जसले डोरमणिलाई मुख्यमन्त्री बनायो, त्यसैले हेटौडा राजधानी तोक्यो

 कृष्ण सारुमगर, हेटौडा 

स्थायी राजधानी हेटौंडा

अन्ततः प्रदेश नं ३ को स्थायी राजधानी हेटौंडा र प्रदेशको नाम बागमती प्रदेश सभामा रहेको संख्याको दुई तिहाई मतले टुङ्गो लगाएको छ ।

प्रदेशका स्थायी राजधानी हेटौंडा तोकियोस भनी मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले राखेको प्रस्तावमा १०५ भोट परेको थियो । ११० सदस्य संख्या भएको प्रदेश सभामा ३ मत काभ्रेको पक्षमा परेको थियो भने एक स्वतन्त्र सांसद रसुवाका प्रेम तामाङ्ग मतदान प्रक्रियामा भाग नलिने घोषणा गरी अनुपस्थित रहे । अर्काे भोट सभामुख स्वयम्को हो । उनलाई संविधानले बराबरी मत विभाजन भए निर्णयार्थ भोट दिने अधिकार मात्र दिएको छ । 

स्थायी राजधानीको लागि सभामुखले दर्ता गर्न दिएको पौष २६ गतेको समयावधिमा काभ्रेको धुलिखेल र मकवानपुरको हेटौंडा मात्र प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । नेकपाका काभ्रेका सांसदहरूलाई प्रस्ताव दर्ता गर्न संसदीय दलले स्वीकृत नदिएपछि विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौडेलले काभ्रेको धुलिखेललाई प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

काभ्रेको धुलिखेललाई प्रदेशको स्थायी राजधानी कायम गरियोस भन्ने रमेश पौडेलको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेपछि अधिकांस काभ्रेको पक्षमा भएका सांसदहरूलाई पनि हुन्न भन्ने पक्षमा मतदान गर्न नेकपाले व्हीप जारी गरेको थियो । निकै अमिलो मन बनाउँदै १०१ सांसदहरूले धुिलखेललाई हुन्न भन्ने पक्षमा मतदान गरे पनि काभ्रेबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद चन्द्र लामा, रत्न ढकाल, बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्सालले पार्टीको व्हीप उल्लघंन गर्दै मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।

बागमती नामाकरण

प्रदेशको नाम बागमती कायम गरियोस भन्दै नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले राखेको प्रस्तावलाई नेकपाका रामेश्वर फुयाँलका साथै नेमकिपा, विवेकशील साझा, राप्रपा संयुक्त, राप्रपा प्रजातान्त्रिक सबै दलले समर्थन जनाएका थिए । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको नाम बागमती राखियोस भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरेपछि प्रदेश सभामा रहेको १०८ मत परेपछि प्रदेशको नाम बागमती घोषणा गरिएको थियो । 

रसुवाका स्वतन्त्र सांसद प्रेम तामाङले नेवा–ताम्सालिङ्ग दर्ता गर्न फारम भरे पनि समर्थक नपाएर अन्तिम अवस्थामा उनको प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन । एक जना प्रस्तावक र दुई जना समर्थक अनिवार्य चाहिने प्रदेश सभाको कार्यविधिले व्यवस्था गरेको थियो । प्रेम तामाङले निकै भावुक हुँदै आफूले समर्थक नपाएर दर्ता गर्न नपाएको भन्दै आफू पुनः जनतामा गएर यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने बताए । 

प्रदेश तीनको नाम नेवा–ताम्सालिङ्ग राखियोस भन्ने प्रस्ताव गत असार महिनामा प्रदेशसभाका सदस्य ओम घ्लान र प्रतिमा श्रेष्ठ प्रस्तावक र रत्न ढकाल, प्रेम तामाङ र सीता अधिकारीको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । पौष २६ गते सभामुखले दिएको दर्ता समयमा अन्तिमसम्म कोसिश गरिए पनि नेकपाले बागमती बाहेक अरु नाम दर्ता नगर्न व्हीप जारी गरेको थियो । प्रदेश सभामा दर्ता गर्न नदिइए पनि संसदीय दलको कार्यालयमा नेवा–ताम्सालिङ्ग नाम सम्पत्तिको रूपमा सुरक्षित रहोस् भन्दै बुझाएको प्रदेश सभा सदस्य ओम घ्लानले बताए । नेवा–ताम्सालिङ्ग पक्षमा प्रदेश सभामा नेकपा र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि जबर्जस्त मतहरू बढ्दै जान थालेपछि दर्ता गर्न नदिएको उनको बुझाइ छ ।

व्हीप नलगाएको भए के हुन्थ्यो

संविधानको धारा २८८ को (२) मा स्पष्ट साथ लेखिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।’ तर संविधानले दिएको यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने ढंगले प्रदेशका सदस्यहरूलाई दलीय डण्डा प्रयोग गर्दै प्रदेशको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल दुवैले व्हीप जारी ग¥यो । यदि स्वविवेकले जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधानको अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको हुन्थ्यो भने स्पष्ट दुई तिहाई मत काभ्रेको पक्षमा हुन्थ्यो । प्रदेशको राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल प्रदेश सभामा पौष २३ गतेबाट शुरु भएर तीन दिनसम्म लगातार चलेको थियो । ५५ जना प्रदेश सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणाहरू राख्दा मकवानपुर र चितवनका सदस्य वाहेक अधिकांश सांसदहरूले १३ वटा जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्लालाई अपायक पर्ने एउटा कुनामा लगेर राजधानी राख्न नहुने र बहुसंख्यक जनतालाई पायक पर्ने काभ्रे जिल्लामा राजधानी तोकिनुपर्ने पक्षमा आफ्नो मतलाई रेकर्ड गराएबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने हेटौंडा राजधानी सांसदहरूको चाहनाले भएकै होइन । 

असहमति पत्र दर्ज

प्रदेशका सांसदहरूलाई जबर्जस्ती कारवाहीको तरवार झुण्डाएर बनाएको प्रदेशको राजधानी कुनै दिन जनताले अस्विकार नगर्लान भन्न सक्ने ठाउँ छैन । बहुसंख्य जनताको इच्छा, चाहना र भावना विपरीत प्रदेशको राजधानी पञ्चायतकालीन मध्यमाञ्चलको केन्द्र हेटौडालाई नै तोक्ने कार्य संघीयताको मर्म विपरीत भएको भन्दै नेकपाका ३७ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले असहमति पत्र संसदीय दलको कार्यालयमा दर्ज गराएका छन् । यो संख्या बढ्दै थियो त्यहाँ पनि अवरोध सिर्जना गरिएको सांसदहरूको गुनासो छ । ४० भन्दामाथि पुग्यो भने मुख्यमन्त्रीको पदमाथि नै नैतिकताको प्रश्न खडा हुन सक्ने ठानेर हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियालाई जबर्जस्ती रोकियो । प्रदेश सभामा ११० मध्ये नेकपाका सांसदमात्र ८० जनाको उपस्थित रहेको छ ।

नेकपाको सचिवालयको निर्णय नै अव्यावहारिक

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले ३ नं प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती तोकेर जब सार्वजनिक गरेको हप्ता दिनभित्रै पौष २१ गते हिउँदे अधिवेशन आव्हान गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले पटकपटक १५ दिनभित्र वा यसै अधिवेशनले राजधानी टुग्याउँछ भन्दै औपचारिक रूपमा बोलेका कुरालाई आफैले काट्दै दुई÷तीन वटा अधिवेशन कटाइसकेका थिए । यो हिउँदे अधिवेशन राजधानीको आवाजले थेग्न नसक्ने ठहर गरेर नै उनले पार्टीको उच्च नेतृत्वमाथि दवाव हाल्दै आएको कुरा जगजाहेर भइसकेको छ । तर पार्टीको ९ जना रहेको सचिवालयलाई नै प्रभावित पार्ने ढंगले कसरी र कहाँबाट दवाव आयो यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । 

यसमाथि खोतल्दै जाने हो भने डोरमणी मुख्यमन्त्री हुँदा खेरीदेखिको सन्दर्भहरू जोडिन आउँछ । डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुने हैसियतका मान्छे थिएनन् किनभने उनीभन्दा पार्टीको हैसियतमा निकै माथि थिइन अष्टलक्ष्मी शाक्य । तर शाक्यलाई दलको नेताबाट हराउँदै डोरमणिलाई मुख्यमन्त्री बनाउन शितल निवासको भूमिका रहेको कुरा पूर्व एमालेका सांसदहरूले बताउने गरेका छन् । आज डोरमणिलाई टिकाउन र हेटौंडालाई राजधानी बनाउन पनि शीतल निवासको दवाव छ भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । नेकपाको सचिवालय शीतल निवासको लाचार छायाँ भन्दा आज समग्र ३ नं प्रदेशका जनतालाई अन्याय हुने र संघीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी नेकपाको सचिवालयको लाचार छायाँ प्रदेश सभा भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट