क्रसर आतंक निरन्तर...

क्रसर आतंक निरन्तर...

प्रकृतिको चरम दोहन गरेर नेपालको पर्यावरण असन्तुलित बनाउने कामले निरन्तरता पाइरहनु अफैमा बिडम्बनापूर्ण छ । आर्थिक उपार्जन गर्न सहज माध्यम बनेको ढुङा, गिटी र बालुवा उत्खनन उद्योग यतिखेर राष्ट्रिय उद्योग बनेका छन् । कुनै समय थियो जग्गा कारोबारमा नेतादेखि सर्वसाधारणसम्म त्यसैमा हेलिएका थिए । यतिखेर क्रसर उद्योगमा नेता, कर्मचारी, प्रहरी र गुण्डा माफियाहरुको समेत संलग्नता देखिएको छ । यसर्थ प्रतेक पटक आमसञ्चारका माध्यमहरुले क्रसर आतंकका विरुद्ध निरन्तर समाचार सम्प्रेष्ढा गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ हुन सकेको होइन । एकाध इमान्दार प्ररी प्रशासकले यस्तो दोहन रोक्न प्रयास गरेको समाचार आएपनि उनीहरु नै कोपभाजनमा पर्नु पर्ने परिस्थितले गर्दा यस्तो दोहन झनै मौलाएको छ ।

चुरे (दून प्रदेश) मा यस्तो प्राकृतिक दोहन सबैभन्दा भयाभय छ । चुरे विनास भए तराइ–मधेस मरुभूमि बन्न सक्ने बारम्बारको वैज्ञानिकहरुको भविष्यवाणीलाइ धोती लाउँदै यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्न दिन पर्ने वाध्यता कहाँबाट आइलागेको हो ? क्रसर र खानी भएका जिल्लामा सिडिओ र एसपीको सरुवा नै डनहरुले गराउने गरेको समाचार प्रकाशित हुँदै आएका छन् । जिल्लाका प्रहरी, प्रशासकलाई डनले सरुवा गरेर आफु अनुकुल बनाए पनि यतिनै मात्र कुरा प्रयाप्त छैन । यतिखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि अधिकारसम्पन्न सरकारहरु छन । ति सरकारका प्रतिनिधिहरु या सरकारले निषेध गरे यस्तो अनाधिकृत दोहन रोकिनु पर्ने हो । तर, त्यसको ठीक विपरित स्थानीय तथा प्रदेश सरकार बनेपछि यस्तो दोहन झनै बढेको छ । यसर्थ भूइँ तहका टोले गुण्डादेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, डन, प्रहरीप्रशासन, राजनैतिक कार्यकर्ताहरुको यो तथाकथित व्यवसायमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ नै बनेको छ । र, यस प्रकारको भोर जुवा खेलाइँदै छ । 

यस प्रकारको खानी उद्योगलाई विना वातवरणीय अध्ययन सञ्चालन गर्न दिने हो भने यसले निम्त्याउने प्राकृतिक प्रकोपलाइ कसैले रोक्न सक्ने छैन । यतिबेला चुरे दोहनले तराइ–मधेसको प्राकृतिक संन्तुलनलाइ असन्तुलित बनाउँदै लगेको छ । यसरी नै महाभारत पर्वत सृङ्खलामा पनि यस्ता क्रसर तथा खानी उद्योग मौलाएका छन । कुनै समय थियो नेपालको धन हरियो बन त्यो सम्पदा नेपालको संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्था जोगाउन विनास गरियो । यतिखेर जंगल त सिद्धिसकेको छ, कतै संघीय, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउन क्रसर तथा खानी उद्योग निर्वाध खोल्न दिइएको हो ? अन्यथा यतिका विरोधका बाबजुद सम्बन्धित निकाय किन कानमा तेल हालेर बसेको छ र कथित डनलाई प्रकृतिको दोहन गर्न, लखनौ लुट गर्न दिइ रहेको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट