गृहमन्त्री वादलको एक वर्ष : उपलब्धिको लामो फेहरिस्त

गृहमन्त्री वादलको एक वर्ष : उपलब्धिको लामो फेहरिस्त

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले गृह मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष पुगेको छ । यो एक वर्षमा गृह मन्त्रालयमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । नीतिगत, योजनागत र कार्यान्वयनका दृष्टिले वादलको नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले नमूना नै प्रस्तुत गरेको छ । 

यो एक वर्षको अवधिको सन्दर्भ पारेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले दिएको मन्तव्यमा यो अवधिलाई सिकाईको साथसाथै गृह प्रशासनको सुधार र विकासको दृष्टिकोणले आधार वर्षको रुपमा लिएको बताएका छन् । 

 ‘यस  क्रममा  नेपालको  संविधान,  कानून  र  नेपाल  सरकारको  मार्गचित्रलाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरिएको’ जनाउँदै गृहमन्त्री वादलले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई  व्यवहारमा  ल्याइएको  छ  ।  गृह  प्रशासनमा विगतदेखि जरो गाडेको प्रशासनिक विकृतिहरुको उल्लेख्य मात्रामा न्यूनीकरण भएका छन् ।’

 
गृहमन्त्री वादलको मन्तव्यमा भनिएको छ, ‘संघीयता  कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कतिपय असामञ्जयस्यताहरुको निराकारण गर्दै  सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै किसिमको आँच आउन नदिने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । सुरक्षा  निकायहरुको परिचालनलाई थप व्यावसायिक तुल्याइएको छ । फलस्वरुप अपराध नियन्त्रणमा विगतदेखि थाती रहेका अनुसन्धान कार्यले सफलता पाएको छ । देश  र  नागरिकको सुख र समृद्धिमा धमिराको रुपमा रहेको राष्ट्रघाती एवं जनघाती तस्करीलगायतका संगठित अपराध नियन्त्रणमा ठूलो सफलता हासिल भएको छ । राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको श्रीबृद्धि हुने गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी गर्दै मुलुकको शान–मान अभिवृद्धि गरिएको छ ।’
 
मन्तव्यको अगाडि भनिएको छ, ‘विगत लामो समयदेखि जरो गाडेको तस्करी लगायतका संगठित अपराधको जालो तोड्न,  जनविरोधी अभ्यासको रुपमा रहेको यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट,  विकास  निर्माण  र  कानून  कार्यान्वयनको  क्षेत्रमा  रहेको  विकृति अपराध  र  भ्रष्टाचार  नियन्त्रण  गर्न  भएका  प्रयासहरुले  सकारात्मक  सन्देशसहितको  नतिजा  हासिल  भएका  छन्  ।  गृह  प्रशासन  र  सुरक्षा  निकायमा रहेको  गैर व्यावसायिक  चरित्रलाई  निर्मूल  गर्न  योजनबद्ध  प्रयासहरु  भएका छन्  ।  लामो  समयदेखि  अवरुद्ध  वृत्ति  विकास  लगायतका  मानव  श्रोत व्यवस्थापनका कार्यहरु सुचारु भएका छन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको कार्य  पद्धतिलाई  अनुमानयोग्य  र  पारदर्शी  तुल्याउने  विभिन्न  कार्यविधि  र निर्देशिकाहरु जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
 
हामीलाई  थाहा  छ,  शान्ति  सुरक्षा,  अपराध  नियन्त्रण  र  सुशासनका  क्षेत्रमा मुलुकले  धेरै  गर्न  बाँकी  छ  ।  शान्ति  सुरक्षा  र  अपराध  नियन्त्रणको  मुख्य कसी  नागरिकले  गर्ने  अनूभूति  नै  हो  ।  अमन  चैनका  साथ  नागरिकले व्यक्तिगत  सामाजिक  आर्थिक  लगायतका  गतिविधि  गर्न  सक्ने,  मुलुकमा न्याय  र  समानताको  प्रत्याभुति  हुने  र  आत्मसम्मानका  साथ  समृद्ध  जीवनयापन  गर्न  सक्ने  तुल्याउने  अभिष्ट  पूरा  गर्न  बाँकी  छ  ।  संघीय  संरचना बमोजिमको कार्यगत व्यवस्थालाई संस्थागत र सुदृढ   गर्नु पर्नेछ । यो एक वर्षमा निर्माण भएका कानूनी संरचना, नीतिगत मार्गदर्शन र सोच एवं सुख र, समृद्धि तर्फको अभिमुखीकरणले निश्चय नै मुलुक र नागरिकको अपेक्षा बमोजिमको कार्यभार पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई सफलता मिल्ने नै छ । यस अवधिमा आ–आफ्नो  तर्फबाट  योगदान  गर्नु  हुने  सबै  निकाय  पदाधिकारी र  आम  नागरिकलाई  आभार  प्रकट  गर्दै  आगामी  दिनमा  अझ  सशक्त  र जनमुखी  ढंगले  देश  र  नागरिकको  सेवामा  दत्तचित्त  भई  लाग्ने  प्रविद्धतता सहित सबैमा हार्दिक अपिल समेत गर्दछु ।’
 
गृहमन्त्रीको  विगत  एक  वर्षको  कार्यकाल  राष्ट्रिय  एकता  र जनसेवाका  लागि  गृह  प्रशासन  ः  विकास  र  समृद्धिको  लागि  शान्ति, सुरक्षा र सुशासनको मर्मलाई साकार पार्न केन्द्रित रहेको गृहमन्त्रालयको समीक्षा रहेको छ । गृहमन्त्रालयले एक वर्षको अवधिलाई आधार बनाएर पुस्तिका तयार गरेको छ । पुस्तिका निकाल्नु र यसका विषयवस्तु प्रष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘ समृद्ध नेपाल र  सुखी  नेपालीको  राष्ट्रिय  लक्ष्य  हासिल  गर्न  मजबुत  सुरक्षा  आधार प्रदान गर्ने क्रममा शान्ति सुरक्षाको बलियो प्रबन्ध र अपराध नियन्त्रणमा व्यवसायिकरणका  लागि  कानूनी  र  संस्थागत  संरचनाको  बलियो  जग निर्माण भएको छ । सबै किसिमका विकृति, विसंगति, तस्करी, भ्रष्टाचार लगायतका  संगीन  अपराध  नियन्त्रण  र  शान्ति  सुरक्षा  कायम  राख्नका लागि  तत्कालीन  र  दीर्घकालीन  दुवै  अर्थमा  पर्याप्त  आधारसहितको नतिजा  हासिल  गर्न  सफल  यस  अवधिमा  प्राप्त  भएका  मुख्य  मुख्य उपलब्धिहरुलाई  समेटी  सबैको  जानकारीका  लागि  यो  पुस्तिका  तयार गरिएको छ ।’

गृहमन्त्रालयले तयार पारेको पुस्तिकामा शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण संगठित अपराध र तस्करी नियन्त्रण,सार्वजनिक सुव्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास सहजीकरण,विपद्पछिको खोज तथा उद्धार र राहत, कारागार सुधार, अध्यागमन तथा सीमा व्यवस्थामा सुधार, राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन, लागूऔषध नियन्त्रण,शान्ति प्रवद्र्धन तथा राहत वितरण,ऐन कानून तर्जुमा लगायत विषय समेटिएका छन् । 

 

 

पढ्नुहोस पुस्तिकाका महत्वपूर्ण अंश
 
विषयसूची
 
मुख्य १० उपलब्धिहरुः                                                    
 
१   शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण                                   

२   संगठित अपराध र तस्करी नियन्त्रण                               

३   सार्वजनिक सुव्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास सहजीकरण                                                           
 
४  विपद्पछिको खोज तथा उद्धार र राहत                            
 
५   कारागार सुधार                                               
 
६   अध्यागमन तथा सीमा व्यवस्थामा सुधार                         
 
७   राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन                                   
 
८  लागूऔषध नियन्त्रण                                                 

९ शान्ति प्रवद्र्धन तथा राहत वितरण                                   

१० ऐन कानून तर्जुमा                                                 
 
 ११ संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन   र शासकीय सुधार    
 
१२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी           
 
१३ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी            
 
भावी कार्यदिशा                                                              
 
गृह प्रशासन सञ्चालनको एक वर्षमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु
 
मुख्य  १० उपलब्धिहरुः
 
१ यस  वर्ष  विभिन्न  २४  वटा  कानुन  तर्जुमा  गर्ने  लक्ष्य  रहेकोमा  २१ वटा कानूनहरू तर्जुमा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।
 
२   मापदण्ड विपरीत विभिन्न व्यक्तिहरुको सुरक्षार्थ खटिएका २ सय ७५ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरी सुरक्षा कार्यमा लगाइएको छ ।
 
३   महिला बालबालिका सम्बन्धि छुट्टै अपराध तथा अनुसन्धानको लागि १४  वटा  भवन  निर्माण  सम्पन्न  भएको  ।  साथै  जबरजस्ती  करणी अपराधका  घटनाहरुमध्ये  ९५५  घटनाहरूको  सफल  अनुसन्धान गरिएको ।
 
४  अवैध  सुन  तस्करी  र  संगठित  अपराधको  सन्जाल  नियन्त्रणमा सफलता  प्राप्त  भएको  छ  ।  सुन  तस्करीमा  संलग्न  ७५  जना प्रतिवादी मध्ये  ४६  जना  पक्राऊ  परेका,  ३१  जना  फरार  रहेका  र ३४ जनालाई अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएको छ । ३६ जना अभियुक्तहरूको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ ।
 
५   यातायात क्षेत्रमा रहेको लामो समयसम्मको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्न यातयात सम्बन्धी संघसंस्थाहरु नवीकरण गर्ने कार्य बन्द गरिएको । राजमार्गमा हुने अवरोध हटाउन सुरक्षा कारवाहीको कार्यविधि तयार गरी  ७७  वटै  जिल्लामा  लागू  गरिएको  छ  साथै  यस  अवधिमा राजमार्गमा यातायात सेवा सञ्चालनमा अवरोध आएको छैन ।
 
६   विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी, खोज उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कार्य  प्रभावकारी  रुपमा  संचालन  गरिएको  छ  ।  प्रत्येक  प्रदेशमा १२५/१२५  जनाको  विपद्  व्यवस्थापन  गुल्म  स्थापना  गर्ने  लक्ष्य रहेकोमा नेपाल प्रहरी तर्फ ७ वटै प्रदेशमा गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यदलमा  ५१७  जनशक्ति  खटिएको  ।  सशस्त्र  प्रहरी  बल  तर्फ प्रत्येक  यूनिटमा ५०/५०  जनाको  टोली  खटिएको  ।  शीतलहरबाट नागरिकलाई  जोगाउनका  लागि  पूर्व  तयारी  गरी  तराई  र  हिमाली जिल्लामा  समयमै  न्यानो  कपडा  वितरण  गरिएको  हुँदा  चिसोका कारणले मानवीय क्षति भएको छैन ।
 
७   पाँचथर जिल्लाका एक् लाख १० हजार नागरिक र सिंहदरवारभित्रका ७ हजार कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलव्ध गराउने कार्य सुरु गरिएको छ ।
 
८  सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी  कार्यान्वयनमा  ल्याइएको  छ  ।  प्रमुख  जिल्ला  अधिकारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन सोही आधारमा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।९.   मुलुकको संघीय संरचना अनुरुप सबै स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीको पहुँचलाई ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गरी सम्पूर्ण स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरीको उपस्थितिको व्यवस्था मिलाई  सकिएको  छ  र  विगतको  तुलनामा  यस  अवधिमा  प्रहरी गतिशीलतामा  १३.१५५  ले  वृद्धि  भएको  छ  ।  सशस्त्र  प्रहरी  बल नेपालको  सीमा  सुरक्षातर्फ  १०  वटा  थप  वोर्डर  आउटपोष्ट सहित ५६ वटा नयाँ एकाइहरु स्थापना गरिएको छ ।
 
१०.  विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बिद्युतीय टोकन प्रणाली मार्फत प्रवेशाज्ञा वितरण सेवा सुरु गरिएको छ । नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरीकावीच पारस्परिकताका आधारमा बहुवर्षीय  प्रवेशाज्ञा  उपलव्ध  गराउने  व्यवस्था  मिलाइएको  छ  । अध्यागमनको आधुनिकरण र व्यवस्थित गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको
छ ।
 

१   शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण

  १   शान्ति सुरक्षा प्रयोजन बाहेकका र मापदण्ड बाहेक खटिएका २७५ जना सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता गरी सुरक्षा कार्यमा लगाइएको छ । 

२   महिला  बालबालिका  सम्बन्धि  छुट्टै  अपराध  तथा  अनुसन्धानको लागि १४ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको ।

  ३   जबरजस्ती  करणी  अपराधका  घटनाहरुमध्ये  ९५५  घटनाहरूको सफल अनुसन्धान गरिएको ।

  ४  विभिन्न  आतंककारी  तथा  विध्वंसात्मक  गतिविधि  गर्ने  नेकपा (विप्लव समूह) का नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कानून बमोजिम सख्त  कारवाही  गर्ने  क्रममा  विभिन्न  समयमा  ३४७  जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको ।

५   विखण्डनकारी  क्रियाकलाप  गर्ने  कथित  स्वतन्त्र  मधेश  गठबन्धन सञ्चालन गर्ने (सिके राउत समूह) को नेता तथा कार्यकर्ताहरू पक्राउ गरी ९४ जानलाई मुद्दा चलाइएको ।

६   अपराधिक  क्रियाकलापहरुको  सुक्ष्म  निगरानीको  लागि  मुलुकको विभिन्न स्थानमा २०८९ वटा सिसिटिभी क्यामेरा जडान भएको ।

७    सबै प्रदेशमा Digital Forensic Lab स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हाल प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशमा ल्याब स्थापना भई सञ्चालनमा आएको ।

८  विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप तथा दुर्घटनाका घाईतेहरुको हेलिकप्टर प्रयोग गरी उद्धार गरेको ।

९   सवारी  गस्ती/चेकिङ/पैदल  गस्ती/पिकेटिङ/स्कर्टिङ/कार्यक्रम तथा  निवास  सुरक्षा/पि.एस.ओ.को  माध्यमबाट  वर्तमान  सरकार गठन पश्चात प्रहरी गतिशीलतामा १३. २५५ ले वृद्धि भएको ।

१० समुदाय–प्रहरी  साझेदारी  अभियान  कार्यक्रम  अन्तर्गत  हालसम्म ७७  जिल्ला  समिति,  ७४७  गाउँ/नगर  पालिका  समिति,  ५०७७ वडा  समिति,  ३९४८  टोल  समिति,  ५४८७  विद्यालय  सम्पर्क समिति गरी १५३३६ वटा समिति गठन गरिएका   ।

यो पनि पढ्नुहोसशान्ति सुरक्षाको कोणबाट गृहमन्त्री वादलको एक वर्ष

२   संगठित अपराध र तस्करी नियन्त्रण

 

११  विगत  लामो  समयदेखि  नेपालमा  भइरहेको  अवैध  सुन  तस्करीको भयावह  तस्वीर  र  सत्यतथ्य  उजागर  हुनुको  साथै  आपराधिक मनोबृत्ति  र  अपराधको  श्रृंखलामा  कमी  आई  संगठित  अपराधको सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यमा ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । विशेष अनुसन्धानको  माध्यमबाट  ७५  जना  प्रतिवादी  कायम  भएकोमा ४६  जना  पक्राउ  परेको,  ३१  जना  फरार  रहेको  र  ३४  जनालाई अदालतबाट  पुर्पक्षको  लागि  थुनामा  पठाइएको  छ  ।  ३६  जना अभियुक्तहरुको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ ।

१२  अवैध  सुन  बरामद  तर्फ  ११४.१२३  केजी  अवैध  सुन  बरामद गरिएको,  रू.  १८,०८,८२,४२३।– राजस्व  असुली  र  १२८  जना पक्राउ गरिएको ।

१३  अवैध चाँदी बरामद तर्फ ९९.५०३ केजी अवैध चाँदी बरामद गरिएको,  रू.  ५४,३७,२७२।–  राजस्व  असुली  र  ३७  जना  पक्राउ गरिएको ।

१४  अवैध विदेशी मुद्रा बरामद तर्फ भारतीय रुपैया १,९४,८९,६५०।–, अमेरिकी  डलर , २,७४,९२५।–,  यूरो ३,८००।– पाउण्ड स्टर्लिङ १,०००।–, यूएई दिराम ४०,०००।– र चिनियाँ युआन ३८,०००।– वरामद गरिएको तथा ३४ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको ।

१५ विभिन्न किसिमका २७० थान (साना/ठूला) अवैध हतियार र ३२९ राउन्ड गोली बरामद गरिएको ।

१६ विभिन्न अपराधमा अदालतले सजाय फैसला गरी फरार रहेका ११०४ जना प्रतिवादीहरू पक्राउ गरिएको ।

१७ विगतको वर्षभन्दा वर्तमान सरकार गठन भए पश्चात् गुण्डागर्दीमाथिको कारबाहीमा दोब्बरले वृद्धि भएको छ ।
 
३   सार्वजनिक  सुव्यवस्था,  ट्राफिक  व्यवस्थापन  र  पूर्वाधार  विकास सहजीकरण

१८ सिण्डिकेटको अन्त्य पश्चातको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको /

१९ राजमार्गमा हुने अवरोध हटाउन सुरक्षा कारवाहीको कार्यविधि तयार गरी ७७ वटै जिल्लामा लागू गरिएको साथै यस अवधिमा राजमार्गमा यातायात सेवा सञ्चालनमा अवरोध आएको छैन ।

२० उपत्यकाभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि उपत्यका भित्र निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने ट्रिपर र ठूला मालवाहक सवारी साधनहरुलाई समय सीमा निर्धारण गरी रातको समयमा मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको ।

२१ कुल १२९०४७६ वटा ट्राफिक कारबाहीबाट रु. ८१,८७,८७,७१३।– राजस्व संकलन भएको ।


४ विपद्पछिको खोज तथा उद्धार र राहत

२२ विपद् जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय नीति २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको ।

२३ सम्भावित विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनिकरणका लागि प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ (छैठौं संशोधन २०७४) बमोजिम मृतक परिवार, आवास तथा खाद्यान्न, आवास विस्थापन, विशेष परिस्थितिको राहत र उपचार खर्च लगायतका आर्थिक सहयोग वितरणको लागि ५,८०,२३,५५४ (पाँच करोड असी लाख तेइस हजार पाँच सय चवन्न) रकम निकाशा भई वितरण भइरहेको ।

२४ प्रत्येक प्रदेशमा १२५/१२५ जनाको विपद् व्यवस्थापन गुल्म स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा नेपाल प्रहरी तर्फ ७ वटै प्रदेशमा गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यदलमा ५१७ जनशक्ति खटिएको । सशस्त्र प्रहरी बल तर्फ प्रत्येक यूनिटमा ५०/५० जनाको टोली खटिएको ।

२५ घटना घटेको १० मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुग्ने गरी २५/२५  जनाको QRT/IRT तयारी अवस्थामा राखिएको । साथै विभिन्न विपदका २१८९ घटनामा १५७७५ जना सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरीएको ।

२६ तराईका २२ जिल्लामा शित लहर घटाउन पूर्वतयारी स्वरुप २ करोड ७५ लाख बजेट निकासा गरिएको ।

२७  २० हिमाली जिल्लामा हिमपातबाट हुने चिसोजन्य प्रकोपबाट अति विपन्न परिवारलाई बचाउन ५/५ लाख रकम निकाशा दिइएको ।

२८ शितलहर र आगलागिका घटनामा परेका विभिन्न जिल्लाका पिडित परिवारलाई करिव ६ हजार थान राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको ।

५ कारागार सुधार

२९  २३ वटा कारागारमा CCTV जडान र १४ वटामा Video Conference जडान सम्पन्न ।

६ अध्यागमन तथा सीमा व्यवस्थामा सुधार

३०  विदेशी नागरीक अनुगमन निर्देशका २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको ।

३१ अध्यागमन विभागबाट प्रदान गरिने पर्यटक र गैर पर्यटक भिसा वितरण सेवालाई विद्युतीय टोकन प्रणालीबाट प्रदान गर्न थालिएको । क्रमशः ई–भीसा प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भैरहेको ।

३२  ईसं २०१९ जनवरी १ वाट लागू हुने गरी नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरीकावीच भिषा पारस्पारिकता कायम भएको ।

३३ सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा हाल प्रचलनमा रहेको आईएमएमआई सफ्टवेरको विकल्पमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी नेपाल पोर्ट नामको सफ्टवेर निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको ।

३४ अध्यागमन कार्यालय त्रिअविमा वायोमेट्रिक सुविधा सहितको अध्यागमन प्रणालीको विकास गर्ने कार्य शुरू गरिएको ।

३५ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अन्तर्गत १० वटा बोर्डर आउटपोष्ट समेत गरी ५६ वटा नयाँ ईकाईहरु स्थापना गरीएको ।

३६ सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र भारतीय सशस्त्र सीमा बलको संयुक्त गस्ती ६८२ पटक भएको र नेपाल भारत सीमा समन्वयात्मक बैठक ५५ वटा सम्पन्न भएको ।

७ राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन

३७ पाँचथर जिल्लाका १,१०,००० जना नागरिक र सिंहदरबारभित्रका ७००० जना कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुसार परिचयपत्र वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको । पाँचथर जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि हालसम्म ८२,१३९ विवरण दर्ता कार्य सम्पन्न र २७६० जनालाई कार्ड वितरण भएको । त्यस्तै सिंहदरवारका ३६८५ जना कर्मचारीहरुको विवरण दर्ता गरी हालसम्म २५१० जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको ।

८ लागूऔषध नियन्त्रण

३८ लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना, २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

३९ लागू औषध नियन्त्रण विशेष अपरेशन सञ्चालनबाट लागूऔषध अपराधमा संलग्न ३०१२ जना व्यक्तिहरुलाई पक्राउ र १८२६ वटा मुद्दा दर्ता गरी आवश्यक कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको । करीब ६८५३.२४ केजी विभिन्न किसिमका लागूऔषधहरु बरामद गरिएको ।

४० लागु औषध नियन्त्रण र महिला तथा बालबालिका हिंसा अन्त्य सम्बन्धी सचेतना एवम् अन्र्तक्रिया कार्यक्रम ४ वटा प्रदेशमा सम्पन्न गरिएको ।

४१ प्रहरीको व्यापक सक्रियता र परिचालनबाट वर्तमान सरकार गठन पश्चात् गाँजा खेती फँडानीतर्फ ६६५ ले र गाँजा बरामदतर्फ ७३५ ले वृद्धि भएको ।

४२ देशका विभिन्न भागबाट तयारी मदिरा ६६,३४६ लिटर र कच्चा मदिरा १२,४७,९८३ लिटर गरी जम्मा १३,१४,३२९ लिटर अवैध मदिरा बरामद गरी नष्ट गरिएको ।

९ शान्ति प्रवद्र्धन तथा राहत वितरण

४३ द्वन्द्वपीडित राहत वितरण तर्फ टुहुरा बालबालिकाहरूलाई रू ४,२०,००,०००।– (अक्षरेपी रु चार करोड बीस लाख),
जनआन्दोलन घाईतेलाई रु ५५,३१,०००।– (अक्षरेपी रु पचपन्नलाख एकतीस हजार) र जनआन्दोलन घाईते–शहीद परिवारलाई रू ४३,६८,०००।– (अक्षरेपी रु त्रिचालीस लाख अठसठ्ठी हजार) रकम वितरण गरिएको ।

४४ द्वन्द्वपीडित मृतक, वेपत्ता, विस्थापित, अपहरणमा परेका समेतलाई रु १,७२,१२,०३,००० (अक्षरेपी रु एक अर्ब बहत्तर करोड बाह्र लाख तीन हजार) राहत वितरण गरिएको ।

४५ जनआन्दोलन घाईते सन्तति छात्रवृत्ति तर्फ रू ११,९४,०००।– (अक्षरेपी रु एघार लाख चौरानब्बे हजार) रकम वितरण गरिएको ।

४६ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको क्षतिपूर्ति बापतको रकम जम्मा रु २,०५,६८,६४०।– (दुई करोड पाँच लाख अठसठ्ठी हजार छ सय चालीस) वितरण भई रहेको ।

४७ बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका परिवारलाई रु १० लाख, आन्दोलनमा मृत्यु भएका सन्नी खुन्नाका परिवारलाई रु १० लाख र सो आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरुको उपचार खर्चको लागि रू १८,९६,०००।– गरी जम्मा रु ३८,९६,०००।– वितरण गरिएको ।

१० ऐन कानून तर्जुमा

४८ यस वर्ष विभिन्न २४ वटा कानुन तर्जुमा गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ वटा प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा रहेको, ४ वटा संघीय संसद समक्ष पेश भएको, १ मन्त्रीपरिषद् समक्ष पेश भएको, २ वटा  सहमतिको लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाईएको, २ वटा राय/प्रतिक्रियाको लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरुमा पठाईएको, ९ वटा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश गरी संघीय संसदमा पेश गरीएको र ३ वटा मस्यौदाको चरणमा रहेका छन् ।

११ संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र शासकीय सुधार

४९ गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

५० सूचनाप्रविधिमैत्री सेवाप्रवाहका लागि १० वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मोवाईल एप सञ्चालनमा रहेको ।

५१ मर्यादाक्रम पुनरावलोकन भई नयाँ मर्यादाक्रम प्रकाशनको क्रममा रहेको ।

५२  CIMS प्रणालीमा ६,३६,७१७ वटा पुराना नागरिकताको डाटा प्रविष्टि गरिएको र यस मन्त्रालयलको केन्द्रिय सर्भरमा रहेको नागरिकता प्रमाणपत्रको अभिलेखमा सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई हेर्ने मात्र (Read Only) पहुँच प्रदान गरिएको ।

५३  प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको ।

५४ गृह मन्त्रालयमा सदाचार संहिता, २०७५ लागू गरिएको ।

५५ प्रहरी प्रशासनलाई संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप प्रहरी प्रशासनलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्ने तयारी स्वरुप प्रहरी संगठनमा माथिल्लो पदहरु कटौती गरी तल्लो पदहरु बृद्धि गरी जनस्तरसम्म विस्तार गरिएको ।

५६ १४ संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय मध्ये ७ वटा मात्र कायम गरिएको तथा समायोजनमा परेका ७ वटा संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न विभागबाट गरी १४४६ दरबन्दी प्रादेशिक संरचना अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा समायोजन गरिएको ।

५७ लामो समय देखि अवरुद्ध वृत्ति विकास लगायतका मानव श्रोत व्यवस्थापनका कार्यहरु सुचारु भएका छन् । यस अवधिमा नेपाल प्रहरीमा १२९८ नयाँ नियुक्ति, २६७१७ सरुवा र ६३४२ बढुवा र पदस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तर्फ २१९३ नयाँ भर्ना, ३४४४८ सरुवा र ६११८ बढुवा पदस्थापन गरिएको छ ।

५८ मुलुकको संघीय संरचना अनुरुप सबै स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीको पहुँचलाई ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गरी सम्पूर्ण स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरीको उपस्थितिको व्यवस्था मिलाई सकिएको । साथै मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी वनाउन सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका गण गुल्महरुलाई सवै ७७ जिल्लामा बिस्तार गरिएको ।

५९ प्रहरी आचरण र व्यवहारका सम्बन्धमा २३९२ पटक अनुगमन गरिएको, ९७८६ जना प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही र १९६५३ जनालाई पुरस्कृत गरिएको । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तर्फ आचरण विपरित कार्य गर्ने विभिन्न दर्जाका ३२३ जनालाईकारबाही गरिएको ।

६० नेपाल प्रहरीको गुनासो व्यवस्थापन तर्फ यस अवधिमा प्राप्त १८३० वटा गुनासो मध्ये ३९५ वटा गुनासो फर्छ्यौट भएको, ८६९ गुनासोको जवाफ पठाईएको, २४२ गुनासो समाधानको प्रकृयामा रहेको ।

६१ विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिबाट गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुने गुनासो/उजुरीको छिटोछरितो सुनुवाईको लागि छुट्टै गुनासो व्यवस्थापन शाखा स्थापना भएको । उक्त शाखामा हालसम्म ३६८४ गुनासो प्राप्त भएकोमा ९१२ वटा गुनासो फर्छ्यौट भएको, अन्य प्रकृयामा रहेको ।

६२ भरपर्दो सञ्चार नेटवर्कको लागि आठ प्रहरी कार्यालयहरु (सीमा प्रहरी चौकी ओलाङचुङगोला ताप्लेजुङ, प्रहरी चौकी फोक्सिङटार काभ्रे, सीमा प्रहरी चौकी लोमाङथाङ मनाङ, ईलाका प्रहरी कार्यालय रन्मामैकोट रुकुम, प्रहरी चौकी राराली जुम्ला, प्रहरी चौकी शहरतारा डोल्पा, सीमा प्रहरी चौकी धुली बझाङ र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल) मा V-SAT  जडान गरी सेवा सञ्चालन गरिएको ।

६३ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सीमा सुरक्षातर्फ १० वटा BOP सहित ५६ वटा नयाँ एकाइहरु स्थापना गरिएको ।

६४ नेपाल प्रहरीमा Automated Fingerprint Identification System (AFIS) स्तरोन्नतिका लागि UNOPS र SAFRAN बीच सम्झौता भएको ।

६५ Data Center (DC) निर्माण सम्पन्न गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय कम्प्युटर निर्देशनालयमा रहेका Core Network लगायतका System relocate गर्ने कार्य भएको ।

६६ विगतमा ५ वटा क्षेत्रबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गर्ने गरिएकोमा हाल ७ वटै प्रदेशहरूबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको ।

६७ मिति २०७५ वैशाख ११ बाट अनलाईन चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य शुरू भएकोमा हालसम्म ३३८५ वटा आवेदन प्राप्त भई २२७६ जनालाई वितरण गरिएको ।

६८ गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि ७६८ रोपनी १३ आना, २ नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि ८२ बिगाहा ७ कठ्ठा र ३ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको लागि १० कठ्ठा लगायत विभिन्न प्रहरी एकाइहरूको लागि ठूलो परिमाणमा जग्गा प्राप्त गरिएको ।

१२ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी

६९  BIMSTEC Convention on Cooperation in Combating International Terrorism, Transnational Organized Crime and Illicit Drug Trafficking सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा तयारी, परिमार्जन तथा सम्बद्ध निकायहरुको राय, परामर्श समेत लिई स्वीकृतिका लागि पेश गरिएकोमा २०७५।०५।२६ मा संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको ।

७०  BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters सम्बन्धी सम्झौता को मस्यौदा तयारी, परिमार्जन तथा सम्बद्ध निकायहरुको राय, परामर्श समेत लिई हस्ताक्षरका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएकोमा २०७५।०३।२० मा स्वीकृत भई चौथो शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर भएको ।

७१ विभिन्न ७ वटा द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय बैठक सम्पन्न भएको ।

  •   11th SAARC Conference on Police Matters Preceded by Sixth Meeting of Focal Points of STOMD and SDOMD,
  •  Third Bilateral Border Law Enforcement Cooperation Meeting between Secretary of the MOHA , Mr. Prem Kumar Rai and Vice Minister of the Ministry of Public Security of PRC Mr. Shi Jun,
  •  Eighth Meeting of BIMSTEC Sub-Group on Legal and Law Enforcement Issues,
  •  Tenth Meeting of the BIMSTEC Sub-Group on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
  •  Third Bilateral Talk on Border Law Enforcement Cooperation Between Public Security Department of Tibet Autonomous Region and Ministry of Home Affairs, Nepal
  •  “Fifth BIMSTEC, SUB Group on Prevention of Illicit Trafficking In Narcotic Drugs, Psychotropic substances and Precursor Chemicals”

 

  •  Asian Disaster Preparedness Center को १४ औं regional coordination committee meeting सम्पन्न

७२ नेपालमा रहेका करिब १४ हजार तिब्बती शरणार्थीहरुको तथ्यांकलाई सफ्टवेयर बनाई डिजिटाईज्ड गरिएको ।

७३ प्रहरी महानिरीक्षक र कतारका Public Security Director General Sayd Bin Jassim Al Khulaifi सँग सुरक्षा सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरिएको ।

१३ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी

७४ नेपाल प्रहरीले आफ्नो आन्तरिक प्रशासनलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्ने सेवासमेत सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत् प्रभावकारी बनाएकोमा “आइसीटीअवार्ड २०१८” प्राप्त गर्न सफल भएको ।

७५ जापानस्थित Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) द्वारा प्रदान गरिने ASOCIO 2018 Digital Government Award नेपाल प्रहरीले प्राप्त गर्न सफल भएको /

७६ संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरणीय कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले Asia Environmental Enforcement Award 2018 प्राप्त गर्न सफल भएको ।

 

यो पनि पढ्नुहोस गृहमन्त्री वादलको एक बर्ष

भावी कार्यदिशा

१ सामाजिक विकृति, द्धन्द र अपराध नियन्त्रणको लागि बहुसरोकारवाला निकायहरूसँग साझेदारी बढाउने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा सुरक्षा सूचना प्रणालीमा (Security Intelligence) संस्थागत एवं प्राविधिक सुदृढिकरण गरी अन्तरनिकाय सूचना साझेदारी संयन्त्र विकास गर्ने।

२ समुदाय–प्रहरी साझेदारी अभियान कार्यक्रम मार्फत नागरिक–मैत्री सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्ने ।

३ दिगो शान्ति प्रवद्र्धनको लागि समाजमा हुनसक्ने द्वन्द्वका बारेमा नियमित सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न विशेषज्ञ इकाइको स्थापना र विकास गर्ने ।

४ बाँकी रहेका राहत तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सबै कार्यहरु सम्पन्न गर्ने ।

५ विकासका सवै आयामहरूमा सुरक्षा चासोलाई आन्तरिकीकरण गर्ने ।

६ कारागार व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाई आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सुधार गर्ने साथै कैदी बन्दीहरुलाई उत्पादनशील र विकासका क्रियाकलापमा संलग्न गराउने व्यवस्था गर्ने ।

७ राष्ट्रिय पहिचान सहितको बहुपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्ट कार्ड) प्रदान गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिने र राज्यबाट प्रवाह हुने सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सबै सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी विद्युतीय र बैकिङ्ग प्रणालीमा आधारित बनाउने ।

८ सबै तहका विषयगत विकास प्रक्रियाहरूमा जोखिम नक्साङकन तथा मुल्याङ्कनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवम् उत्थानशीलता अभिबृद्धि गर्न सार्वजनिक तथा निजी लगानी, साझेदारी र सहकार्य वृद्धि गर्ने ।

९ लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्ध व्यापक रुपमा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय साझेदारी एवं सहकार्य गर्ने ।

१० रसायनीक पदार्थ तथा औषधीको कच्चा पदार्थको आयात इजाजतलाई पूर्वानुमानयोग्य तथा पारदर्शी बनाउन Software को विकास गर्ने ।

 

पुस्तिका पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस ः