अमेरिका–चीन द्वन्द्वको प्रभावमा नेपाल

अमेरिका–चीन द्वन्द्वको प्रभावमा नेपाल

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका संकेत र हाम्रो दायित्व 

विश्व एकाधिकार पूँजीवाद आज वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादका रुपमा प्रकट भएको तथ्य स्पष्ट नै छ । सीमित पूँजीपतिहरूका हातमा असीमित वित्तीय पूँजीको केन्द्रीकरण नै वित्तीय पूँजीवादको मुख्य विशेषता हो । वस्तु निर्यातको स्थानमा पूँजी निर्यातद्वारा नवऔपनिवेशिक शोषण–उत्पीडिनलाई तीब्रता दिन, नव–उदारवादको वैचारिक हमलाद्वारा चरम व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादलाई बढाउन, विश्वलाई मुख्यतः तेस्रो विश्वका देशहरूलाई कृषि र औद्योगिक उत्पादनबाट विस्थापित गरी बलिया बहुराष्ट्रिय निगमका बजारमा परिणत गर्न ’तेस्रो विश्वका देशहरूको युवा श्रमशक्तिलाई सस्तोमा खरिद गरेर ती देशहरूलाई विप्रेषणमा बाँच्न वाध्य पार्न जनताहरूमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक साम्प्रदायिक विद्वेष र द्वन्द्व सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र आदिका रुपमा वित्तीय एकताधिकार पूँजीवाद देखापरिरहेको छ ।

आज वित्तीय एकाधिकार पूँजीवाद र नव–उदारबादका पक्षधरहरूले मुख्यतः पश्चिमका शक्ति राष्ट्रहरूले आयातमा कडा भन्सार नीति लागू गरेर संकीर्ण राष्ट्रिय अहंकारवादको पक्षपोषणसहित दक्षिणपन्थी अतिवादलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । पूँजीवादको उपरोक्त विशेषतासहितको शोषण उत्पीडनका विरुद्ध नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय मुक्ति र समाजवादी आन्दोलन पनि अगाडि बढ्दै गएका छन् । आफ्नै आनुवांशिक चरित्रका कारण वित्तीय एकाधिकार पूँजीवाद मन्दी र संकटको असमाधेय अन्तरविरोधमा जेलिइरहेको छ । घटनाक्रमले आज पनि एकाधिकार पँुजीवादको नव–औपनिवेशिक शोषण–उत्पीडनका विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रका जनताका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका बीचको अन्तरबिरोध विश्वका प्रधान अन्तरविरोधका रुपमा प्रकट भइ नै रहेको छ । यति नै बेला चीन लगायतका देशहरूले भने अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ठूलठूला उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेका छन् । विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिबाट पहिलो बन्न अग्रसर चिनियाँ अर्थतन्त्र एवम् आर्थिक विकासमा तीव्रता लिइरहेको भारतीय अर्थतन्त्रसहितको विकासले अबको विश्व शक्तिको केन्द्र एसिया बन्ने सम्भावना टड्कारो रुपमा देखा परेको छ । चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ एसियाली पर्वाधार विकास बैंक, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतका बीचको ब्रिक्स आदिले पश्चिमा शक्ति विरुद्ध गरिएका सचेत पहललाई दर्साउँछन् ।

आज चीनले अघि सारेको बीआरआई र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरिरहेको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी आपसमा टकराइरहेका छन् । आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ । दक्षिण एसिया र नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरूले एकै साथ हाम्रा अगाडि चुनौति र सम्भावना बोकेर आएका छन् ।

चीन र भारतका बीचमा हुनुको नाताले देशको समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुबैसँग असल छिमेकी सम्बन्ध कायम राख्दै स्वतन्त्र एवम् आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निमित्त सकारात्मक पहल बढाउनु, दुबै छिमेकीको तीब्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिने आर्थिक कूटनीतिमा अगाडि बढ्नु र मुख्य रुपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । हामी बिना कुनै वाह्य हस्तक्षेप प्रत्येक साना ठूला राष्ट्रहरूको आफ्नो भाग्यको आफै फैसला गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्दछौं । हामी असंलग्न विदेश नीतिका आधारमा सबैसँग मित्रता कायम गरी आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा एवम् जनताको आर्थिक समद्धिको चाहना पूरा गर्न चाहन्छौं ।

हालसालै भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपु लेक र सीमा नदी महाकालीको महान लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो भू–भागमा राखेको कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, बौद्धिक र विज्ञ समुदाय र सिंगो नेपाली समाजलाई असैह्य भएको तथ्य प्रकट भइ नै सकेको छ । हाम्रो पार्टी, सरकार र आम नेपाली जनताले तत्काल राजनैतिक र कूटनैतिक सम्बाद मार्फत भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सरु गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी पूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट गरिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका उपरोक्त संकेतहरूले हाम्रा अगाडि रहेका अवसर र चनौतिहरूलाई देखाएका छन् । राष्ट्रिय एकता एवम् परिपक्व राजनैतिक र कूटनैतिक पहलका आधारमा चुनौतिको सामना गर्न र अवसरहरूको सदुपयोग गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । 

राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा 

शान्ति सम्झौताक अत्यन्त जटिल र सम्वदनशील कार्य, ’सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन’ लगायत आधारभूत कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हन् संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण हुनु स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारहरूको गठन हन तथा नयाँ सरकारबाट ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा अघि सार्ने आदि आज देशको राष्ट्रिय राजनीतिका दूरगामी प्रभाव पार्ने बिशेषताहरू हुन् । सामन्ती निरंकुशताका विरुद्ध लामो राजनैतिक संघर्ष र बलिदान पश्चात इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनता साँचो अर्थमा सार्वभौम बन्न पुगेका छन् । राजनैतिक अस्थिरता र अराजकताको दुष्चक्रबाट बाहिर निक्लेर राजनीतिक स्थायित्व सहित समृद्धिको नयाँ यात्रातिर नेपाली समाज अगाडि बढ्दैछ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक न्यायसहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै संविधानले दिशानिर्देश गरे अनुसार समाजवादको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।

तर, यो अवसर सहज र चुनौतिरहित भने अवश्य छैन । लामो समयसम्म अस्थिरता र अराजकताबाट अनुचित लाभ उठाइरहेका सामन्ती निरंकुशतावादी र प्रतिक्रियावादी दलाल तत्वहरू आज पनि अन्यौल र अस्थिरता सिर्जना गर्न ‘कसरत’ गरी नै रहेका छन् । देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि अधिनायकवादीको झुठो आरोप लगाई जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास जारी नै राखेका छन् । निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपोषकहरू, परिवर्तन बिरोधी यथास्थितिवादी शक्तिहरू विभिन्न रुप र रंगका साम्प्रदायिक एवम् अतिवादी तत्वहरूलाई, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा देश स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न लागेको कुरा बिल्कुल पचेको छैन । अतः यस्ता तत्वहरू आफ्नो वर्ग चरित्र अनुसार अँध्यारो कोठाहरूमा बसेर प्रतिक्रान्तिको तानाबाना बुन्न छाडेका छैनन् । उनीहरूका भ्रम र षडयन्त्रलाई सम्पूर्ण रुपले निस्तेज पार्न परिवर्तनका पक्षधर वैधानिक शक्तिहरू सजगता पूर्वक एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । हामीले इतिहासको यो शिक्षालाई दह्रोसँग पक्डनु पर्दछ कि प्रत्येक क्रान्तिपछि पराजीत वर्गले बषौसम्म प्रतिक्रान्तिको प्रयास गरी नै रहन्छन् । यसलाई अन्तिम रुपले परास्त गर्न परिवर्तनकारी शक्तिहरूले आफ्नो सजगता झन् बढाएर लानु पर्ने हुन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालमा सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा सामान्य मात्रात्मक सधार होइन अपितु गुणात्मक परिर्वतनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । वैचारिक, राजनैतिक दृष्टिले मात्र होइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्य प्रणाली र संरचनाका दृष्टिले समेत पुरानो राजतन्त्रात्मक प्रणालीसँग गुणात्मक र निर्णायक रुपले सम्बन्ध बिच्छेद गरेको छ । एउटा नयाँ राजनैतिक प्रणालीको अभ्यासको प्रारम्भमा केही जटिलता र चुनौतिहरू अवश्य रहने गर्दछन् । यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण देशभक्त एवम् लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकतावद्ध भई जन–अपेक्षा अनुसार सुशासन, विकास र जनसेवामा समर्पित भई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्न आजको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रियावादीहरूका तमाम आरोपहरूको खण्डन हाम्रो पार्टीले आफूलाई सर्वाधिक लोकतान्त्रिक शान्ति, स्थिरता र विकासको पक्षधर सावित गरेर, कुराले मात्र नभई व्यवहारद्वारा नै भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने शक्तिका रुपमा स्थापित गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । इतिहासका तमाम उतारचढावबाट गुज्रिएर परिपक्व भएको हाम्रो पार्टीले अब आफलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अगुवा सावित गर्नु पर्दछ । राजनैतिक स्थिरतालाई दिगो बनाउन पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू (मुख्यतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानिबिन आयोग सम्बन्धी काम) परा गर्न विशेष जोड दिनु पर्दछ । शान्ति प्रक्रिया आफै एउटा ऐतिहासिक राजनैतिक प्रक्रिया हो । वैधानिक आयोगहरूलाई काम सम्पादनमा सहयोग पु¥याउन उपयुक्त राजनैतिक संरचना गठनबारे बिचार गरी निश्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । 

पार्टीका आगामी कार्यक्रमका रुपरेखा  

– आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गर्ने । 
– केन्द्रीय समितिको बैठकबाट तीन महिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवम् विशेष प्रदेशहरूमा भेला, प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने । 
– सबै प्रदेश, विभाग, जवस र मोर्चाहरूलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र तीन महिने कार्यक्रम बनाई संगठन विस्तार र सुदृढ गर्ने तथा जनसम्बन्ध विस्तार र सदृढ गर्न ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने । 
– प्रदेशका तर्फबाट सबै जिल्लाहरूका भेला, प्रशिक्षण र बैठकहरूको आयोजना गर्ने तथा व्यापक जनपचिालनमा जोड दिने । सोही अनुसार प्रदेश र जिल्लाका तर्फबाट सबै स्थानीय कमिटीसम्म त्यसप्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । 
– फागुन र चैत्र महिनामा सात वटै प्रदेशमा वृहद् जनसभाको आयोजना गर्ने तथा ती सभाहरूमा प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्व समेतबाट सम्बोधनका कार्यक्रम राख्ने । 
– केन्द्रीय समितिको बैठकको लगत्तै संगठन विभागका तर्फबाट पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख संकलन, सदस्यता नविकरण लेबी कोटा उठाउने देखि अन्य संगठनात्मक कामहरूलाई व्यवस्थित पार्ने । 
– पहिलो तीन महिने कार्ययोजना पूरा गरी अर्को कार्ययोजना अवधिलाई जिल्ला पार्टी अधिवेशन तयारी अवधिका रुपमा अगाडि बढाउने । 
–  २००७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पाटी, विभाग, जवस र अन्य सबै मोर्चाका कामहरूलाई व्यवस्थित पार्न जोड गर्ने । 
– सबै स्तरका पार्टी कमिटिहरूले स्थानीय प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आआफ्नो स्तरमा ठोस कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वय गर्ने । 
– सबै स्तरमा पार्टी र मोचाहरूलाई श्रम उत्पादन कार्य, जनसेवाका विविध कार्यक्रम बनाई निरन्तर क्रियाशील बनाउने कुरामा जोड दिने समाजवाद उन्मुख आर्थिक आधार तयार पार्न  हाम्रो पार्टीले ठोस पहल लिन पर्दछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासका सानाठूला परियोजनाका सञ्जाल निर्माण गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहदेखि नै समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरामा हाम्रो पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

(नेकपाको मंसिर २९ गते बसेको स्थायी समिति बैठकमा पेश भएको अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रतिवेदनको केही अंश सं.) समयबद्ध साप्ताहिकबाट