एनआरसी कार्यान्वयनको खर्चबारे भारतीय गृहमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने माग

एनआरसी कार्यान्वयनको खर्चबारे भारतीय गृहमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने माग

काठमाडौ । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई एनआरसीको कार्यान्वयनमा पर्ने खर्च बारे जानकारी नै नभएको देखिएको छ । राजनीतिक नारा फलाँके जस्तै बहुमतको भरमा कानुन बनाएर देशमा उत्पात मच्चाउने गृहमन्त्रीले यसको खर्च बारे जनतालाईलाई जानकारी गराउनु पर्ने मा राहुल पाण्डेले अमित शाहसँग गरेका छन् । पाण्डेले ‘डज अमित शाह इभन अन्डरस्टयान्ड ह्वाट एनआरसी विल कस्ट?’ शीर्षकमा एक आलोख लेखी जानकारी माग गरेका हुन् । भारतलाई यसबाट पर्ने आर्थिक भारका अतिरिक्त यसको मानवीय संकटको जोखिम गहिरो र गम्भीर हुने समेत उनले त्यसमा उल्लेख गरेका छन् ।

नागरिकतामा गरिएको संशोधन कानुन (सीएए)को विरोधमा देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको  छ भने अर्को तर्फ नागरिक दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान एनआरसी विरूद्ध पूर्वोत्तर भारतमा थप आक्रोश र अनिश्चितता उत्पन्न गराएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यी दुई विषय एक आपसमा नजोडिएको स्पस्ट पार्ने गरेको छ ।

तर सरकारले एनआरसी वास्तवमै चाहेको हो भने यसको स्पस्ट मार्गचित्र जनता समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धमा सरकारले तीनवटा सवालको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ  । पहिलो एनआरसीको कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा कहिलेसम्म हुने, जुन व्यक्तिले आफूलाई नागरिक भएको खोजिए अनुसारको माग आधारमा प्रमाणित गर्न नसके उनीहरूलाई के गर्ने? प्रमाणित नभएकाहरूलाई के गर्ने ? उनीहरूलाई भारतको हिरासत गृहमा राख्ने हो ?

गृहमन्त्री अमित शाहले यो एनआरसी देशभर कार्यान्वयन गर्ने भनेका छन् । असामको १९ लाख मानिसलाई हिरासत शिविरमा राख्न खबौं रूपियाँको आवश्यकता हुने । बंगलादेशीहरूलाई मात्र हिरासत शिविरमा राख्न खबौं रूपियाँको आवश्यकता हुनेछ । खर्च एकातिर हुनेछ भने अर्कोतर्फ लज्जास्पद मानवताको जोखिम हुनेछ ।

गृहमन्त्री शाहले प्रमाण जुटाउन नसक्नेलाई कहा फाल्ने बारे स्पस्ट जानकारी दिएका छैनन् । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले नागरिकता संशोधन कानुनलाई पारित गरेका छन् । तर यो मामिलामा न्याय पाउन अदालतमा छ । ठीक यही बेला भारत भर यसबारे प्रदर्शन भडकिएको हो ।

नागरिक भएको पुष्टि गर्ने आधारमा आमाबाबुको वंशावली मागिएको छ । सत्ताधारी भाजपाले यो कानुन कार्यान्वयन भन्दा पनि यसको आधारमा वर्षौसम्म राजनीति गर्ने कार्ड बनाएको मात्र देखिन्छ ।  १३० करोड भारतीयहरूको एनआरसीका लागि चाहिने भनेको दस्तावे प्रमाणित गराउन करोडौं भारतीयहरूलाई ७ दशक अघिदेखि थाँतथलो छोडेको ठाउँमा फर्किनुपर्ने पुर्खालाई खोज्नु पर्ने र त्यसको प्रमाण ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कतिपयका पुर्खाहरू नै मेटिसकेको अवस्थामा उनीहरूको पारिवारिक वंशावली खोज्ने मानवीय झन्झट आइपुगेको छ । यसका लागि उनीहरूले गर्ने खर्च ठूलो हुनेछ भने मानवीय संकट त झन ठूलो हुनेछ ।

आसाममा विगत १० वर्षमा ५२हजार मानिस परिचालन गरी गरिएको एनआरसी अभ्यास खर्च १६ अर्ब भारु भएको थियो । यो खर्च मात्र प्रशासकीय खर्च हो । यसैलाई आधार मानेर १३० करोड मानिसको खर्चलाई आंकल गर्ने हो भने ५ खर्ब भारू हुनेछ । यो भन्दा ठूलो समस्या गृहराज्य मन्त्री किरेन रिज्जुले सन् २०१६मा गरेको दाबी अनुसार २ करोड बंगलादेशी भारतमा बसिरहेको आधारमा उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ? गृहमन्त्री शाहले स्पस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०१७मा यो सरकारले ६सय अवैध बंगलादेशीलाई  फर्काउन सकेको जनाएको थियो । यही आधारमा फर्काउने हो भने बंगलादेशीहरूलई फर्काउन कति वर्ष लाग्ने हो ?   आसाम सरकारले सेप्टेम्बर २०१९मा हिरासत गृह स्थापना गर्न शुरू ग¥या । ३ हजार जतिलाई गोलपारा जिल्लामा यो हिरासत गृह स्थापना गरियो । यसको लाग ४५ करोड भारु खर्च गर्ने अनुमान ग¥यो । यही आधारमा आसाममा १९ लाख मानिसका लागि यस्तो हिरासत गृह स्थापना खर्च २ खर्ब ८५ करोड भारु खर्च हुनेछ ।

झन् २ करोड बंगलादेशीहरूको लागि हिरासत गृह बनाउन २देखि ३ लाख करोड भारुको खर्च हुनेछ । हिरासत शिविर मात्रै बनाएर पुग्दैन उनीहरूलाई त्यहाँ खान बस्न चाहिने वस्तुको मासिक एक जनालाई पर्ने खर्च १५००का दरले खर्च त झनै ठूलो हुनेछ । 
यस्ता विषयको जवाफ गृहमन्त्री शाहले जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पान्डेले मा गरेका हुन् ।