एमसीसीसँग साटिएकै हुन् सभामुख ?

 एमसीसीसँग साटिएकै हुन् सभामुख ?

वनमा बाघ कराउनु र खोरबाट बाख्रा हराउनुको संयोग जस्तै विवादाष्पद अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा देश, संसद, दल र नेताहरु ध्रुवीकृत भइरहेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउन नेकपाका अध्यक्षद्वय सहमत हुनुलाई आवरणमा जति सहज निर्णय जस्तो देखिएको छ, भित्रभित्र त्यो उति नै रहस्य ठानिएको छ । कारण असोज दोस्रो सातादेखि नै चर्चामा रहेका तर सहमतिमा नपुगेका पात्र सापकोटा अहिले एमसीसी पारित गराउने शर्तमा सभामुखमा सर्वसम्मत विराजमान गराइएका त होइनन् भन्ने व्यापक आशङ्का छ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको एमसीसीको पक्षमा भएको पटकपटकको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले आशङ्का गर्नेलाई बल दिएको छ । 

निरन्तर चार महिनासम्मको रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न नेकपा नेता सापकोटा सभामुखमा छानिदै गर्दा एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्नेहरुका लागि यो संसदबाट पारित गराउनु जीवनमरणको सवाल सरह छ । उसो त यो पदका उनी एकल हकदार मात्रै थिएनन्, तर योग्य चाहिं निसन्देह थिए । तर जुन परिस्थितिमा रहस्यमय विलम्वपछि उनको चयन भएको छ, यसले धेरै आशंकाहरु जन्माएको छ । प्रचण्डको प्रस्तावमा आफूले समर्थन गरेको भनेर एक अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रियाले सापकोटाको छनौट निहित उद्देश्यका साथ भएको त होइन भन्ने शङ्का जन्माएको छ । 

खतरनाक शर्तहरुसहितको वहुविवादास्पद अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एमसीसी पारित गर्न सहयोगी सभामुख खोजिएको बेलामा एक्कासी प्रचण्डको प्रस्ताव र ओलीको समर्थनमा सापकोटाले संसदबाट सो प्रस्ताव पारित गर्न राजी हुने शर्तमा संसदको नेता हुने मौका पाएका हुन् भने यो इतिहासमा प्रचण्डको अर्को महाभुलका रुपमा चित्रित नहोला भन्न सकिन्न । सापकोटा योग्य पात्र भए पनि उनलाई अन्तिम घडीमा एमसीसी पारित गराउने शर्तमा सभामुख बनाउने सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको हो भने त्यो एमसीसीसँग साटिएको सभामुखको अर्थमा बुझिने छ । यसमा एमसीसी पक्षधर अध्यक्ष ओलीको भन्दा ज्यादा मार, भार र मूल्य अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नै चुकाउनुपर्ने छ । किनकि एमसीसी देश हित प्रतिकूल पारित गर्न प्रचण्ड मञ्जुर हुने छैनन् भन्ने नै आम अपेक्षा र जनविश्वास हो ।

निरन्तरतामा क्रमभङ्गता र क्रमभङ्गताभित्र निरन्तरता प्रचण्डको विशेषताका रुपमा लिइन्छ । तर, कहिले सही निर्णय ढिलो गर्ने त, कहिले सही निर्णय गर्दा एजेण्डा नै भुल्ने, छाडिदिने वा बिर्सिदिने एकप्रकारको रोग पनि गतिशील नेतृत्व प्रचण्डमा नरहेका होइनन् । अहिले एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने केही हदसम्मको भूमिका सभामुखको पोल्टोमा जानेछ । यसलाई कुन रुपमा पारित गराउने वा नगराउने भन्नेमा दलहरुबीच जुन मतैक्यता देखिदैछ, त्यसलाई समुचित सम्वोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व कार्यकारी पार्टी अध्यक्षका हैसियतमा प्रचण्डकै हो । त्यसैले करायो करायो दक्षिणा हरायो शैलीमा एमसीसीका पक्षमा भूमिका खेल्ने गरी प्रचण्डले सापकोटालाई सभामुख बनाएनन् होला भन्नेमा नै धेरै विश्वस्त छन् ।

जहाँसम्म सापकोटामाथि युद्धकालीन मुद्धाको पेशी र तारिखका कुरा छन, ती सबै उनी विरुद्धका पूर्वाग्रही आरोप र युद्धका घाउमा डलर खेती चम्काउने खेल मात्रै हुन । माघीको अवसरमा राजधानीको खुल्लामञ्चमा आयोजित एक समारोहमा नेकपा अधयक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री  प्रचण्डले युद्धकालमा मारिएकाहरुमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएर जनयुद्धका सबै खतबातको जिम्मेवार आफू भएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसकारण युद्धका कुनै पनि हत्याको जिम्मेवार अब अग्नि वा अरु अग्निहरु हुनुपर्ने छैन । त्यो समग्र युद्धको जश, अपजश प्रचण्ड नै हुन । यसले अधिकारकर्मी तथा अभियन्ता भनाउँदाहरुमा जुन  नयाँ तरङ्ग सिर्जना ग¥यो, त्यो उनीहरुको पुरानो युद्धलाई नयाँ डलर खेतीमा बदल्ने प्रपञ्च मात्र हो ।  

खासगरी तत्कालीन नेकपा एमालेलाई एनजीओकरण गर्न र पश्चिमाहरुलाई नेपालमा सजिलो पार्न लामो समयदेखि क्रियाशील सुशील प्याकुरेलहरुको खेल अहिले पनि अग्निलाई निशाना बनाएर पूर्व माओवादीलाई सेक्ने र सिध्याउनेमा नै केन्द्रीत छ । कुनै कुनै रुपमा राष्ट्रपतिमा अधिकार थप गराउने र देशको शासनसत्तामा सेनालाई हावी गराउने अभ्यासमा प्याकुरलेहरुको अविराम प्रयत्न जारी छ । यस्तो बेलामा सभामुखको पद एमसीसीसँग साटिएको हो भने प्रचण्डले तत्कालीन जनसेनाको समायोजनका बेला गरेको हतारो जस्तै पछुताउने परिस्थिति नबन्ला भन्न सकिन्न । शान्ति प्रक्रियाको विषयसँगै सेना समायोजन अनिवार्य जोड्नुपथ्र्याे । अग्नि र अग्निहरुलाई उठाएर हानिएका द्वन्द्वकालीन मुद्धा उतिबेला नै किराराकृत हुन्थे । समयबद्ध साप्ताहिकबाट