अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरणमा षड्यन्त्र

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरणमा षड्यन्त्र

काठमाडौं । पञ्चायतकालमा प्राकृतिक स्रोत साधन हेर्ने मन्त्रालयमा अति केन्द्रीकृत काम हुने गर्दथ्यो । राजपरिवारका सदस्य र वरिपरिका मान्छे आबद्ध संस्थाहरुलाई सरकारले उठाउने राजश्व उठाउन दिने गरी नीतिगत निर्णय हुने गर्दथ्यो । अहिले पनि कुनै गैह्र सरकारी संस्थालाई सरकारी निकायले गर्ने प्रकृतिको काम गर्न दिँदा नीति निर्माण तह र कर्मचारीबृत्तमा पञ्चायतकालीन कार्यशैली भन्ने गरिन्छ । पञ्चायतकालमा सबैभन्दा बढी केन्द्रीकृत र राजपरिवारका सदस्यहरुलाई पोस्ने मन्त्रालयको रुपमा परिचित थिए, वन र पर्यटन मन्त्रालय । राजा वीरेन्द्रले भाइ ज्ञानेन्द्रलाई वन मन्त्रालयको संरक्षण कार्यक्रम, अर्का भाइ धीरेन्द्रलाई खोटो लगायतका स्रोतमाथि दोहन, ज्वाई खड्गविक्रम शाहलाई हिमालको राजश्व संकलन लगायतका स्रोत सुम्पेका थिए ।

पञ्चायतकालका अधिराजकुमार र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा गठित महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषले वन मन्त्रालयले लिनुपर्ने धेरै प्राकृतिक स्रोतको राजश्व लिने गरेको थियो । कतिपय संरक्षण क्षेत्रको राजश्व लिने, निकुञ्जहरुमा होटल खोल्न दिएर रकम उठाउने, अखेटोपहार (वन्यजन्तुको अङ्ग, छाला लगायतका सामाग्री) उपहार दिने नाममा व्यापार गर्ने कोषका पदाधिकारीको चाकडी गरेर वन मन्त्रालयमा राम्रो ठाउँ पाउने प्रवृत्ति ब्यापक थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि उक्त कोषलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको नाममा रुपान्तरण गरी राजनीतिक नियुक्ति गरेर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियो । तर त्यो नियुक्ति र स्रोत साधनमाथिको दोहन भने पञ्चायतकालीन शैलीमा नै हुने गरेको छ । अझ पञ्चायतकालमा जे उद्देश्य प्रचार गरेर कोषले जिम्मेवारी लिएको थियो, त्यो उद्देश्य गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि पूरा भएको छैन । 

पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा अर्थात सन् १९८५ मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) स्थापना गरियो । नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक घुम्ने र सबैको आकर्षको केन्द्र अन्नपूर्ण हिमालको क्षेत्रलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोग गर्ने योजना अनुसार एक्याप स्थापना गरिएको थियो । नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरुमा  सबभन्दा ठूलो सात हजार छ सय २९ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको एक्याप प्राकृतिक र साँस्कृतिक विविधताले उत्कृष्ट छ । एक्याप कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी पाँच जिल्लाका १६ वटा गाउँपालिकामा फैलिएको छ । कोष मातहत रहने गरी स्थापना गरिएको एक्याप स्थानीय समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै स्थापना गरिएको थियो ।

सन् १९८५ मा स्थापना भए पनि नीति निर्माणमा ढिलाइ भयो । सोही अबधिमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०४६ को परिवर्तनपछि राजदरवारका केही अधिकार कटौती भएपछि एक्याप पनि उद्देश्य अनुरुप अर्थात स्थानीय समुदायले सञ्चालन गर्ने आवाज उठ्यो । तर कोषको ठूलो लबिङपछि एक दशकसम्म कोषले सञ्चालन गरी एक दशकपछि पूर्ण तयारी गरेर स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि बनाइयो । सन १९९२ को एक दशकपछि नेपालमा शाही शासनको जगजगी थियो । त्यो समयमा सबै कोषको चाकडी गरिरहेको र युवराज पारस नै कोषको अध्यक्ष भएको समयमा कसैले त्यस बिषयमा आवाज उठाउन सक्ने कुरा भएन । एक्याप कोषले सञ्चालन गर्ने गरी म्याद थप भयो । 

एक्याप कोषले सञ्चालन गरिरहेको समयमा गणतन्त्र स्थापना भयो र नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष राखियो । जुन कोषमा टुप्पोमा राजनीतिक नियुक्ति भए पनि ज्ञानेन्द्रकालमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुको नै हालीमुहाली थियो र छ । सन् १९८५ मा नै स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको एक्याप अहिलेसम्म स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । वन मन्त्रालयको नेतृत्व र कोषको कार्यशैली तथा तयारी हेर्दा हस्तान्तरण गर्ने कुनै योजना छैन । २०७२ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ पुसभित्र एक्यापको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी सो समयसम्म कोषले सञ्चालन गर्ने गरी म्याद थप भएको थियो । बितेको चार बर्षमा एक्यापको व्यवस्थापन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र वन मन्त्रालयले हस्तान्तरणको प्रक्रिया नै नथालेपछि माघ ३ गतेदेखि म्याद थपको अवधि सकिएको एक्याप अब कसरी सञ्चालन होला ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । 

अहिले के हुदैछ ? 

एक्यापभन्दा धेरैपछि स्थापना भएको र यस्तै उद्देश्य राखिएको कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र आयोजना स्थानीयलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । तर, अथाह स्रोत साधन र राजश्व उठ्ने एक्याप भने स्थापनाकालमा राखिएको उद्देश्यबाट समेत पछि हटिरहेको छ । ‘कञ्चनजङ्घा प्रजातान्त्रिककालमा स्थापना भयो, त्यही भएर गणतन्त्र आएपछि समुदायलाई हस्तान्तरण भयो । तर, पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएको एक्याप भने सो मानसिकताबाट माथि उठ्न सकेन, त्यसो त अथाह स्रोत साधनमाथि अनियमितता गर्न पाइने र माथिल्लो तहलाई खुसी बनाउन सक्ने भएकै कारण हस्तारणमा षडयन्त्र गरिएको हो,’ वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

वि.सं २०७२ सालमा २०७६ पुस मसान्तसम्म एक्याप स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयले सहसचिव विजयराज पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा एक्याप हस्तान्तरण गर्दा एक्याप परिषद् गठन गर्ने र उक्त परिषदमा गाउँगाउँमा रहने संरक्षण क्षेत्र व्यस्थापन समितिका प्रतिनिधि, वन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिदै वन मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘परिषद्ले नै संरक्षण लगायतका काम गरी आयआर्जन लगायतका कार्यक्रम बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए पनि त्यो मस्यौदा बेवारिसे बनेको छ ।’ समितिले एक्याप व्यवस्थापन नियमावली २०७३ तयार गरे पनि मन्त्री र सचिवको टेवलमै थन्किएको थन्कियै छ ।

नियमावलीलाई अघि बढाइएको छैन र मन्त्रालयको तयारी त्यसलाई अघि नबढाई बिभिन्न वहाना झिकेर हस्तान्तरण नगर्ने षडयन्त्र गरिएको छ । वनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले पुनः १० बर्षको लागि म्याद थपेर कोषले नै एक्याप सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । कोषको अध्यक्ष वन मन्त्री नै रहने प्रावधान छ । वन मन्त्रालयका अधिकारी र कोषका कर्मचारीहरुको चाहना पूरा गर्ने उद्देश्य अनुरुप मन्त्री बस्नेतले काम गरेका छन् । स्रोत साधनमाथिको दुरुपयोग गर्नकै लागि एक्याप केन्द्रीकृत सोच अनुरुप पुनः सञ्चालन गर्न खोजिदैछ । 

स्थानीय आक्रोशित

एक्याप स्थापना गर्दा स्थानीय जनताकै सहभागितामा सञ्चालन गर्ने योजना अनुरुप स्थापना गरिएको एक्याप कुन स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रश्न गर्छन । स्थानीय जनता स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहने गरी परिषद बनाएर एक्याप सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । मन्त्रालयको कार्यदलले पनि सोही अनुसार नियमावली तयार गरेको थियो । तर, त्यस अनुरुप काम भएन । स्थानीय जनता वन मन्त्रालयले केन्द्रीकृत सोंच नत्यागेपछि आक्रोशित छन । गत वर्ष कास्कीको घान्द्रुकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित स्थानीयवासीले संघर्ष समिति नै बनाएर पटकरपटक एक्यापको चेकपोष्टमा ताला लगाउने र चेकपोष्टको बोर्ड हटाउने लगायतका आन्दोलन गरेका थिए ।

घान्द्रुक चेकपोष्टमा ताला लागेपछि गत वर्ष कास्कीकै अर्को पर्यटकीयस्थल पोथनामा रहेको एक्याप चेकपोष्टमा पनि स्थानीयले ताला लगाइदिएका थिए ।
स्थानीयवासी अहिलेकै स्वरुपमा एक्याप सञ्चालन गर्नुभन्दा हटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । यदि पुनः म्याद थप भएमा एक्याप खारेजीको माग राखेर आन्दोलन हुने निश्चित छ । एक्यापको नाममा काठदाउरा, घाँस, जडिबुटी संकलनदेखि प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा एक्यापले शुल्क लिने र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउने पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क बापत उठेको रकम सोही क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि तलब भत्ता तथा माथिल्लो निकायलाई खुसी बनाउन दुरुपयोग भइरहेको विषयले स्थानीय जनता आक्रोशित देखिन्छन । कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरू भएको एक्याप घान्द्रुकबाटै समुदायमा हस्तान्तरण या खारेजीको आन्दोलन उठिरहदा पनि पुनः म्याद थप गर्ने प्रस्ताव पेश गरेपछि जनआक्रोश हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

हस्तान्तरणको नाटक र विवाद
एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्न समुदायको सुझाव लिने, विभिन्न समिति बनाउने नाममा वन मन्त्रालय र कोषका अधिकारीहरू टीए, डीए लिँदै पटकपटक संरक्षण क्षेत्र घुम्न गए । ‘एक्यापमा अरु पैसा तिरेर घुम्न जान्छन । वन मन्त्रालय र कोषका अधिकारीहरु भ्रमण भत्ता लिएर स्थानीय कार्यालय र जनताको घरमा खाँदै घुम्छन । जे गर्ने भनेर सुझाब लिन्छन, त्यो काम भने कहिल्यै नगरी उल्टै षडयन्त्र गरेर फर्कछन ।’ वन मन्त्रालयकै एक अधिकारीको आरोप हो । वन मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावली पास नभएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह एक्याप आफू मातहत आउनुपर्ने दावी गर्दैछन । एक्याप क्षेत्रका १६ गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगको अधिकार संविधानले गाउँपालिकालाई दिएकाले आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र उक्त स्थानमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकसँग शुल्क उठाउने जिम्मा गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने बताउँदै दौडधुप गरिरहेका छन् । 

अर्कोतिर प्रदेश सरकार भने एउटा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र मात्र एक्याप नभएकाले प्रदेशले नै संरक्षण र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पाउनुपर्ने लबिङमा लागेको छ । यही विवाद भएको देखाउँदै वन मन्त्रालय र कोष भने एक्याप केन्द्रीकृत योजना अनुरुप सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन् । जसको कारण संघीयताको नाममा केन्द्रीकृत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै छ । पञ्चायतकालको केन्द्रीकृत शासनको समयमा सुरु भएको नेपालको पहिलो स्थानीय समुदायको सहभागितामा सञ्चालित संरक्षण क्षेत्र गणतन्त्र र संघीयता आएपछि पनि केन्द्रीकृत योजना अनुसार नै सञ्चालन गर्नु गणतन्त्र र संघीयताकै उपहास सिवाय अरु केही होइन । समयबद्ध साप्ताहिकबाट