सभामुखको घाँटीमा तरबार

माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध शुक्रवार मात्रै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अनपेक्षित निर्णय दिएको भए के हुन्थ्यो होला ? संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले आफ्ना नेता अर्थात सभामुख छान्नै लाग्दा त्यसका केही घण्टा अघि मात्रै सापकोटालाई किटानी र संसदलाई लक्षित गरेर किन दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका थिए ? त्रिपाठीको नियतलाई सघाउने गरी राष्ट्रपतिका विज्ञ÷सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले किन राजीनामा गरे ? अनि प्याकुरेलको राजीनामामा किन कनकमणि दीक्षितहरुले लोकतन्त्र र मानवअधिकार भड्खालामा पर्न लागेको भन्दै कोकोहोलो मच्चाएर भयानक त्रासको असफल खेती गरे ?

संसद भर्सेज अदालत गराउनै लागिएका बेला कसरी अदालती प्रहारको सम्भावित खड्गो ट¥यो ? यी र यस्तै प्रश्नहरु घनीभूत रुपमा उठे पनि कानुनका नौ सिङको भाका झिकेर होस वा अदृश्य कुनै चमत्कारको प्रतापले, जेसुकै हिसाबले होस ती प्रश्नहरु र ती प्रश्नहरुभित्रका सबै षडयन्त्रहरु गर्भमा नै तुहिए । अनि सभामुख चयनमा हाल्न खोजिएको अदालती तगारो पनि ट¥यो नाटकीय रुपमा । अन्ततः नयाँ सभामुखमा सर्वसम्मत विराजमान भए नेकपाका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा । 

सर्वसम्मत उमेदवारका रुपमा प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा नेता अग्नि सापकोटालाई आइतवारको संसद वैठकले निर्विरोध निर्वाचित गरेपछि नेपाली राजनीतिमा एउटा अभुतपूर्व राजनीतिक एकताको नयाँ सन्देश फेरि एकपटक शानदार रुपमा स्थापित भएको छ । अनुभवका हिसाबले पाका र राजनीतिक रुपले खदिला नेतृत्व क्षमताका सापकोटालाई नयाँ सभामुख विधिवत ढंगमा संसदले पाएपछि अब संसदीय कामकारवाहीमा देखापरेका तत्कालका अन्यौलताहरु हटेका छन् । सवा महिनासम्म बन्धक बनेको संसदको हिउँदे अधिवेशनले अब नयाँ आफ्ना नेताका साथ थाती रहेका विजनेशहरु त अघि बढाउने नै छ, संसदीय व्यस्तता र चुस्तता पनि थपिने छ । साँच्चो अर्थमा संसद आफ्नो लयमा फर्किएको छ । 

खड्गो ट¥यो, खतरा जीवित

 उदाहरणीय राजनीतिक एकताको सन्देशसहित निर्विरोध सभामुख निर्वाचित सापकोटालाई आइतवार नै सर्वोच्च अदालतले कुनै न कुनै रुपमा कानुनी अंकुश लगाउँदै पो छ कि भन्ने आशंकाका जुन वादलहरु मडारिदै थिए, ती वादल झन डम्म भएका छन्, तर फाटेर आकाश क्लियर भइसकेको छैन । अधिवक्ता त्रिपाठीले सापकोटाविरुद्ध शुक्रवार दायर गरेको रिटलाई यदि सर्वोच्च अदालतले आइतवार नै अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गरिदिएको भए स्थिति असहज मोडमा जान पनि सक्ने खतराहरु मुखैमा बरकरार थिए ।

तर, सापकोटा विरुद्ध इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले हालेको मुद्धामा पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता अर्थात अहिलेका सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश हरि फुयालकै वेन्चमा परिदिनु आइतवार सापकोटालाई सभामुख बनाउन संसदलाई बाटो खुल्ला पारिदिने संयोग बन्यो । त्रिपाठीले सापकोटा विरुद्ध हालेको मुद्धा विगतमा वकालतमा हुँदा फुयालले पनि सापकोटाका विरुद्धमा लडेको संयोग परिदिनु नै सापकोटा र संसदलाई न्यायलयबाट आउन सक्ने संभावित खतरा टार्ने एउटा भवितव्य छेको बनिदियो । यो कागताली संयोग नै थियो, जसले सापकोटा वानेश्वरमा सभामुखमा विधिवत निर्वाचित हुँदै गर्दा रामशाहपथको न्यायिक वेन्चमा उनी विरुद्धको रिट, जो आफैं पनि फुयाल र प्याकुरेलको मतियार थिए, न्यायधीश हरि फुयालले हेर्न नमिल्ने बनिदियो ।

यसरी अस्थायी रुपमा सापकोटा विरुद्धको मुद्धाबाट अघि बढेर संसदले आफ्नो नेता छाने पनि यस प्रकृतिका अरु खतराहरु पूर्व माओवादीहरुक हकमा निमिट्यान्न हुन भने सकेका छैनन् । आज सापकोटाका आवरणमा पूर्व माओवादीहरुलाई सेक्ने र सिध्याउने एउटा षडयन्त्र मात्रै हारेको छ, त्यो धुन्धुकारी षडयन्त्रको जरोकिलो उखेलिएको छैन । संभावित अदालती प्रहारबाट सापकोटा उम्केका छन्, तर सापकोटाका अगाडि वा पछाडिका अरु पूर्व माओवादीहरुलाई यस्तै षडयन्त्रबाट डाम्ने खतराहरुको समूल अन्त्य भइसकेको छैन । 

यसरी राजनीतिक रुपमा बलियो एकताको सन्देशसहित न्यायिक प्रहार छलेरै भए पनि सापकोटा चार महिनापछि आफ्नै पूर्ववर्ती नेता अर्थात् तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई प्रतिस्थापित गर्दै नयाँ सभामुख बनेका छन् । यो सत्तारुढ नेकपाको लागि राजनीतिक सहमतिसहितको विजय हो भने व्यक्तिगत रुपमा सापकोटालाई संसदीय सत्ता राजनीतिमा प्राप्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक र राजकीय जिम्मेवारी हो । जनयुद्धको रक्तिम क्रान्तिदेखि संसदको सभामुखसम्ममा स्थापित हुँदा सापकोटाले व्यक्तिगत र वलिदानको विरासतमा पाउने उच्चतम् उपलव्धि यही नै हो । 

तर पनि अनुत्तरित छन प्रश्नहरुः

योग्यता, क्षमताका हिसाबले राम्रा, अवसरका हिसावले स्वर्णिम र तत्कालीन राजनीतिक हिसावले पनि सर्वसम्मत सभामुख बनेका सापकोटाको उम्मेदवारी चयनदेखि निर्वाचित हुने बेलासम्म पार्टीभित्र र बाहिर जुन खालका रस्साकस्सी र खेलहरु भए तिनले उव्जाएका प्रश्नहरुमा भने पूर्णविराम लागिसकेको छैन ।

खासगरी पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले लामो समयसम्म आआफ्ना उमेदवारका रुपमा सुवास नेम्बाङ र सापकोटा लगायतलाई चार महिनासम्म चर्चामा सीमित बन्न विवस पार्दै निर्णय गर्न पनि अकारण, अनपेक्षित विलम्व गरिदिए । एक अध्यक्ष केपी ओलीले जसरी पनि नेम्बाङलाई नै बनाउन खोज्ने र प्रचण्डले सापकोटालाई नै च्याप्ने जुन असामन्जस्य स्थिति बन्यो र त्यो सतहमा नै छरपस्ट भयो, यसले नेकपाभित्रको आफ्ना र अर्काको गर्ने नेतृत्वको संकीर्णतालाई नै उजागर ग¥यो । प्रचण्डको चट्टानी अडानको कारण सापकोटा नै सभामुख त भए, यसमा पूर्व माओवादीको संवैधानिक अंगहरुको हैसियत यथावत रहेको त देखियो, तर यसले पार्टीमा नेताहरुलाई अवसर दिने मामलामा पार्टी अध्यक्षद्वय नै विधि वा पद्धतिमा टेकेर निर्णय गर्न अझै बरालिएका छन् भन्ने पनि देखियो । पदीय भागबण्डाका बेला अध्यक्षद्वय पनि नीति र विधिलाई टेकेर भन्दा आआफ्नो फाइदा घाटाको जोडघटाउमा केन्द्रीत हुँदारहेछन भन्ने गलत नजिर पनि थप स्थापित भयो । सही परिणामका बाजजुद पनि यो गलत अभ्यासको नजिर नै हो, जुन भोलिका दिनमा नदोहो¥याउने नेकपाको मति र गति हुन सक्नुपर्छ ।

पितृसत्ताको नयाँ ट्याग ः

निवर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेले माघ ५ मा नेता सापकोटा सभामुखको उम्मेदवार बन्ने पार्टी निर्णयपछि बल्लबल्ल वाध्यतामा परेर राजीनामा दिइन । आफैंलाई सभामुख बनाउनुपर्छ पार्टीले भनेर अडान र ढिपी कस्दै आएकी शिवमायाले राजीनामा दिदै गर्दा पार्टी नेतृत्वलाई राजतन्त्रलाई झल्काउने पितृसत्ताको संगीन आरोप लगाइन । संसदमा कार्यवाहक सभामुखको कुर्सीमा बसेर उनले नेताहरुमाथि लगाएको पितृसत्तावादी सोंचको आरोप समावेशी लोकतन्त्रको दुहाइ दिने नेकपा नेतृत्वका लागि ठूलो नैतिक झापड बन्यो ।

खासगरी पश्चिमा आईएनजीओहरुको व्याकअपमा शिवमायाले लामो समयसम्म नदिएको राजीनामापछि पनि अध्यक्षद्वयले चर्चामा आएका पात्र मध्येकी पम्फा भुसाललाई सभामुख उम्मेदवार बनाउन सकेको भए त्यो सुनमा सुगन्ध हुने थियो । किनकि भुसाल राजनीतिक रुपमा परिपक्व, लैंगिक रुपमा महिला र शिवमाया भन्दा पार्टी वरियतामा शीर्ष र सिनियर नेतृ थिइन । सभामुखको पदलाई सुहाउने व्यक्तित्वकी पर्याय भुसाललाई पन्छाएर सापकोटालाई नै सभामुख बनाउनुको सिधा परिणाम थियो कि नेकपाले फेरि एकपटक विरोधीबाट होइन, आफ्नै पार्टीबाट शिवमायाहरुको पितृसत्तावादीको आरोप भोग्न विवस हुनु प¥यो । उपसभामुखमा शिवमाया बहालै रहेका बेला सापकोटाको ठाउँमा भुसाल नेकपाकी सभामुख उम्मेदवार बनाइएकी हुन्थिन भने शिवामायाले पितृसत्ताको आरोप लगाउने ग्राउण्ड नै बाँकी रहदैन थियो । 

यो उदार र समावेशी निर्णय क्षमता अध्यक्षद्वयबाट भएको भए शिवमायाको काँधमा राखेर महिलावादको डलर खेती गर्ने कट्टरपन्थी महिलाहरुको मुखमा पनि बुझो लाग्न सक्थ्यो । तर, त्यो अवसर नेताहरुको कारण नै नेकपाले गुमायो मात्रै होइन, बेफ्वाँकमा पितृसत्तावादी ट्याग पनि झुण्ड्यायो । यसरी महिलामुक्तिका लागि ठूलो कुर्वानी गरेको दललाई सुविधायुक्त सत्ताकालका बेला यस्ता अतिवादी ट्याग लाग्नु शोभनीय होइन । 

अध्यक्षद्वयको अघोषित शक्तिसंघर्षः

सभामुख चयन प्रकरणबाटै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीचको टकराव सतहमा छताछुल्ल भयो । यसले एक पार्टीका दुई अध्यक्ष दुईतिरै छन् भन्ने कुरा जति लुकाए पनि जनमानसमा छर्लङ्ग भएको छ । यो नहुनु पर्ने थियो । अहिलेको परिणामले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बलियो बनेको देखाउँछ । तर, उनले त्यसका लागि चार महिनाका माथापच्चिी गर्नु परेको पनि यथार्थ हो । खासगरी नेताहरु वामदेव गौतम, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समेतको समर्थन पाएपछि मात्रै प्रचण्ड सापकोटालाई सभामुख बनाउन सफल भए भने सापकोटालाई प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीले सहमति जनाउन वाध्य भए । यसले सभामुख चयनमा प्रचण्ड हावी हँुदै गर्दा ओली हारेका जस्तो स्थिति त देखियो । तर, यो प्रचण्डको स्थायी शक्ति आर्जन हो भन्ने घट्नाक्रमहरुले देखाउँदैनन् ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक स्थितिलाई हेर्दा यो एक प्रकरणको ओली हार प्रचण्डको स्थायी जीत वा शक्तिशाली बनेको उदाहरण मान्न सकिन्न । किनभने माधव नेपाल र वामदेवहरुले अहिले प्रचण्डलाई दिएको साथ अस्थायी र शक्ति आर्जनको लागि मात्रै हो । नेकपाभित्र अध्यक्ष ओलीका स्थायी प्रतिपक्ष झै देखिएका नेपाल र आफूलाई धोका दिएकोमा रुष्ट बनेका गौतमले ओलीसँगको इगोका कारण मात्रै प्रचण्डलाई साथ दिएका हुन । 

उनीहरुले पार्टीभित्र ओलीलाई देखाइदिने तहमा प्रचण्डलाई साथ दिदै गर्दा प्रचण्डलाई प्राप्त शक्ति अस्थायी हो । किनभने यो एजेण्डाको साथ होइन । कुनै वैचारिक वा एजेण्डाका साथ नेपाल र गौतमहरु प्रचण्डको कित्ताका सारथी बनिरहेका छैनन् । भोलि शक्ति स्वार्थको लडाईमा नेपाल वा गौतमहरु १८० को फन्कोमा ओलीतिर नलाग्लान भन्न सकिन्न । त्यसबेला प्रचण्ड पार्टीभित्र झन् कमजोर हुन सक्छन । प्रचण्डले आफ्नालाई पाखा र परायालाई काखा गरेर स्थायी रुपमा आफू शक्तिशाली हुनसक्ने राजमार्ग तय गरिसकेको देखिदैन । अध्यक्षद्वय नै गुटभन्दामाथि उठ्न नसकेको सन्देश जानु सर्वथा बृहत्तर पार्टी एकता र हितका खातिर अशुभ हो । 

यस्तै रस्साकस्सी भित्रभित्रै चलिरहने हो भने भोलिका दिनमा पनि अध्यक्षद्वय नै आपसी शक्ति संघर्षमा उल्झिरहने खतरा स्पष्ट देखिएको छ । यो पनि शुभ संकेत होइन । नेपाल र गौतमहरुले अहिले प्रचण्डको काँधमा राखेर ओलीलाई वन्दुक हानेका छन्, तर भोलि उनीहरुले हठात् कुनै स्वार्थमा मोर्चाबन्दी अदलबदल गर्दा प्रचण्ड समग्रमा झन कमजोर हुने खतराहरु ज्यूँकात्यूँ नै रहने देखिन्छन् । किनकि यो सिद्धान्तको होइन, जुँगाको लडाईको गठजोड झैं देखिन्छ । 

हार्नेलाई नै बारबार अवसरः 

प्राकृतिक न्यायको हिसाबले पनि राज्यका उच्च पदहरुमा नयाँलाई अवसर दिने विवेक नेतृत्वले देखाउनु पर्ने हो । तर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा क्लिन स्विप गर्नेदेखि सभामुखमा सर्वसम्मत विजय हासिल गर्दासम्म पनि पार्टीले हारेकालाई दोहोरो तेहेरो अवसर दिइरहने गलत नजिर बसालेको छ । प्रवक्ता समेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउनैका लागि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको चर्चा चलेको छ । जबकि संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष चुनाव हारेका सांसदले त्यो संसदकालभरि मन्त्री बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

विगतमा चुनाव हारेका तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपाल प्रधानमन्त्री नै भएको गलत नजिर विस्थापित गर्न राखिएको यो संवैधानिक व्यवस्थाको सोझो शिकार अहिले नेता नारायणकाजी हुने स्थिति देखिएको छ । यसरी आफ्नो भूगोल गोरखामा पछिल्लो संसदीय चुनाव हार्दाहार्दै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित श्रेष्ठ नैतिक रुपमा पराजीत हुन विवस भएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको माननीय हुनका लागि मात्रै उनले चुनाव हारेको दुई वर्षमा नै श्रेष्ठ यो चुनावमा सामेल थिएनन् नै । अवसर नपाएकामध्येमा पनि उनी पर्दैन थिए । तर, संविधानको चुनाव हारेकाले त्यो कार्यकालभरि मन्त्री हुन नपाउने गरी गरेको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाले जितेका श्रेष्ठलाई पनि नैतिक हारको कित्तामा उभ्याइ दिएको छ ।  

एशिया प्यासिफकदेखि होलिवाइनको जात्राको छायाँ

नेकपामा पछिल्लो शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक शक्तिमा नेपाल र गौतमहरुको समूह देखिन्छ । तर परिवार दलको आयोजनामा एक वर्षअघि मात्रै आयोजित कथित एशिया प्यासिफिक समिटका आयोजक बनेका नेपालको ढुलमुले विगतले उनलाई भर गर्नेहरु नै हिस्स पर्ने खतरालाई देखाउँछ । नाम एशिया प्यासिफिक समिटको दिइए पनि होली वाइनकाण्डमा सरकार, पार्टी र देशलाई नै बदनाम गराएका एकनाथ ढकालका ढाल बन्ने नेता नेपालको प्रवृत्तिले फेरि नेकपालाई अर्को षडयन्त्रको डिलमा नपु¥याउला भन्न सकिदैन । नेता नेपाल अध्यक्ष ओलीसँगै रहन पनि नसक्ने, छुट्टिन पनि नसक्ने अवस्थाको अस्थायी लाभमा फस्ने प्रचण्ड रणनीति दिगो पार्टी हितका लागि अवसर र ऊर्जा बन्न सक्ने देखिदैंन । 

त्यसमा पनि अहिले नेकपाका लागि निल्नु न ओकल्नु भइरहेको एमसीसीमा पार्टीले देशहितमा केन्द्रीत भएर संतुलित निर्णय लिनै पर्ने चुनौति छ । कथित एशिया प्यासिफिक समिटका आयोजक बन्ने नेपाल प्रवृत्ति एमसीसीका मुद्धामा देशभक्त निर्णय लिन अग्रसर होलान भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । 

यी सबै पृष्ठभूमिहरुका बीच पार्टी केन्द्रीय समितिको माघ १५ बाट बस्ने वैठक पार्टी नेतृत्व सच्चिने, सुध्रिने र झन् बलियो बन्ने राजमार्ग तय गर्नका लागि आत्म समीक्षाको एउटा अहम् थलो बन्दैछ । के पार्टी एकतापछिका करीब दुई वर्षमा बस्दै गरेको यो केन्द्रीय समिति बैठक नेताको स्वार्थको बन्धक बन्दै आएको पार्टीलाई सही नीति र विधिमा फर्काउन सफल साबित होला ? समयबद्ध साप्ताहिकबाट