के हो सभामुख अग्नि सापकोटासँग जोडिएको अर्जुन लामा घटना ?
यतिबेला प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्बिरोध निर्वाचित भएपछि उनलाई पदच्यूत गराउन सकिन्छ कि भनेर राष्ट्रिय तथा पश्चिमा राष्ट्रका मानवअधिकारवादी, कानुनविद र राजनीतिक दलका नेता र व्यक्तिहरु बृहत् शान्ति सम्झौता बिरुद्ध लागिरहेका छन् । द्वन्द्वका घाउ बल्झाइरहने र नेपालमा स्थायी शान्ति कायम र संविधान लागू हुन नदिन उनीहरु उद्यत छन् ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा काभ्रेको छत्रेबास गाविस ५, दाप्चा निवासी अर्जुन लामालाई माओवादी कार्यकर्ताले २०६२ साल वैशाख अपहरण गरेको आरोप छ । लामा श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनको स्वागतको लागि स्कूलमा कार्यक्रम राखिएको थियो । सोही कार्यक्रमबाट माओवादीका केही कार्यकर्ताहरु अर्जुनलाई अपहरण गरेको बताइएको छ । लामाको दुई महिनापछि काभ्रेकै बुढाखानीको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा शव फेला परेको थियो ।
लामाकी श्रीमती पूर्णमाया लामाले ७ मंसिर २०६९ मा सापकोटासहितका माओवादी नेता कार्यकताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन । सो घटनाका प्रत्यक्षदर्शीले बताए अनुसार माओवादी कार्यकर्ताले लामालाई काभ्रेका विभिन्न गाउँ हुँदै बुढाखानी गाविस, काभ्रेस्थित माओवादी सैनिक तालिम केन्द्रमा लागेका थिए । त्यस समय सो तालिम केन्द्र नेता सापकोटाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेको भन्दै पूर्णमायाले अग्नि सापकोटा बिरुद्ध मुद्धा दायर गरेकी हुन् ।
लामालाई अपहरण गरेको चार सातापछि सो तालिम केन्द्रमा रहेका अन्य माओवादी कार्यकर्ताले मारेर उनको शव गाडिएको गैरसरकारी संस्था एडभोकेसी फोरमले दावी गर्दै आएको छ । सो हत्याकाण्डमा पुरानागाउँ गाविस ८ काभ्रेका माओवादीका सदस्य राक्की भनिने यादव पौडेल, मथुरापाटी गाविस ३ फूलबारी काभ्रेका भोला अर्याल, पोखरी चउर गाविस ८ काभ्रेका श्याम भनिने कर्णाखर गौतम, सिन्धुपाल्चोकका माओवादी केन्द्रीय सदस्य अग्नि सापकोटा, काभ्रेका तत्कालीन माओवादी जिल्ला सचिव लालध्वज भनिने सूर्यमान दोङ, मेच्छे गाविस ९ काभ्रेका माओवादी सदस्य नोर्बु मोक्तानको सहभागिता रहेको एड्भोकेसी फोरमको दावी छ ।
तर घटनामा सामेल भएको भनिएका माओवादी नेता सूर्यमान दोङले २०६२ साल पुष २ गते नै पत्रकार सम्मलेन गर्दै लामाको हत्या माओवादी कार्यकर्ताले नगरेको जिकिर पेश गरेका थिए । माओवादी नियन्त्रणमा रहेको बेला शाही नेपाली सेनाको हवाई आक्रमणबाट परी लामाको मृत्यु भएको उनको दावी थियो ।
दोङले पत्रकार सम्मेलन गरे लगत्तै लामाकी पत्नीले मानवअधिकार आयोगमा शव उत्खनन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भनी निवेदन दिएकी थिइन । मानवअधिकार आयोगले लामाको शव उत्खनन गर्न भने मानेन तर घटना भएको भनिएको स्थानको निरीक्षण पश्चात लामालाई पक्राउ गरेर मारिएको निस्कर्ष निकाल्यो ।
आयोगले लामाको शवको उत्खनन गरेर शव परीक्षण गरेको भए लामाको मृत्युको कारणमा विवाद हुने थिएन । तर आयोगले शव उत्खनन गरी निरीक्षण गर्न नमानेको कारणले लामाको मृत्युको कारण विवादित बन्न पुगेको छ । लामा पत्नीले शव उत्खनन गरेर मृत्युको कारण पत्ता लगाउन निवेदन दिएको अवस्थामा आयोगले शव उत्खनन गरेर अनुसन्धान नगर्नु रहस्यमयी भएको तत्कालीन माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि र समन्वयकारी छविका कारण नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने नेकपाले प्रस्ताव गरेदेखि नैं अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र उनीहरुको मिसनका केही मानवअधिकारकर्मी, अधिकारवादी, तथा केही राजनीतिकर्मीहरुलाई छटपटी चलेको हो ।
यदि द्वन्द्वकालीन मुद्धाकै कुरा गर्ने हो भने त प्रचण्ड, गृहमन्त्री बादल र अधिकाँश तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेताहरुविरुद्ध मुद्धा छन् । उनीहरु नै युद्धको आयोजक भएकाले युद्धका सबै घटनामा प्रत्यक्ष सहभागी भएका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई छानी छानी मुद्धा दायर हुनसक्छ । यस्तो स्थितिले त झन् द्वन्द्वको खाटा लाग्न थालेको घाउ झन् कोट्याउँदै बल्झाउन थाल्नु हो । त्यसैले यी द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले तिनका हल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूले गर्नु पर्छ । उजुरीकर्ताहरु सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट मुद्दाको किनारा लगाउने विषयमा सहमत हुन जरुरी छ ।
तर पछिल्लो समय वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधसभा सदस्यमा निर्वाचित अग्नि सापकोटा, प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् । उनले सापकोटालाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा परेकोमा उनले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानले उक्त मुद्धा हेर्ने भएकी हुन् । न्यायाधीश हुनुअघि फुयालले नै सापकोटाको मुद्दामा पक्षबाट बहस गरेकाले उनको इजलासमा सुनुवाइ हुन नमिल्ने भएको हो ।
सापकोटालाई सभामुख बनाउन लागिएको विरोधमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका मुख्य सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सापकोटालाई सभामुख बनाउन लागिएको विरोधमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका मुख्य सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । (समयबद्ध साप्ताहिकबाट)
प्रतिक्रिया