भारतका टेक्नलजि कम्पनीहरूका कामदारहरू द्वारा नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध
काठमाडौ । भारत सरकारले संसदबाट पारित गराएको नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध गर्दै भारतका टेक्नलजि कम्पनीहरूका कामदारहरूले अमेरिकामा रहेका टेक्नलजि क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई विरोधमा उभिन आह्वान गरेका छन् ।
भारतमा क्रियाशील गुगल, उबर, सेल्सफोर्स, अमेजन, फेसबुक, एकसेन्टर, माइक्रोसफ्ट, टाटा कन्सलटयान्सी सर्भिस, एचसीएल र विप्रोलगायतका टेक्नलजि कम्पनीहरूका कामदारहरूले एक खुला पत्रमा हस्ताक्षर गरी नयाँ नागरिकता संशोधन कानुन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणको विरोधमा गर्दै त्यसका लागि उभिन सबैमा आह्वान गरेका छन् ।
‘टेक अगेंस्ट फासिज्म’ नाम दिइएको सो अनलाइन पत्रमा भारत भरका बाहिर रहेका भारतीय मूलका लाखौं टेक कम्पनीमा कार्य गर्नेहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले त्यो पत्रमा धेरै मुसलमानहरू राज्यविहिन हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई समर्थन गरेका हुन् ।
टेक्नलजि उद्योगका हामी सबै इन्जिनियर, अनुसन्धानकर्ता, विश्लेषक र डिजाइनरहरूले भारतको फासीवादी सरकारको विरोध गरी नागरिक विरूद्धको क्रियाकलापको विरोध गर्दछौं भनिएको छ । यो पत्रले सनफ्रान्सिस्कोदेखि बेंगालुरुका टेक उद्योगका कामदार कर्मचारीहरूलाई नागरिक विरोधी सरकारको रवैया विरूद्ध एक जुट हुन आह्वान गरेको छ ।
सरकारले बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आउने गैर मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने कानुन बनाएकोमा यो विरोध गरिएको छ । त्यो पत्रले अल्फाबेटका प्रमुख कार्यकारी सुन्दर पिचाइ, माइक्रोसफ्टका प्रमुख कार्यकारी सत्या नाडेला दुबै भारतीय मूलका कार्यकारी प्रमुख समेत गरी फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरबर्ग, रियलाइन्सका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी र उबरका प्रमुख कार्यकारी दारा खोस्रोवाशाहीलगायत सबैलाई भारत सरकारको नागरिक विरोधी कदमको विरोधमा उभिन आह्वान गरेको हो ।
प्रतिक्रिया