‘ढुकुरको शिकार गर्न तोपको प्रयोग’

‘ढुकुरको शिकार गर्न तोपको प्रयोग’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस फेरि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यही माघ १३ गते बसेको केन्द्रीय समितिले विवादका सबै गाँठा फुकाउँदै अर्को बैठक माघ २२ गते बस्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रमुख भ्रातृ संगठन नेवि संघको तदर्थ समिति गठनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका तीन वटै गुटभित्र बिवाद देखिएको छ । १३ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्षसहित ४५ प्रतिशत सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट मनोनित गर्ने, ३५ प्रतिशत वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबाट र २५ प्रतिशत नेता सिटौला पक्षबाट मनोनित गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार सभापति देउवाले  भोलिपल्ट  पौडेल र सिटौलासँग नाम मागेका थिए तर उनीहरुले दिन नसकेपछि देउवाले अध्यक्ष र दुई जना महामन्त्रीको नाम मात्रै सार्वजनिक गरेका छन् । छ महिनाभित्र महाधिबेशन गराउने गरी केन्द्रीय तदर्थ समितिको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।

नेवि संघको एक सय २७ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमति भए पनि अहिले अध्यक्ष र दुई महामन्त्री गरी तीन जनाको मात्रै  समिति गठन गरिएको छ । तदर्थ समितिलाई छिट्टै पूर्णता नदिए छ महिनाभित्र महाधिबेशन सम्भव छैन । तर, तीन वटै समूहभित्र विवाद देखिएका कारण तदर्थ समिति तीन जनामै सीमित हुने सम्भावना बढेर गएको नेपाली कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार कसकसलाई समेट्ने भन्ने सन्दर्भमा सभापति देउवा पक्षमा सामान्य विवाद छ ।  

केही आकांक्षीहरुलाई पार्टीको विभाग तथा अन्य संयन्त्रमा ठाउँ दिएर भए पनि विवाद मिलाउने जमर्को सभापति देउवाले गरेका छन् । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षमा भने कोइराला परिवार, प्रकाशमान सिंह र वरिष्ठ नेता पौडेल स्वयंले तीन वटा लिष्ट बनाएका छन् । यसैगरी सिटौला समूहमा पनि निवर्तमान महामन्त्री कुन्दन काफ्लेले विद्रोह गर्ने धम्की दिएका छन् । उपाध्यक्ष वा महामन्त्री नपाए विद्रोह गर्ने जनाउ काफ्लेले दिएका छन् । काफ्लेलाई गगन थापा र उनका ससुरा अर्जुननरसिंह केसीले बोकेका कारण सिटौला संकटमा छन् । एसएलसीदेखि माथिका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको र गुण्डागर्दीमा बढी नै संलग्न हुने गरेको भन्दै सभापति देउवाले काफ्लेको नाम सिफारिस नगर्न सिटौलालाई एक वर्षदेखि नै दबाव दिँदै आएको चर्चा नेबि संघमा छ । तर सिटौला मानिरहेका थिएनन् । जसका कारण नेवि संघको तदर्थ समिति गठनको काम अल्झेको थियो । यसपटक भने देउवाले सिटौलालाई बोलाएर शर्त राख्दै भने– ‘यदि तपाई काफ्लेको नाममा अडान लिइरहनुहुन्छ भने म पौडेल पक्षबाट मात्रै नाम लिएर नेवि संघको  गठन अघि बढाउँछु,   काफ्लेको नाममा अडान नलिने हो भने  तपाईंलाई २५ प्रतिशत भागबण्डा दिन्छु ।’ 

देउवाले यो शर्त राखेपछि सिटौलाले काफ्लेको नाममा अडान नलिने र २५ प्रतिशत भाग लिने विकल्प रोजे । यो सुइँको पाएपछि काफ्लेले सिटौला समूहबाट विद्रोह गर्न लागेका हुन । गगन थापा र अर्जुन नरसिंहले काफ्ले बोकेका कारण सिटौला संकटमा छन् । यता पौडेल पक्षले आफूलाई अघि नबढाउने संकेत पाएपछि काठमाडौं जिल्लाका विद्यार्थी नेता मनोज बैद्य देउवा समूहमा प्रवेश गरी महामन्त्री पदमा मनोनित भएका छन् ।  सिटौला र पौडेलले नाम पठाएपछि उनीहरुको समूहमा जो जो असन्तुष्ट हुन्छन्, तिनीहरुलाई आफ्नो समूहमा तानेर नेवि संघको तदर्थ समितिमा मनोनयन गर्ने रणनीतिमा देउवा पक्ष छ । नेवि संघमा आफ्नो समूह कमजोर रहेका कारण देउवा पक्षले यो रणनीति अवलम्वन गरेको हो ।

यसैगरी  पुस ११ गतेको  बैठकलाई खारेज गर्नुपर्ने इतर पक्षको मागलाई सभापति देउवा पक्षले स्वीकार गरेको छ । पुस ११ गते संस्थापन पक्षको मात्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर एक वर्ष कार्यकाल थप्ने, १४ औं महाधिबशेन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकलौटी निर्णय गरिएको भन्दै इतर पक्षले आपत्ति जनाएको थियो । इतर पक्षले निरन्तर बहिस्कार गर्दै आएपछि पुस ११ गतेको बैठकलाई खारेज गर्ने संस्थापन पक्ष सहमत भयो । यसपछि माघ १३ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो । पुस ११ गतेको बैठकले जे जे निर्णय गरेको थियो, तिनै तिनै निर्णय माघ ११ गतेको बैठकले ग¥यो । स्थानीय तहको अधिबेशन मंसीर ९ गतेदेखि आरम्भ गर्ने निर्णयको ठाउँमा २५ दिनअघि सारेर कात्तिक १६ गतेदेखि आरम्भ गर्ने निर्णय गरियो । केवल २५ दिन अघि, पछिको मात्रै मुद्धामा पौडेल पक्षले यति ठूलो रडाको गरेको आरोप संस्थापन पक्षले लगाएको छ । संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले सार्वजनिक  टिप्पणी गर्दै भनेका छन्– ‘ढुकुरको शिकार गर्न तोप प्रयोग गरेजस्तो भयो ।

यसैगरी माघ १३ गतेको बैठकले महाधिवेशनको प्रारम्भिक आधारका रुपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण र त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने विवाद समाधानका लागि बेग्लै छानविन समिति गठन गर्ने, क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिलाई यसअघि १३औं महाधिवेशनपूर्व क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका तत्कालीन संयोजक नरहरि आचार्यको समितिले पाएकै कार्यविधि र अधिकार दिने  निर्णय गरेको छ । समयबद्ध साप्ताहिबाट