बीआरआईमा भारत जान सक्छ

बीआरआईमा भारत जान सक्छ

 

भवानी बराल

चीनको महत्वाकाङ्क्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा भारतको समर्थन अहिलेसम्म नआउनुलाई दक्षिण एसियामा अर्थपूर्णरुपमा लिइएको छ । विश्व अर्थ–राजनैतिक रङ्गमञ्च अनुसार बीआरआईको समसामयिक योजनामा भारतको समर्थन भइसक्नु पर्ने ठहर अर्थ–विज्ञहरुको थियो । तर, त्यसअन्तर्गत बीआरआईको समर्थन भइसकेको छैन । समर्थन नगर्नुका पछाडि चीनका केही आर्थिक कारोबारप्रति भारतले देखाउँदै आएको असन्तुष्टि हो । 

भारतको मुख्य विरोध चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर हो । भारतको असन्तुष्टि भने ठूलो महत्वको छैन । तर, भारतको महत्वाकाङ्क्षामा यो कोरिडोरले ठेस पु¥याएको छ । भारतले यो कोरिडोर निर्माणस्थल अन्तर्राष्ट्रीय कÞानुन अनुसार अवैध मान्दै आएको छ । पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको जमिन भएर जाने भएकोले उसको विरोध हो । भारतले कश्मीरलाई आफ्नो हिस्सा मान्दै आएको छ । यस मामिलामा भारतले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग आपत्ति जनाएको थियो ।

भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरलाई लिएर रूससँग पनि आफ्नो विरोध जनाएको छ । यस अतिरिक्त भारतको समर्थन नहुनुमा भारतका केही सामान्य आर्थिक रिजर्भेशन मात्र छन् । त्यसमध्ये चिनियाँ आर्थिक बर्चस्व हुने र व्यापार घाटा अरु बढ्ने त्रास भारतलाई रहेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त भारतले दावी गर्दै आएको विवादित कश्मीर क्षेत्रबाट यो करिडोर बढ्ने भएकोले मुख्य विरोध हो । भारतीय राष्ट्रिय राजनीतिको ठूलो व्यवसायमा भारतको संवेदनशीलता नबुझ्दा बीआरआईमा भारतको समर्थन विलम्ब हुँदै गएको हो ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको राजनीति

चीन–पाकिस्तानबीच यो एउटा ठूलो आर्थिक–व्यपारिक परियोजना हो । यो परियोजना अनुसार दक्षिण–पश्चिम पाकिस्तानबाट चीनको उत्तर–पश्चिम स्वायत्त क्षेत्र सिंजियाङसम्म ग्वादर बन्दरगाह, रेलवे र हाइवेको माध्यमबाट तेल र ग्यास छोटो समयमा वितरण गर्नु हो । यो आर्थिक योजनाले चीन–पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा केन्द्रीय महत्व राख्छ ।

यो करिडोर ग्वादरबाट काशगरसम्म करिब २४४२ किलो मिटर लामो छ । हुन त यो परियोजना सम्पन्न हुन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । यो योजनामा ४६ करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो करिडोर पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको गिलगित–बाल्टिस्तान र बलुचिस्तान हुँदै जानेछ ।

परियोजना अनुसार ग्वादर बन्दरगाहलाई यसरी निर्माण गरिँदैछ कि यहाँबाट १९ लाख टन काँचो तेल सिधै चीन पठाउन सकियोस् । यो परियोजनाको परिकल्पना सन् १९५० को दशकमा नै गरिएको थियो । तर, पाकिस्तानको राजनैतिक अस्थिरताका कारण यो लक्ष बेलैमा पूरा हुन सकेन ।

सन् १९९८ मा चीनले बनाउन सुरु गरेर सन् २००२ मा ग्वादर बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरेको हो । र, सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको घोषणा गरेका हुन् । यो परियोजना सम्पन्न भएबापत चीनले पाकिस्तानका विभिन्न विकासको योजनामा ४६ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको यो योजनालाई दुबै देशले १८ डिसेम्बर २०१७ मा दीर्घकालीन परियोजनाको रुप दिए । योजना अनुसार चीन–पाकिस्तान सन् २०३० सम्म आर्थिक साझेदार रहनेछन् । यो योजनामा चिनियाँ मुद्रा युवान चलाउने निर्णय पनि गरियो । 

बंगलादेश–चीन–इण्डिया–म्यानमार करिडोर

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर पछि चीनले प्राथमिकतामा राखेको परियोजना बंगलादेश–चीन–इण्डिया–म्यानमार करिडोर हो । एसियाका यी चार देशको क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारीको महत्वपूर्ण परियोजना हो ।

यो योजनाले बहुमुखी आर्थिक राजमार्गको परिकल्पना गरेको छ । यसले अन्तरदेशीय (अन्तरक्षेत्रीय) दक्षिण–पश्चिम एसियाको व्यापार, पूर्वाधार विकास, अविकसित क्षेत्रसँग कनेक्शन, लगानीका सम्भावना, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, साँस्कृतिक आदानप्रदानलाई विशेष जोड दिएको छ । परियोजना सन् १९९० मा सुरुवात भएको हो । भारतले यो परियोजनालाई सन् २०१३ मा स्वीकृति दिएको थियो ।

यो परियोजनामा भारतको कोलकाताबाट चीनको युनान प्रोविन्सको राजधानी कुनमिङलाई सिधै यातायातका विभिन्न साधनबाट जोड्नेछ र बंगलादेशको ढाका र चटगाउँ हुँदै म्यानमार जोड्नेछ । भारत र चीनको सहभागिता रहने यो परियोजना सम्पन्न हुँदा यो क्षेत्रको विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने परियोजनाको परिकल्पना हो ।

सुरक्षा र विकास

चिनियाँ विज्ञहरुको भनाइ अनुसार आर्थिक विकासका मार्गहरुले सुरक्षा थ्रेटलाई न्युनीकरण गर्न सक्छ । ती विज्ञहरुले चीनको द्रूत आर्थिक विकासले चीनको आन्तरिक राजनैतिक तथा अन्य सुरक्षा थ्रेटलाई कम गरेको ‘थिम’लाई क्षेत्रीय रुपमा स्थापित गर्दै लगेको विश्वास दिलाउन सफल हुँदै गएकोले यी परियोजनामा अन्तरदेशीय समर्थन बढेको देखिन्छ । यसै मेसोमा भारत इण्डो–प्यासेफिक रणनीतिजस्ता माखे साङ्लोबाट उम्किन क्षेत्रीय साझेदारीमा इच्छुक बन्दै गएको घटनाक्रमले देखाउँदै लगेको छ ।

भूमण्डलीकृत राजनीतिको चक्रब्यूहमा फस्ने डरले भारत उम्कने बाटो खोजिरहेको छ । इरान, रुससँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्ने भारतीय आवश्यकता र बाध्यताले चीनसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नु यसकारण जरुरी भएको हो । पाकिस्तानसँगको पुस्तैनी दुश्मनीले भारतलाई इन्गेज राखिरहने घटनाबाट आजित भएको छ । यो घटनाबाट पनि भारतले छिमेकमा आर्थिक साझेदारी गरेर सुरक्षा थ्रेटलाई कम गर्ने योजना बुनेको अर्थमा लिन सकिन्छ ।

यता भारतको राजधानी दिल्लीमा भारतीय व्यापारी, उद्योगपतिहरुले ‘ट्रेड प्रेसर ग्रुप’ बनाएर भारत बीआरआईमा जानै पर्ने दवाब सिर्जना गरेका छन् । भारत बीआरआईमा गए कति नाफा हुने र नगए कति घाटा खेप्नु पर्ने विषयमा तिनले निरन्तर दवाब बढाउँदै लगेका छन् । यो दवाबविरुद्ध जानु भारतीय सत्ताधारीलाई भारी पर्ने निश्चित छ । यसो त नेपालले बीआरआईमा समर्थन गरेको विषयले पनि अडकल लगाउन सकिन्छ । नेपालले भारतको ग्रिन सिग्नल नभएको भए शायदै बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने ल्याकत राख्दथ्यो ।

अमेरिकासँग भारतको बढ्दो दूरी, रुससँगको परम्परागत सम्बन्धको नवीकरण, इरानसँगको व्यापार सम्बन्धले यो क्षेत्रमा उसको आर्थिक विकासका आधार तय हुन्छन् । चीन र रुसको बढ्दो सम्बन्धले पनि भारतलाई पश्चिमा रणनीतिमा जान अप्ठेरो नै छ । यसर्थ यसै साता हुने चीन, भारत र रुसका विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठकले केही आन्तरिक गृहकार्य अवश्य गर्नेछ ।

भारतमा निर्वाचन मुखैमा आएकोले अहिले नै ठोस निर्णय हुन नसके पनि निर्वाचनपछि एसियाका यी दुई देशले यो क्षेत्रको भू–राजनीतिमा नयाँ नौतुन निर्णय गर्न सक्नेछन् । त्यो सैद्धान्तिक रणनीतिको नाम हो, ‘विकास र समृद्धिले सुरक्षा थ्रेट कम गर्नेछ’ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट