युरोपियन युनियनमा भारतको नागरिकता कानुन फेर्न प्रस्ताव 

काठमाडौ । युरोपियन युनियनका १५० सांसदहरूले भारतलाई नागरिकता संशोधन कानुन फिर्ता लिने गरी दवाब सिर्जना गर्न प्रस्ताव तयार गरेका छन् । नागरिकता कानुनले भारतको ठूलो संख्यामा मानिसहरू राज्यविहिन हुनेछ । उनीहरूको कुनै देश हुने छैन । यसले ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न गर्नेछ ।

भारतले यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । ५ पृष्ठको प्रस्तावमा भारतको नागरिकता संशोधन कानुनले विश्वमा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न हुने उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा यो कानुनले धार्मिकताका आधारमा भेदभाव गर्छ ।यो कानुनले भारतले हस्ताक्षर गरेको  अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्झौताको अनुच्छेद १५को उल्लंघन भएको उल्लेख छ । यो प्रस्तावमा मतदान हुन बाँकी छ ।