अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भाग्यरेखाः आइतबारदेखि सकिँदै सांसद पद !

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भाग्यरेखाः आइतबारदेखि सकिँदै सांसद पद !

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको सांसद पद आगामी आइतबारदेखि सकिँदैछ । सांसद नरहेको व्यक्ति मन्त्रीपदमा बस्न पाइदैंन । सांसद पदसँगै उनको मन्त्रीको पद पनि जाँदैछ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । कर्मचारी हुँदादेखि नै राजीतिक नेतृत्वसँग नजिक रहेका डा. युवराज खतिवडाले जीवनमा देशको सबै ढुकुटी चाहारे । सानो पददेखि देशकै अर्थतन्त्र सम्हाल्ने अवसर उनले पाए ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेतामा राम्रै पकड जमाएका खतिवडा पार्टीकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदै देशको अर्थमन्त्री पनि भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका खतिडालाई राजनीतिक तहबाट राम्रो फाइदा भयो । तर, उनी भाग्यमा त्यति सफल देखिएनन् । राष्ट्रियसभाको कार्यकालका लागि गोलाप्रथा हुँदा दुई वर्षको जिम्मेवारी पाए । गोलाप्रथा हुँदा उनले छ या चार वर्षको अवधि पाउन सकेनन् । यस अर्थमा भाग्यमा उनको भाग्यरेखा अलि कमजोर देखियो भन्न सकिन्छ । 

त्यसैगरी यत्तिका धेरै जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थतन्त्रका अब्बल जानकार खतिवडाले वाहवाह कहीँ पनि पाएनन् । झनै अर्थमन्त्रीको दुई वर्षे कार्यकालमा आलोचनामात्रै खेप्नुपर्यो ।

मन्त्रालयसँग नमिलेको मनोविज्ञान

वर्षौदेखि  रही आएको पुरातन सोंचलाई उनले चिर्न सकेनन् । अर्थ मन्त्रालयमा जकडिएकोे पुरातन जरा निकाल्ने प्रयत्नमा उनी सफल भए भन्न सक्ने अवस्था रहेन । यस अर्थमा राजनीतिशास्त्रका अगाडि अर्थशास्त्र फेल नै भयो । त्यसले गर्दा उनीमाथि चौतर्फी आलोचना भयो । मन्त्रालय र राजनीतिकवृत्तमा उनले ख्याती प्राप्त त गर्न सकेनन् सकेनन् उनी आफ्नै विज्ञतामा पनि कमजोर देखिए । मन्त्रालयभित्रको मनोविज्ञानले उनलाई साथ दिएन ।

समग्र आर्थिक सूचकहरुको अनियन्त्रित प्रवाह नियन्त्रणमा उनी खरो उत्रन सकेनन् । निरन्तर प्रयासका वावजुद उनी निरिह सावित भए । उदाहरणका लागि पूँजीगत खर्चमा सरकार सफल भएन । यस मामलामा खतिवडाको अर्थशास्त्रीय विज्ञता काम लागेन । उनको नेतृत्वकालभर सेयर बजार तल्लो विन्दुमै रह्यो । बुलिस टे«न्ड नै देख्न पाइएन । उता करको मामिलामा त उनी खराब पात्र नै देखिए । कर र करको दायराले त उनलाई निकै नै खराब पात्रका रुपमा चित्रित ग¥यो । संघीयतासँगै बढेको साधारण खर्च जुटाउनका लागि सर्वसाधारणमाथि उनले कर थप्नुपर्ने बाध्यतालाई कसैले बुझेन, बुझे त केबल सर्वसाधारणमाथि कर थोपरियो । 

तथ्याङ्क बङ्ग्याएको आरोप

त्यसो त उनी अर्थमन्त्री हुँदाको पहिलो चरणमै विवादमा परेका थिए । उनले जारी गरेको श्वेतपत्रका बारेमा खुबै नकारात्मक टिप्पणी भएको थियो । गलत तथ्याङ्क प्रयोग गरेको विषयमा यत्तिमात्र सीमित रहेन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गर्न लागेका कतिपय तथ्याङ्कमा रोक लगाइएको र महालेखा नियन्त्रकले नियमित सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्याङ्क लुकाउने प्रयत्न गरेको उनीमाथि आरोप लाग्यो । त्यतिमात्र होइन भन्सार विभागको तथ्याङ्क बङ्ग्याएको आरोप लगाइयो । उनीमाथि मात्र होइन, उनले पनि तथ्याङ्कमाथि प्रश्न उठाए । उनले विश्व बैंकमाथि नेपालको तथ्याङ्क विगारेको आरोप लगाए । 

विश्व बैंकले प्रकाशित गर्ने डुइङ विजेशन इन्डेक्समा नेपाल गत वर्षभन्दा १६ स्थानमाथि उक्लिएको प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कडा टिप्पणी गरेका थिए । उनले नेतृत्व सम्हालेदेखि गरेका क्रियाकलापले देशको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजान सकेन । तर, उनले आफ्नो गतिलाई निरन्तर दिए । आफ्ना प्रतिवद्धता निरन्तर चलाए । उनले जारी गरेको बजेटको सफल कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको छ । उनले राखेका लक्ष्य प्राप्त हुन कठिनाइ नै छ ।

भेटिएन लक्ष्य 

वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत भन्दा कम रहने आँकलन बजेटबाट गरियो । तर, यसमा सकारात्मक हुने अवस्था छैन । आफैँले विनियोजन गरेको बजेटको आकार वर्षको बीचमा गएर घटाइयो । गत वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेटलाई १२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा घटाइएको छ । त्यसले आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित बनायो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनासम्म पनि पूँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक देखियो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिक महिनासम्म छ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भयो । यी त केही तथ्यमात्र हुन् । आर्थिक लक्ष्य भेट्टाउन उनलाई समस्य नै छ ।

प्रधानमन्त्रीले लम्ब्याउन सक्छन् उनको भाग्य

यत्ती हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा खतिवडा पुस २० गतेबाट सांसद नरहे पनि अर्थमन्त्रीका रुपमा भने आगामी साउनसम्म रहन सक्ने विशेष व्यवस्था पनि संविधानमा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालै अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न नचाहेमा मात्रै खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाउने छन् ।

त्यसैले गर्दा अर्थमन्त्री भएदेखि सधै सबै क्षेत्रको आलोचनाका पात्र बन्दै आएका खतिवडाको भाग्य अझै पनि प्रधानमन्त्रीमै निहित छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा खतिवडालाई फेरि राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाएर जिताउने वा फेरि मन्त्रीपरिषदबाट सिफरिस गराई मनोनित कोटाबाट राष्ट्रियसभामा ल्याएर अर्थमन्त्रीका रुपमा कायमै गराउने विकल्प भने बाँकी नै छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट