाबाट हटाउने र प्रदेशमा १० प्रतिशत सदस्य कार्यदलमै वहुमत र अल्पमतका आधारमा टुंग्याउने कुरा कार्यदलका पाँच जना सदस्यको थियो । कार्यदलमा विवाद गर्नुभन्दा पनि सहमतिको विषय बुझाऔं र दुई अध्यक्षले आफ्नो तजविजी या सहमतिमा पार्टीमा ल्याउन सुझाव दिऔं भनेर संयोजक वादल र महासचिव विस्णु पौडेलसहित अरुको मत रहेको थियो । 


‘केपी ओलीले पार्टीलाई संस्थागत गर्ने भन्दा पनि प्रालिको रुपमा चलाएकाले उनलाई सबक सिकाउन र लिकमा हिंडाउन अलग प्रतिवेदन ल्याउनै पर्ने ठानेर हामीले पाँच जनालाई फरक मत ल्याउन लगाएका हौं’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ । 


पार्टीभित्र विवाद त यसअघि नै छदैं थियो, जुन पाँच जनामार्फत सार्वजनिक भयो, यसले समाधान होइन, पार्टीमा थप कटुता नै बढाउने देखिन्छ ।