एमसीसीबारे नेकपाः पहिले चिरफार, अनि स्वीकार

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अमेरिकी विशेष सहायता परियोजना एमसीसी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे विशेष कार्यदल मार्फत विस्तृत छानविन गरी प्रतिवेदन दिन पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएको छ । आफै एमसीसी परियोजना हुबहु लागू गर्न नहुने पक्षमा वकालत गर्दै आएका पूर्व अध्यक्ष खनाल र एमसीसीका कट्टर आलोचक नेता भीम रावललाई समेत कार्यदलको सदस्य बनाइएको छ । एमसीसीका पक्षमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली समेत कार्यदलमा छन् । 

लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध,२१ औं शताव्दीको एउटा जननिर्वाचित सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले विश्व शक्ति देश अमेरिकाको विशेष सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा यसरी गम्भीर रुपमा यसका बहुकोणीय प्रभाव र नियतबारे प्रष्ट्याउन विशेष कार्यदल बनाउनु आफैमा परिपक्व सत्ता संचालक दलको उदाहरण हो । त्यसमा पनि पार्टीभित्र विदेश मामलामा विशेष दख्खल राख्ने नेताहरु खनाल, रावल र ज्ञवालीलाई नै उक्त विषयको जिम्मेवारी दिनुले पार्टीले एमसीसीलाई हचुवाका भरमा हुन्छ वा हुन्न भन्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । 

अब एमसीसीका विवादित बुँदाहरु सच्याउन, नेपालको हितलाई सुरक्षित गर्न, देशघात हुने प्रावधानहरु फेरबदल गर्न र एमसीसीमा अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको सैन्य रणनीतिलाई साँच्चै होइन भनेर प्रमाणित गर्न सजिलो हुनेछ । सरकारले यसरी पारदर्शी रुपमा एमसीसीको पहिले चिरफार, अनि देश हित हुने गरी स्वीकार गर्ने नीति लिनु कुनै पनि मानेमा वाम सरकारको कट्टरता वा अमेरिका विरोधी नीति र कदम होइन, हुन सक्दैन । 

अहिलेको खुल्ला युगमा पारदर्शिता सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । एमसीसीलाई पारदर्शी ढंगमा, त्यसका राम्रा, नराम्रा सबै पक्षलाई केलाएर मात्रै अघि बढाउने नेकपा केन्द्रीय कमिटी वैठकको कार्यादेश आफैंमा परिपक्व र जनउत्तरदायी दलको उदाहरण हो । तर वाम सरकार भन्ने बित्तिकै ‘इरिटेड’ हुने केही घरेलु तप्का र अमेरिकी सहयोग भन्ने बित्तिकै साम्राज्यवादको भुत देख्ने अर्को तप्काले नेकपाको यथार्थवादी मध्यमार्गी लाइनलाई पनि चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । करीब दुई तिहाईको जनादेश पाएको सत्तारुढ दल नेकपाको सुझबुझपूर्ण निर्णयलाई उत्तर कोरिया वा भेनेजुयलाको वाम सत्तासँग तुलना गरेर नेकपा निर्णयको आलोचना गर्नु भनेको भदौंमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्नु सरहको भ्रम मात्रै हो ।

एउटा सार्वभौम देशको जननिर्वाचित सरकारको काम विदेशी राष्ट्र र खासगरी अमेरिका, चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रलाई चिढ्याउने वा कूटनीतिक मामलामा हल्काफुल्का मजाक गर्ने खालको हुन सक्दैन भनेर नै नेकपाले एमसीसीका विषयमा विशेष महत्वका साथ कार्यदल बनाएर निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढाएको स्वतः सिद्ध छ । एमसीसी जसरी पनि संसदले पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री समेत रहेका एक अध्यक्ष केपी ओली र फरकमत राख्ने अन्य कैयन नेताहरु समेतको भावनाको मिलनविन्दुका रुपमा कार्यदल बनेको हो । कार्यकदल आफैमा परिपक्व नेताहरुको नेतृत्वमा छ । यसले सर्प पनि मार्ने र लाठी पनि नभाँचिने गरी एमसीसीलाई निकास दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अहिले पनि सत्तारुढ नेकपालाई २०५० को दशकको उग्र एमाले वा जनयुद्धकालीन नेकपा माओवादीको चश्मा लगाएर हेर्ने तप्काले चाहे जस्तो अल्लारे निर्णय नेकपाले गरेको छैन । नेकपाले तथ्यमा आधारित सत्य स्थापित गरेर सहायताको स्वागत र हस्तक्षेपको छेकवार गर्न सक्यो भने नै एमसीसी देशका लागि वरदान साबित हुनेछ, न कि अभिसाप । नेपालको संसदीय सर्वोच्चता र कानुनी प्रावधानलाई नै कतिपय बुँदामा चुनौति दिएका एमसीसीका प्रावधानहरुमा फेरबदल आवश्यक छ भन्नेमा वुद्धिजीवी, प्रेस, नागरिक समाज तथा पढेलेखेका जानकार पुस्ताले सबिस्तार स्पष्ट पारिसकेका छन । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावास र एमसीसी पक्षधरले पनि यसबारेमा पटकपटक विभिन्न माद्यमद्वारा स्पष्ट पारे पनि यसमा निहित भित्री उद्देश्य र केही प्रावधानहरुबारे आमजनता आश्वस्त हुन नसकेको यथार्थ हो । एमसीसीको आवरणमा पहिले डलर सहायता अनि सेना भित्र्याउने अमेरिकी चालबाजी हुनसक्छ भन्ने जनस्तरको आशंका र खबरदारी चाहि आफैमा स्वागतयोग्य पक्ष हुन् । तर पक्ष वा विपक्षका अतिवादहरु भने सर्वपक्षीय खती र क्षतिका खतरा मात्रै हुन् । यस पृष्ठभुमिमा २०५६ मा महाकाली सन्धी पारित गर्दा तत्कालिन नेकपा एमालेमा भएको बिभाजनकै तहमा वर्तमान नेकपा पुगोस भन्ने अपेक्षा राख्नु र त्यही कोणबाट नेकपा निर्णयको विरोध गर्नु तततत पक्षको संकीर्णताको पराकाष्ठा मात्रै हो ।

नेकपाले एमसीसीका विषयमा उठेका फरकमतलाई पनि सम्मान गरेको छ, एमसीसी आए देश रातारात स्वर्ग नै हुन्छ भन्ने अतिरञ्जित भ्रमलाई पनि चिर्न खोजेको छ । विरोध र समर्थनका जडतावादीलाई पनि मध्यविन्दुमा ओरालेको छ । यसैलाई महाकाली सन्धिको नयाँ संस्करण बनाउन उद्धतहरुलाई पनि साइजमा राखेको छ । 

समृद्धिको राजमार्गमा हिडन उद्धत सरकारले देशको पूर्वाधार विकासको सपना पूरा गराउने आवश्यक आर्थिक सहायता जुटाउने ढोकालाई पनि सावधानीपूर्वक खुल्ला राखेको छ । त्यसैले नेकपाको एमसीसी सम्बन्धी निर्णय र अग्रसरता उग्र राष्ट्रवादको चपेटाको शिकार भएको पनि छैन, कट्टरपन्थी, जडसूत्रवादबाट लपेटिएको पनि छैन । सन्तुलित कूटनीतिक मर्यादाभित्रै रहेर देशहित हुने गरी एमसीसीलाई अघि बढाउने गरी कार्यदल मार्फत काम गर्दै जाँदा सत्तारुढ नेकपा सबै अतिवादलाई मत्थर पार्न सक्ने समन्वयकारी र अविभावकीय सत्तारुढ दलका रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ । समयबद्ध साप्ताहिबाट