बदलिँदो भूराजनीतिक आयाममा जोखिम मोल्दै नेपाल

बदलिँदो भूराजनीतिक आयाममा जोखिम मोल्दै नेपाल

काठमाडौ । जोखिम बिनाको लाभ कल्पना नगर्ने एक लोकप्रिय अंग्रेजी भनाइ ‘नो रिस्क नो गेन’ भन्ने छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा नेपालले प्राप्त गरेको नयाँ भूराजनीतिक हैसियतले यो जोखिम लिनुपर्ने आवश्यकता आएको हो वा विश्वका खेलाडीहरूको कुनै ठूलो खेलको हिस्सा हो तत्कालै भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन् । 

भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला नेपालका लागि आफ्नो बन्दरगाह खुला गर्ने गरी गरेको वाचा पूरा गरेपछि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले नयाँ उचाइँ प्राप्त गरेको हो । जनवरी १ देखि तीन बन्दरगाह र १ सुख्खा गरी चार बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने गरी चीनले हालै पठाएको पत्रबाट यो उचाइँको पुष्टि भएको हो ।

चीनको ‘ बेल्ट एनड रोड इन्सिएटिभ’को साझेदार नेपाल बनिसकेको छ । गत अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणले पनि भूराजनीतिक अवस्थालाई बल पु¥याएकोमा शंका गर्ने ठाउँ नरहेको कुटनीतिज्ञहरूको रहेको छ । भ्रमणका क्रममा नयाँ व्यापार सम्झौता चीनसँग भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतमाथिको एकल निर्भरताको युग समाप्त भयो । त्यसमा लाहा छाप चीनले बन्दरगाह उपयोग १ जनवरीदेखि गर्न पाउने गरी पठाएको पत्रले लगाइ दिएको हो ।

तर नेपालको राजनीतिक तथा कुटनीति सक्रियता सहितको बजारमा चीन एक्लो खेलाडी भने होइन । अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध १९५०को दशक देखि नै बढाएको पाइन्छ ।

केही वर्ष अघि तत्कालीन माओवादी पार्टीको सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका पालामा अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोगको परियोजनाबाट आफ्नो ठाउँको लागि नयाँ दाउ फालेको देखिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । त्यतिखेर यो परियोजना इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटजीसँग जोडिएको थिएन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो परियोजनालाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटजीसँग जोडिदिए यता यो एमसीसीले नेपाली राजनीतिक वृतमा व्यापक चर्चा पाएको हो ।

माओवादी र एमालेबीच एकीकरण भइ बनेको सत्ताधारी नेकपामा यो एमसीसीको विषयमा दुई थरी बुझाइ रहेको छ । नेताहरूको  अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्दा यो एमसीसीलाई सदनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि पूरा गरिने देखिएको छ ।यो जोखिम मोल्न हुने नहुने विषयमा चर्चा चलिरहेकै बेला कतिपयले ‘ नो रिस्क नो गेन’को थेगो शुरू गर्न थालेका छन् ।

भारत नेपालको अझै एक महत्वपूर्ण साझेदार रही आएको छ । यो परिदृश्यमा भारतले नेपाललाई गर्दै आएको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने हो । त्यसले पार्ने प्रभावलाई एमसीसीको अनुमोदन गरी मोल्ने जोखिमले हटाउन सक्ला भन्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन् ।

नेपालीहरूले बेलायती सेनामा काम गरेर बेलायती नागरिकता पाएर त्यहाँ क्रियाशील रहेका छन् ।  डीभी भरेर अमेरिका गएका नेपालीहरूले त्यहाँको स्थायी प्रवासन पाएका छन् । क्यानाडा र अस्ट्रेलियाजस्ता प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा पनि नेपालीहरूको उपस्थित रहेको छ ।

नेपालीहरूको आप्रवासन पश्चिम एसिया र दक्षिणपूर्व एसियामा पनि नभएको होइन । नेपालीहरूका लागि एकल बाह्य सम्पर्कको रूपमा रहेको भारतका अतिरिक्त अब अन्य देश पनि बन्न पुगेको छ ।दुई दशक अघिसम्म भारत मात्र शिक्षा, रोजगार, औषधि उपचार र बिहेबारीजस्ता सम्बन्धका लागि भारत अर्को देशको रूपमा रहेजस्तो अहिले रहेको छ्रैन् ।नेपालको राज्यसंरचना पनि बदलिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रूपमा राज्य संरचना निर्माण भएको हो ।

भारतसँग नेपालको पुरानो सम्बन्ध भङ्ग हुँदै गइरहेको छ । भारतीयहरूका लागि नेपाल स्वाभाविक पर्यटकीय गन्तव्य रहेको भएपनि अन्य गन्तव्यहरू बनेका छन् । तर भारतीयहरूका लागि नेपाल तीर्थस्थल अझै रहेको छ । पुरानो पुस्ताबीचको यो सम्बन्ध रहेपनि नयाँ पुस्ता यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।

५० प्रतिशत नेपाली २५ मुनिका छन् भने ७० प्रतिशत मानिस ३५ वर्ष मुनिका  छन् । त्यसैले नेपाल युवाहरूको देश हो । नेपालको अर्थतन्त्र  द्रुतगतिमा बढदै गएको जीडीपी भएको देशको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।  गत दुई वर्षको जीडीपी ३४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थियो । नेपालीहरूको खरिद क्षमताका आधारमा  ८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थियो ।  दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा  कर र जीडीपीको अनुपात पनि सर्वाधिक उच्च भइ ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहयो ।  यसका अतिरिक्त नेपालीहरूले शिक्षामा बढी खर्च गरिरहेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियामा पढने नेपालीहरूको खर्च १.३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहयो भने यो अवधिमा अस्ट्रेलियाले गरेको अनुदान सहयोग २ करोड २५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको मात्र रहेको एक आँकडा देखिएको छ । 

यी सबै परिदृश्यले नेपाल महत्वपूर्ण देशको रूपमा दक्षिण एसियामा उदाइरहेको छ । अमेरिकाले पनि हालै यो एमसीसीको सम्बन्ध सैनिक गठबन्धन र रणनीतिसँग नभएको जनाएको छ । चीनले पनि नेपाल सैनिक गठबन्धनमा जान नहुनेमा सतर्क गराएको छ । 

यस्तोमा भूराजनीतिक रूपमा बलियो नेपालले मोल्न खोजेको जोखिम नेतृत्वको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय साबित होला भन्ने आंशका नेपालीहरूको मनमा छँदैछ । तर  जोखिम बिनाको लाभ  न हुने उखान ‘ नो रिस्क नो गेन’ पनि अर्को मनको बुझाइ पनि ।