विधान संशोेधनको विषयबाट उत्पन्न कांग्रेसको रडाकोले नयाँ मोड लियो

विधान संशोेधनको विषयबाट उत्पन्न कांग्रेसको रडाकोले नयाँ मोड लियो


काठमाडौं । विधान संशोेधनको विषयमा कांग्रेसमा उत्पन्न भएको रडाकाले नयाँ मोड लिएको छ । संशोधनका विषयमा कांग्रेसभित्र गत असोजदेखि यस्तो रडाको उत्पन्न भएको थियो । रडाकोका कारण महासमितको बैठकको मिति दुई पटकसम्म सरेर मंसीर २९ गतेदेखि मात्रै सुरु भएको थियो । चार दिनका लागि भनेर बोलाइएको महासमितिको बैठक नौ दिन चल्यो तर कतिपय विषयमा सहमति हुन सकेन । संशोधनका विवादित बुँदाहरुलाई सहमतिका आधारमा केन्द्रीय समितिको बैठकले अन्तिम रुप दिइने आश्वासन दिएर सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमितिको बैठक जबर्जस्ती टुंग्याएका थिए ।  

 संशोधनका क्रममा महासमिति बैठकमा उठेका मागहरु समेटेर अन्तिम रुप दिने प्रयोजनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले गत माघ ११ गतेदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए । तर, महासमितिको बैठकमा सभापति देउवाद्वारा जाहेर प्रतिवद्धता विधानमा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने मुद्धा निकै पेचिलो बन्यो । जसका कारण केन्द्रीय समितिको बैठक लम्बियो । अन्ततः सभापति देउवाले सहमतिको सट्टा बहुमतीय बाटो रोजे ।  

गत आइतबार बसेको बैठकले महासमितिमा सभापति देउवाले जाहेर गरेको प्रतिवद्धता विपरीत विधानलाई अन्तिम रुप दियो । यो निर्णयविरुद्ध  वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता प्रकाशमान सिंह, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला,  अर्जुननरसिंह केसी तथा उनका ज्वाइँ गगन थापा लगायत १३ जनाले फरक मत जाहेर गरे । फरक मत जाहेर गर्ने १३ मध्ये ११ जनाले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि बन्ने निर्णयमा फरकमत जाहेर गरेका हुन् भने खुमबहादुर समूहका पुष्पा भुसाल र शंकर भण्डारीले धर्म निरपेक्षतालाई उपलव्धि भनिएकोमा फरक मत जाहेर गरेका हुन् । 
 
केन्द्रीय  पदाधिकारी तथा सदस्यहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान कांग्रेसको विधानमा पहिले थिएन । ११ औं महाधिबेशनको पूर्व सन्ध्यामा नरहरि आचार्य र कृष्ण सिटौला सम्मिलित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले यो प्रावधान समावेश गरेको हो । त्यतिबेला दुवै जना संस्थापन पक्षमा थिए । नवौ महाधिबेशनको पूर्व सन्ध्यामा वडामै चुनाव हारेको चोटका कारण नरहरि आचार्यले केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि हुने पक्षमा लविङ गरेका थिए । यता सिटौलाको हैसियत गाविसबाट प्रतिनिधि चुनिन सक्ने थिएन ।   

 केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधानले संस्थापन पक्षलाई निकै फाइदा पुग्छ । यसै कारण संस्थापन इतर पक्षले महासमितिको बैठकमाा केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान खारेज गर्न लविङ गरेका थिए । सिटौला समूहमार्फत सुरु  भएको यो लविङलाई वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि साथ दिएका थिए । तर, महासमितिको बैठकमा सभापति देउवाले निकै चलाखी गरे । 

केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान महासमितिको बैठकमा विधिवत प्रस्तावका रुपमा दर्ज भएन । करिव ६० जना जिल्ला सभापतिहरुले हस्ताक्षर गरेर हलमा पढेर सुनाए । हलले ताली लगायो । 

सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले मञ्चमा उभिएर प्रतिवद्धता जनाउँदै भने– ‘महासमितिको बैठकले दिएको यो जनादेशलाई समेटेर केन्द्रीय समितिले विधानलाई अन्तिम रुप दिने छ ।’ तर, केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने सभापति देउवाले यो प्रतिवद्धतालाई वास्ता नै गरेनन् ।

 विधिवत  प्रस्तावका रुपमा पेश नभएको कुरालाई विधानमा समेट्न नमिल्ने अडान संस्थापन पक्षले लियो । यो प्रकरणमा नेता पौडेल, प्रकाशमान सिंह लगायतले फरक मत लेखे पनि भित्री रुपमा भने सभापति देउवाले लिएको अडानकै पक्षमा छन् । तर सिटौला समुह भने ‘महासमितिको निर्णय विपरीत भयो’ भन्दै देशव्यापी अभियान सुरु गर्ने रणनीतिमा छ । 

 यसैगरी महासमितिको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान बन्नुलाई नेपाली कांग्रेसले विशिष्ट उपलव्धिका रुपमा लिएको’ उल्लेख थियो । स्मरण रहोस  महासमितिको बैठकमा करिव सात सय प्रतिनिधिले ‘धर्म निरपेक्षतालाई खारेज गर्दै हिन्दू अधिराज्यको पक्षमा उभिनु पर्ने’ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।  उक्त हस्ताक्षरलाई छलफलमा ल्याइएन । सभापति देउवाले मौखिक आश्वासन दिँदै भनेका थिए– ‘तपाईहरुको भावनाको कदर गर्छु ।’ तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवाले यो आस्वासन नसम्झेपछि खुमबहादुर खड्का पक्षधर शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाल लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरुले कुरा उठाए । 

उनीहरुको माग थियो –‘धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधान बन्नुलाई नेपाली कांग्रेसले विशिष्ट उपलव्धिका रुपमा लिएको’ भन्ने बाक्यांश राजनीतिक प्रतिवेदनबाट झिक्नु पर्छ । तर, उनीहरुको माग पूरै सुनवाइ भएन । ‘विशिष्ट’ भन्ने शब्द मात्रै झिकियो । जसका कारण  खुमबहादुर खड्का निकटस्थहरुले फरक मत लेखे ।  

केन्द्रीय समितिमा रहनेहरु स्वतः महाधिबेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने तथा जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा उमेद्वार भएकाहरु, पालिकाको मेयर तथा उपमेयरमा उमेद्वार भएकाहरु स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रावधानका कारण सभापति देउवाले आगामी महाधिबेशनमा पनि चुनाव जित्ने लगभग सुनिश्चित भएको छ । यो सुनिश्चितासँग कांग्रेसभित्र देउवाको पकड अझै बलियो बन्दै जाने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसभित्र अहिले पनि देउवा पक्ष एक ढिक्का छ भने देउवा इतर पक्षमा स्पष्ट रुपमा तीन वटा समूहहरु समानान्तर रुपमा अघि बढेका छन् । देउवाको विरोध गर्ने मामिलामा एक ढिक्का देखिए पनि अरु मामिलामा भने यी तीन वटा समूहवीच चरम विवाद छ । 

प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा देउवा रणनीति सफल भए पनि आफ्नो अनुकूलको नेविसंघ तदर्थ समिति गठन गर्ने रणनीतिमा भने देउवा सफल हुन बाँकी नै छ । देउवा नेविसंघको आगामी १३ औं महाधिबेशनदेखि लागू हुने गरी ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने र तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्दा उमेर हद नलगाउने रणनीतिमा छन् । 

 सिटौला पक्ष देउवाको यो रणनीतिको विरोधमा छ । पौडेल पक्ष र कोइराला पक्ष मौन छन् । यही विषयलाई लिएर गत आइतबार दिउँसो केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुनु अघि पार्टी केन्द्रीय कार्यलयमा देउवा समर्थक विद्यार्थी र सिटौला समर्थक विद्यार्थीहरुबीच कुटाकुट भएको थियो । पटकपटक म्याद थप्दासमेत नेविसंघको नेतृत्व चुनाव गर्न असफल भएपछि अहिले नेविसंघ कार्यसमिति नै विघटित छ । मंगलबार बस्ने बैठकले निर्णय लिने काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
३२ वर्षे हदबन्दी हटाउनुपर्छ भन्ने पक्ष र विपक्षमा दुई समूह जुलुससहित पार्टी कार्यालयमा पुगेको थियो । हदबन्दीको पक्षधरको नेतृत्वमा निवर्तमान उपाध्यक्षद्वय रामप्रसाद अधिकारी र डिल्लीराम सुवेदी थिए भने विपक्षमा पूर्व उपाध्यक्ष ऋषिकेशजंग शाहको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालय पुगेका थिए ।  

कार्यालय पुग्ने वित्तिकै दुवै पक्षबीच ढुंगामुडा भएको थियो । झडपका क्रममा १५ जनाभन्दा बढी घाइते भए । झडपको संभावना देखेर पहिले नै प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो । प्रहरी तैनाथ नगरिएको भए ठूलै मारपीट हुने नेता अर्जुननरसिंह केसीले संवाददाताहरुलाई बताए ।
 यसैबीच निर्धारित मितिमै महाधिबेशन गर्ने कि एक वर्ष म्याद थप्ने भन्ने मुद्धा पनि कांग्रेसमा निकै पेचिलो बनेको छ । देउवाको कार्यकाल अब एक वर्ष बाँकी छ । यो एक वर्षभित्रै महाधिबेशन गर्नुपर्ने  पक्षमा वरिष्ठ नेता पौडेलले हरेक बैठकमा धारणा राख्ने गरेका थिए । तर, कोइराला पक्षले पौडेललाई साथ दिइरहेको थिएन । तर, गत साता देउवासँग वीरगन्जमा जुहारी चलेपछि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पनि १४औँ महाधिवेशन निर्धारित समयमै हुनुपर्छ भन्न थालेका छन् । 

नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाद्वारा सोमबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले पार्टीलाई कमजोर हुनबाट बचाउन महाधिवेशनको समयावधि थप्न नहुने विचार व्यक्त गरे । उनले पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरामा कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गैरजिम्मेवार भएर अभिव्यक्ति दिनु राम्रो संस्कार होइन भने । 

कोइरालाले संगठनलाई मजबुत बनाउन १४औँ महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिले अहिलेदेखि नै अभियानमा लाग्नुपर्ने भन्दै नेविसंघमा भएको विवादले परिणाम राम्रो नदिने बताए । मंगलबार प्रकाशित समयबद्ध साप्ताहिकबाट