परोपकारका नाममा व्यापार गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न गृहलाई निर्देशन

काठमाडौँ, २० माघ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले परोपकारका नाममा व्यापार गर्ने संस्थाहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ  ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले त्यस्ता संस्थाहरुको अनुगमन र पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको हो। समितिले बालबालिकाको हकहितका लागि खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यशैलीमा पारदर्शीता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, कुनै पनि कारणबाट बालअधिकार खण्डित हुन नदिन र मर्यादित व्यवहार गराउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार हरेक तीन महिनामा अध्यावधिक विवरण अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिले संघीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण बाल संरक्षणसम्बन्धी संस्थाहरुलाई बालबालिकामैत्री बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोल्ने, स्वास्थ शिक्षालगायतका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी नेपाल बाल संगठन र यस्तै प्रकृतिका अन्य बालबालिका संरक्षण गर्ने संस्थाहरुसाग आबद्ध रहेका व्यत्तिलाई आबद्धता समाप्त भएको ५ वर्षसम्म बालगृह खोल्न र कुनै पनि आबद्धता कायम राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि समितिलाई निर्देशन दिएको छ।