द्वन्द्व उमार्ने वित्तीय आचरण

द्वन्द्व उमार्ने वित्तीय आचरण

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सबलताबिना देशको अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन मान्यता भन्ने विश्वमा स्थापित नै भइसकेको छ । त्यस मान्यतालाई शिरोधार्य गरेर नेपालले पनि निरन्तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवद्र्धन गर्र्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गरिने कारोबारलाई कानुनसम्मत एवम् वैधानिक बनाउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट बैंकको नेतृत्वमा प्रत्येक वर्ष नयाँ मौद्रिक नीति ल्याइन्छ र सोही आधारमा  विभिन्न निर्देशन समेत जारी गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै कारोबार एवम् प्रणालीगत अवस्थाको निगरानी गर्ने गरिन्छ । यी सबै आम जनतामा प्रवाह हुने मनिटरी सप्लाइ एवम् आवश्यक पर्ने रकम प्रवाहको सुविधाका लागि नै हो । नेपालमा लागू भएको दशकौं पुरानो बैंकिङ् प्रणालीको सुविधा जनतासम्म पुगेका छन् त भन्ने प्रश्नका साथै कस्तो सुविधा पाएका छन् भन्ने गम्भीर सवाल उठ्ने गरेको छ ।

यो प्रश्नले हाम्रो बैंकिङ् क्षेत्र अझै पनि संस्थागत विकासमा कमजोर छ भन्ने देखाउने गरेको छ । नीति तथा नियम बनाउँदा निष्पक्षता नअपनाउँदा त्यसो भएको त होइन भन्ने शंका गर्ने धेरै ठाउँ बाँकी रहने गरेको गुनासो आउने गरेको पाइएको छ । नीति, नियम बनाउँदा र निर्देशन दिँदा बदलाको भावना पो राखियो भन्ने गुनासो पनि सुन्ने गरिएको छ । विश्वव्यापी आचारसंहिता पालनामा कमजोर भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नीति निर्देशनमा गरिएको पक्षधरताले आम उपभोक्ताले दःुख पाएको देखिन्छ । सेवाभन्दा पनि नाफाखोरलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । प्रणाली र नीति नियम तत्कालीन फाइदा लिन वा केही समूहलाई सहज तुल्याउनका लागि निर्माण गरिन्छ ।

उदाहरणका लागि गएको बिहीबार नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई घर कर्जा, प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर काम गर्न पाउनुपर्ने, ऋणपत्र निस्कासनलाई अनिवार्य गर्न नहुनेजस्ता मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रको आसय सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खासै समस्या नभए पनि कर्जा लगानीमा सन्तुलन मिलाउन नसकेकालाई समस्या परेको बुझिएको छ । कर चुक्तालाई अनिवार्य गर्दा ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिर जान सक्ने चिन्ता देखिएको छ । यसको पुष्टि केही समयदेखि सहकारीमा ऋणीहरुको लाम लाग्ने गरेको तथ्यले गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि करचुक्ताको प्रमाण अनिवार्य गरेपछि ऋणी अन्यत्र मोडिएका थिए । व्यक्तिगत घरकर्जा र अटोकर्जा लिन पनि आम्दानी कर बुुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रभावमा कमी आएको छ भने सहकारीमा चाप परेको छ । यसले के देखाउँछ भने शुरुदेखि नै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ग्राहकलाई सही नीतिमार्फत नियमन गरेको भए अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको ढोकामा अपील गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । घरजग्गा कारोबार गर्ने केही दलालका लागि सहज तुल्याउन ल्याइएको नीतिका कारण उपभोक्ताको आचरण बिगारेको छ । 

त्यसको ठीक उल्टो अवस्था छ, सहुलियतपूर्ण कर्जामा । विगत एक दशकदेखि सरकारले लैंगिकमैत्री बजेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सोही आधारमा वित्तीय एवम् परियोजनामा महिलालाई सहुलियत दिँदै आइएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गाका ग्राहक अन्यत्र गए भएर राष्ट्र बैंकसँग अपील गर्दैगर्दा महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट महिलाहरु नै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । ऋण लिनका लागि आवश्यक कागजात पेश गरे पनि वाणिज्य बैंकले कर्जा दिन मानेका छैनन् । सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने बताएको थियो । यो व्यवस्थाका कारण ऋणीले बढीमा तीन प्रतिशतमात्र ब्याज तिरे पुग्छ । सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार योजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च व्यावसायिक प्राविधिक कर्जा जस्ता क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस क्षेत्रमा ऋण प्रवाह नै हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन अटेर गरेका छन् । बैंकहरु ऋण दिन अनिच्छुक देखिएका छन् । सहुलियत कर्जामा कम ब्याज लिन पाउने तर व्यावसायिक कर्जामा बढी ब्याज लिन पाउने भएकाले बैंकले बेवास्ता गरेका हुन् ।

बैंकले खराब कर्जा लुकाउन कालोसूचीमा रहेका र चेक बाउन्स मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई पटक–पटक ‘ओभर ड्राफ्ट’ दिएर ऋण नवीकरण गर्दै आएका छन । यति मात्र होइन, बैंकले दुई पक्षबीच एकार्काको ऋण सकार्ने सम्झौता भइसकेको अवस्थामा मिलेमतोमा अर्को ऋणीको जग्गा धितोमा ऋण निकासा गरी जालसाजी गर्दै पनि आएका छन् । यस्ता कार्य घरजग्गाकै गरिँदै आएको छ । उदाहरणका लागि विवादित रहेको ललिता निवासको जग्गा धितोमा बैंकहरुले अस्वाभाविकरुपमा कर्जा प्रवाह गरेको भेटिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानबाट पनि खुलेको छ । यहाँबाट पनि के प्रष्ट हुन सकिन्छ भने बैंकहरु नाफाका लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ललिता निवासको चार आना जग्गा धितोमा एउटा वाणिज्य बैंकले एक व्यवसायीलाई २६ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको समाचार बाहिर आएको थियो । सोही क्रममा अर्को एक बैंकले चार आनाकै लागि ८६ करोडसम्म ऋण प्रवाह गरेको पाइएको विभागबाट सूचना बाहिर आएको थियो । अनुशासनहीन बैंकहरु कसरी शक्तिसामु निरिह भएका हुन्छन र तिनै नीति नियमलाई प्रभावित गर्छन् भन्ने यस्ता प्रमाणले पनि हाम्रो प्रणालीमा सुधार आएको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

जनताको जीवनस्तर सुधार्ने मामिलामा अटेर गर्ने र शक्ति तथा अबैध आर्जनका लागि लालायित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रवृत्ति रहेसम्म यस क्षेत्रको न त सुधार हुन्छ न विकास र समृद्धिमा सहयोग नै पुग्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शुरुआत भएको वर्षौ विते पनि प्रणालीमा सुधार नआउँदासम्म विकास र आम जनतामा समृद्धि ल्याउन सक्ने देखिँदैन । आचरणसहितको विकासले मात्र समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने हो । त्यसका लागि नीति निर्मातादेखि कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म नै आचरणमा बस्न जरुरी हुन्छ । त्यसको अनुभव अझैसम्म गर्न सकिएको छैन । त्यसैले आर्थिक विकासको प्रभाव आम जनताका पर्न सक्ने अवस्था अझै देखिएको छैन । दलाली संस्कृतिको विकास भएकै कारण नेपाली समाज सक्षम बन्न नसकेको हो । यस्ता गलत वित्तीय आचरणले त झै उँधो गतिमा लैजान्छ, असमानताको खाडल गहिरिँदै जान्छ । जहाँबाट कालान्तरमा द्वन्द्वको बिउ उम्रिन्छ । त्यसले समाजलाई उद्देलित गर्ने निश्चित छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट