एमसीसीको धरापमा नेकपा ? 

 एमसीसीको धरापमा नेकपा ? 

काठमाडौं । माघ १५ गतेदेखि सत्तारुढ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ । यति नै बेला मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)को मुद्दामा केन्द्रित भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा कार्यसूचीकै रुपमा एमसीसीले प्रवेश पाए वा नपाए पनि बैठक यही विषयको सेरोफेरोमा गर्मिने छ । एमसीसी सम्झौताको सुरक्षित अवतरण, निलम्बन वा संशोधन सबै विषयमा बैठक केन्द्रित हुनेछ । एमसीसी सत्तारुढ पार्टीको लागि धरापमा पर्ने वा नपर्ने दोसाँधमा खडा छ । 

यसअघि नेकपाको स्थायी समितिको सो बैठकले ‘एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपिएस) को अंग भए त्यस्तो सहयोग नलिने’ निर्णय गरेको थियो । तर त्यसलगत्तै प्रकाशित अन्तरपार्टी निर्देशनमा एमसीसी आईपिएसको अंग भए नभएको विषय नखुट्टिएको भाषा आएको थियो । कुनै काकतालीवस बैठक बसेन भने यो विषय त थाँती रहने नै छ । बैठक बस्यो भने राष्ट्रिय राजनीति उद्देलित गरिरहेको यो मुद्दामा केन्द्रिय समितिको अर्थपूर्ण निर्णय नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्नेछ । एमसीसीको यही रुप, आकार र भाषामा एमसीसीलाई स्वीकार गरे राष्ट्रिय राजनीतिले अर्को कोल्टे फेर्नेछ । 

इराकमा एमसीसी 

‘इराकको यो निर्णय मैत्रीपूर्ण छैन । हामी तिमीहरुले कहिल्यै नभोगेको प्रतिबन्ध लगाउँछौं । इराकमा हवाई अखडा बनाउन अर्बाै डलर खर्च गरेका छौं । त्यो रकम बुझाएपछि मात्र हामी जान्छौं ।’ इरानका सेनापति सुलेमानको हत्यापछि अमेरिकी सेनालाई इराकी संसदले इराक छाड्न निर्देशन दिनासाथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले माथि उल्लेखित धम्कीपूर्ण भाषा व्यक्त गरेका थिए । इराकले एमसीसी सम्झौता गरेको प्रतिफल नै इराक आज अमेरिकाको माखेसाङ्लोमा परेको हो । एमसीसीको लगानी आज आएर इराकको घाँटीमा अड्किएको हड्डीजस्तै भएको छ । यति उदाहरण आँखै अगाडि नाचिरहेको बेला नेपालमा एमसीसीको चर्चा चुलिएको छ । यो उदाहरणलाई नहेर्ने हो भने नेपाल पनि अमेरिकी रणनीतिको माखेसाङ्लोमा पर्ने निश्चित छ । 

यति मात्र उदाहरण काफी छैन । दक्षिण एशियाकै अर्काे देश श्रीलंकाले एमसीसीको सहयोग निलम्बन गर्नु पछाडिको गुत्थी पनि बुझ्न जरुरी छ । यस्तै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता लागु भएका करिब तीन दर्जन देशको विकासमा तात्विक फरक नपरेबाट पनि एमसीसी नेपालको विकासमा कुनै कोसेढुंगा होइन भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

विकास बजेट नै धरापमा

नेपालकै गत वर्षको कूल बजेट १३.१ खर्बमध्ये विकास बजेट ३ खर्ब थियो । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये १ खर्ब २० अर्ब त खर्चै भएन । यस्तोमा एमसीसीमार्फत ११ अर्बको दरले ५ वर्षको लागि आउने ५५ अर्बको के अर्थ हुन्छ ? यो ५५ अर्बमध्ये पनि नेपालको खुद लगानी करिब १३ अर्ब हो । यसमध्ये अमेरिकाको लगानी करिब ४२ अर्ब मात्रै त हो । आफ्नै वार्षिक बजेटको विकास खर्चमध्येको १ खर्ब २० अर्ब खर्च गर्न नसक्ने संयन्त्रले यो बजेट भित्र्याउनु पछिको कुनै तर्कसंगत जवाफ छैन ।

एमसीसीको विशेषता : 

१. नेपाललाई प्रदान गर्ने सहयोग रकमको परियोजना अमेरिकाले आफै छान्ने ।
२. एमसीसी लागू भएपछि अमेरिकाको एमसीसी परिचालन बोर्डलाई नेपालले स्वायत्त अधिकारसहित संबैधानिक तथा कानूनी मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने ।
३. एमसीसी परियोजना संचालनमा नेपालले कुनै पनि चासो राख्न नपाउने, सोधपुछ पनि गर्न नपाउने ।
४. एमसीसी परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने ।
५. रोजगारी अमेरिकी नागरिकले पाउने ।
६. एमसीसी परियोजना लागू भएका स्थानको जमिन, नदी, बन सबै नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयले एमसीसीको स्वामित्वमा हुनु पर्ने ।
७. एमसीसी लागू भएको ठाउँमा अमेरिकाले आफ्नो परियोजनाको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेना राख्ने ।
८. एमसीसी परियोजनामा आवश्यक सम्पूर्ण सामाग्री अमेरिकाले नै किन्ने र नेपालले सोधपुछसम्म गर्न नपाउने ।
९. अमेरिकाको परियोजनामा भारतको समर्थन अनिवार्य हुनुपर्ने ।
१०. एमसीसीसंग बाझिएका नेपालका कानुन स्वत रद्द भइ एमसीसी हावी हुने ।

के हो मिलेनियम ?

ऊर्जा, क्षेत्रीय ऊर्जा शक्ति, कनेक्टिीभिटी, यातायातलाई सर्वसुलभ बनाउने र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अमेरिका सकारले बनाएको निगमको नाम नै मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन हो । यो अमेरिकी सिनेटले ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एक्ट–२००३’ पारित गरेपछि सन् २००४ मा स्थापित निगम हो । यसले व्यानरमा आर्थिक वृद्धि गरि गरिबी निवारण गर्ने नारा राखेको छ । यो निगम छोटकरीमा एमसीसी नामले बहुप्रचारित छ । यो निगमको कम्प्याक्ट सदस्यको रुपमा दुई दर्जन देशमात्र सहभागी छन् । एसीयामा यो निगममा सहभागी हुने देश नगन्य छन् ।

एमसीसी अमेरिकाले गरिब देशलाई दिने अनुदान होइन । उसले आफ्नो निगमका कार्यक्रममा सहभागी बनाउन गरिब देशहरुलाई आफ्नो धुरीमा तान्न खोजेको हो । जस अन्तर्गत यो कम्प्याक्टमा अमेरिकाले पाँच सय मिलियन डलर छुट्याए पनि नेपाललाई एक सय ३० मिलियन डलरको लगानी सहभागिता अनिवार्य गराइएको छ ।

सम्झौतै सम्झौता 

सन् २०१७ सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु निर्देशक जोननाथन नाशले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यहीँदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनले चर्चा पायो । त्यसपछि एकै पटक सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ तारिखमा नेपालमा सहमति भएको थियो । यो सहमतिमा एमसीसीका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेल्चर तथा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१७ मा तत्कालीन मन्त्री कार्कीले गरेको सहमति प्रारम्भिक थियो । हालसालै डा. खतिवडासँग भएको सहमति निगमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हदको थियो 


षडयन्त्रै षड्यन्त्र


यो सहमति जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङ असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमणको तयारीमा थिए । सीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको यावत घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने एमसीसीको आयतन कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सीको भ्रमणलाई नै असफल पार्ने गरी भएको यी प्रकरणले अमेरिकाले एमसीसीलाई दिएको महत्व थाहा हुन्छ 


यता असोज ११ गते प्रम केपी शर्मा ओलीले संसद सचिवालयको कारण एमसीसी विधेयक अल्मलिएको सार्वजनिक गर्नु, असोज १२ गते अमेरिकी नियोग कर्पोरेशनसंग सरकारको सहमति हुनु, असोज १३ गते महरा प्रकरण घट्नु एउटा संयोगमात्र थिएन । त्यसयता कार्तिक २ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रमं ओलीले दिएको अन्तरवार्ताले एमसीसी प्रकरण नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको ककपिटमा बसेको मुद्धा हो भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसयता लगातार एमसीसीको सार्वजनिक बहस केन्द्रमा रहनुले पनि यसको कित्ता सिँगारेको छ 


निश्कर्ष 


मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा जाने प्रस्थान विन्दु हो । चीनले अगाडि सारेको महत्वकांक्षी अर्थ–राजनैतिक कार्यक्रम ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ रणनीतिलाई सेबोटेज गर्ने यो अग्रिम अभियान हो । असन्तुलित विदेश नीतिलाई खोज्न यहाँभन्दा परतिर जानु पर्दैन । बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यतिखेरको विश्व शित युद्धकालीन, एकल ध्रुवीय होइन । विश्व बहुध्रुवमा विभाजित छ । परम्परागत विश्व व्याख्याले आजको विश्वलाई परिभाषित गर्न सक्तैन ।


यो मुद्धाले नेपालको राष्ट्रियता र भू–राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सुरु गरिसकेको छ । विगतका राष्ट्रिय मुद्धाहरु द्विदेशीय वा क्षेत्रीयसम्मका हुन्थे । तर यो मुद्धाले बहुध्रुवीय विश्व राजनीतिलाई रंगाउने निश्चित छ । यस्तो राष्ट्रिय मुद्धालाई बहसमा नलगी अन्यत्रबाट संस्थागत गर्न खोजियो भने परिणाम प्रत्युत्पादक हुनेछ । नेपालको भूराजनीतिले एकै चक्के विदेश नीतिको माग गर्दैन । कमसेकम नेपालको वैदेशिक नीति छिमेकी मित्र देशलाई हेर्ने, एसियाली देशलाई व्याख्या गर्ने र बाँकी विश्वलाई व्याख्या गर्ने तीन चक्के हुनु पर्छ, तब मात्र नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता सुरक्षित र संस्थागत हुनेछ । समयबद्ध साप्ताहिबाट