सभामुखको रिक्तता, व्यवस्थालाई धक्का

एनके दाहाल

संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अङ्गीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासकीय शैलीले सभामुखरहित अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । संवैधानिक अंगहरुको अपूर्णता पनि संविधानको सर्वोच्चताले अनुमान नै नगरेका विषय हुन् । तर, नेपाल करीब तीन महिनादेखि सभामुखविहीन अवस्थामा छ । अघिल्लो संसद समापन गरे लगत्तै गएको मध्य असोजमा एक मुद्धामा आरोपित भई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा गरेपछि उपसभामुखको भरमा सिङ्गो संसदको नेतृत्व खुम्चिएको छ । 

तर, सत्तारुढ नेकपा नयाँ सभामुखको चयन प्रक्रियामा उल्झिएका कारण एकातिर संसदीय सर्वोच्चताको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतिर सभामुखको संवैधानिक पद र हैसियतमा पात्र खडा नहँुदा त्यसले संवैधानिक अंगहरुमा नै अपूर्णताको अवस्था सिर्जना गरेको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ११ मा सुरु भइसक्दा पनि संसद आफैले नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रियामा आफूलाई होम्न सकेको छैन भने संसदको करीब दुई तिहाई हाराहारी बहुमत भएको सत्तारुढ नेकपा सभामुखमा कसलाई ल्याउने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । यसले नेकपा र संसदको हैसियत र भूमिकामाथि नै बहुकोणीय प्रश्नहरु उठाएको छ । सभामुखको रिक्तता पार्टीको आन्तरिक तिक्तताको द्योतक मात्रै भइरहेको छैन, व्यवस्थामाथिकै धक्का साबित भइरहेको छ । 

सभामुख चयनको सकस

सरसर्ती हेर्दा उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेले पदबाट राजीनामा नदिएका कारण नयाँ सभामुख चयनमा नेकपा सही निर्णयमा पुग्न नसकेको ढंगले प्रचार गरिएको छ । आफू सभामुख चयनको प्रक्रियाका लागि वाधक नभएको भन्ने सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरु पनि उपसभामुखबाट बाहिरिएका छन् । संविधानतः एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बनाउन नमिल्ने र लिङ्गको हिसावले पनि सभामुख र उपसभामुख पुरुष र महिला फरकफरक लिङ्गकै हुनुपर्ने संविधानको वाध्यकारी व्यवस्था छ । 
यस हिसावले हेर्दा उपसभामुखमा तुम्वाहाम्फे नै निरन्तर हुने हो भने सभामुख मुख्य दल विपक्षी काँग्रेस वा मधेशवादी दलको पोल्टोमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । संसदको स्पष्ट बहुमत गणितले यस्तो हुन सम्भव छैन ।

संवैधानिक अंगको प्रमुख सभामुख नेकपाले विपक्षी दलहरुलाई दिन चाहेको देखिँदैन । संसदमा रहेको करीव दुईतिहाई निकटको सुस्पष्ट बहुमतका कारण पनि नेकपाले सभामुख आफै राख्ने हो भने उपसभामुखको राजनीनामा नै पहिलो शर्तका रुपमा रहेको छ । सभामुखमा पात्र चयनमा पनि सत्तारुढ नेकपालाई निकै सकस परेको देखिन्छ । उपसभामुख तुम्वाहाम्फेलाई नै नेकपाले सभामुख बनाउने हो भने पनि पहिलो शर्त उनको राजीनामा नै हो । तर, उपसभामुख तुम्वाहाम्फेले किन पद त्यागिरहेकी छैनन् भन्ने प्रश्न अहिले रहस्यमय बनेको छ ।

नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले मौखिक रुपमा उनलाई पदत्याग गर्न दिएको सल्लाह वा एक प्रकारको निर्देशन देखावटी मात्रै थियो कि उनले अटेर गरेकी हुन भन्ने रहस्यको विषय भएको छ । नेकपाले उपसभामुख आफू बाहेकका दललाई दिने निर्णय गरिसकेको र संविधानतः सो अनिवार्य रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन पालना नगरी उपसभामुख तुम्वाहाम्फे अझै पदमा रहिरहने हो भने संसद अझै सभामुखविहीन हुने र संसदीय गतिरोध अझ लम्विने देखिन्छ । 

नेम्वाङको पर्दाभित्रका रहस्य ?

सभामुख चयनमा नेकपा सचिवालय, स्थायी समिति वैठक समेत निर्णयमा पुग्न नसकेका र अध्यक्षद्वयको रुचि आपसमा फरकफरक भएका कारण पनि सभामुखको चयनमा अलमल भएको चर्चाहरु राजनीतिकवृत्तमा चलिरहेका छन् । सरकारको समेत नेतृत्व गरेको पार्टी संस्थापन पक्षले पूर्व सभामुख सुवास नेम्बाङलाई नै पुनः सभामुख बनाउन चाहेको र नेम्बाङको नाममा दुई अध्यक्षबीच पक्कापक्की सहमति नजुटुन्जेल उपसभामुखलाई राजीनामा नगराउने षडयन्त्रले काम गरिरहेको भन्ने चर्चाहरु पनि छन् । जातीय रुपमा पनि एउटै पृष्ठभूमि रहेका नेम्बाङ र तुम्वाहाम्फेले पार्टी संस्थापनकै इशारामा आपसी मिलिभगतमा भूमिका खेलेको भन्ने बहसहरु पनि नेकपा पंक्तिभित्र चलेका छन् । पारिवारिक रुपमा पनि उनीहरु निकट रहेको चर्चाहरु नेकपावृत्तमा भइरहेका छन् ।

यदि यसो हो भने, यो झन डरलाग्दो अभ्यास हो । यसले एकातिर दुई कार्यकाल सभामुख भइसकेका नेम्बाङलाई नै पुनः पदासीन गराएर उनलाई शक्तिशाली बनाउने र अवसरहरु पनि उनकै लागि मात्रै दिने गलत पद्धति नेकपामा विकास भएको पुष्टि गर्नेछ । हाल पनि संसदीय दलको उपनेता रहेका नेम्बाङको नाममा प्रधानमन्त्री तथा एक अध्यक्ष ओलीको समर्थन छ भनेर प्रचार गराउने र संसदलाई ‘डेडलक’ को अवस्थामा धकेलेर अन्ततः नेम्बाङलाई नै पुनः अवसर दिने हो भने यसले पार्टीभित्र गलत अभ्यासले वैधानिकता पाउने नयाँ नजिर थप्ने खतरा छ । नेम्बाङको भित्री चलखेल, आफू पुनः सभामुख हुन्न भन्ने मिडियाको प्रायोजित प्रचारवाजीको सत्यतथ्यबारे पनि सत्तारुढ नेकपाले स्पष्ट निर्णय लिन ढिला भइसकेको छ । 
अध्यक्षद्वयको मौनता, संसद अनिर्णयको बन्दी

दुई अध्यक्षले मुख नखोले पनि नयाँ सभामुखबारे आपसी रुपमा एकमत हुन नसकेका कारण पनि सभाुमख चयनमा विलम्व भएको स्पष्ट देखिन्छ । दुई अध्यक्षको एक स्वर हो कि पात्र फरक फरक भएका कारण यस्तो दुविधाको अवस्था आएको हो भन्नेमा पनि प्रष्टता नहुनुले सभामुख चयनको प्रश्न पेचिलो बनेको छ । पार्टी संस्थापन ओली अर्थात पूर्व एमाले पंक्तिलाई अथ्र्याएर संस्थापनका तर्फबाट पुरानै सभामुख नेम्बाङलाई दोहो¥याउन चाहेको जुन प्रचार गरिएको छ, यसले पूर्व माओवादी खेमालाई केही झस्काएको छ । पूर्व माओवादी खेमाबाट अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले खासगरी अग्नि सापकोटाको नाम सभामुखका लागि सिफारिस गर्न चाहेको चर्चा पनि चलेको छ । वरिस्ठता अनि राजनीतिक र प्राविधिक रुपमा दक्ष मानिने देव गुरुङ र पम्फा भुसालको पनि सभामुखको रुपमा वाहिर चर्चा छ । दुई दल नै आपसमा मिलेर कोही पनि एमाले र माओवादी नरहेको, मात्रै नेकपा भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अब दुई अध्यक्षले वोल्ड निर्णय गर्न आवश्यक भइसकेको छ । 

दुई पार्टी एकता गराएर नयाँ इतिहास बनाएका दुई अध्यक्षले अहिले संसदको एउटा नेता छान्ने र संविधान तथा संसदलाई सुचारु गर्ने विषयमा यति लामो गलफत्तीमा उल्झिनु आवश्यक होइन र छैन पनि । तर, भोलि भोलि गर्दै यसरी सभामुखविहीन अभ्यासको निरन्तरतामा मात्रै अध्यक्षद्वय रमाउने हो भने यो उनीहरुकै निर्णय क्षमतामाथिको संगीन प्रश्न हुनेछ । 

सभामुखको रिक्तता, व्यवस्थालाई धक्का 

संसदलाई यसरी लामो समय ‘डेडलक’ मा धकेलेर निहित व्यक्तिको स्वार्थका लागि पर्दाभित्रका खेलहरु जारी राख्ने हो भने यसले संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक अंगहरुलाई नै धक्का दिने क्रम निरन्तर बढ्ने खतरा छ । संवैधानिक आयोग, न्याय परिषद लगायत सभामुख पदेन हुने अन्य दर्जनौं संवैधानिक तथा राजकीय अंगहरु सभामुखको अनुपस्थितिमा या त वैठक बस्नै नसक्ने, वैठक बसे पनि निर्णयमा पुग्न नसक्ने गलत अभ्यास सुरु भइसकेको छ । यसरी गलत अभ्यासमा देशलाई थप धकेल्नु भनेको अन्ततः यो व्यवस्था र संविधानकै बर्खिलापमा सत्तारुढ नेकपा मतियार भएको सन्देश जनतामा जानु हो । 

दुई अध्यक्षको स्वार्थको लडाईं ? 

नयाँ सभामुख नेताको पकेटबाट छान्ने कि पार्टीको विधि विधान र सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यताका आधारमा भन्ने कुराले पनि नेकपामा यो बहस अरु अर्थपूर्ण बनाएको छ । अहिले सरकार प्रमुख रहेका अध्यक्ष ओलीका लागि एमसीसी पारित गर्न प्रतिवद्ध र सरकारका हरेक निर्णयलाई सदर गर्न सहज हुने नयाँ सभामुख आवश्यक छ । यो ओपन सेक्रेट हो कि निवर्तमान सभामुख महरा एमसीसी पारित नगरी अघिल्लो संसद अधिवेशन समापन गरेका कारण नै पदबाट राजीनामा दिन वाध्य पारिएका थिए, भलै त्यो उनको नैतिकताको मुद्धामार्फत मुखरित भयो । सरकारले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै यही हिउँदे अधिवेशनले पारित गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अन्र्तवार्ताहरु मार्फत पहिल्यै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग रहेको प्रमाणित भएमा त्यो पारित गर्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन् । एमसीसीको मामलामा नेकपामा दुईधार देखिएको छ । एमसीसी पक्षधरले सुवास नेम्बाङ जस्ता पात्र खोजेका हुन र प्रचण्डले त्यसलाई काउन्टर दिन खोजेका हुन भने यो मामिलाले पार्टीको एकता र भविष्यमाथि नै दुरगामी असर पार्ने निश्चित छ । त्यसैले पनि दुई अध्यक्षबीचमा नयाँ सभामुख चयनमा बृहत्तर आपसी समझदारी अत्यावश्यक छ । 

कोही व्यक्तिको पछाडि नलाग्ने, देश र जनताको भलो चिताउने, विपक्षीहरुलाई पनि पाच्य हुने नयाँ एजेण्डा बोक्ने पात्रलाई सभामुखमा सिफारिश गर्नु मुलतः नेकपा र अध्यक्षद्वयकै जिम्मेवारी हो । त्यसैले अब दुई अध्यक्षले संसदलाई बन्धक नबनाउने र पार्टीको साख पनि नगिर्ने गरी मध्यमार्गी पात्र चयनमा विलम्व गर्नु हुँदैन । वैरी हँसाउने र संविधान र व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने गरी सभामुख रिक्त राख्ने काममा क्रमभङ्गता ल्याउनु अध्यक्षद्वयकै अन्तिम जिम्मेवारी हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट