संविधानको खिल्ली उडाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय 

संविधानको खिल्ली उडाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय 

काठमाडौं, २३ माघ । देशको संविधान नै मूल कानून हो । यो कानून देशका सबै नागरिक, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले पालना गर्नु पर्छ । कानून नमान्ने अराजक तत्व हो ।

नेपालको संविधानले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र समाजवादउन्मुख मुलुक हो भनि परीभाषित गरेको छ । तर नेपालको जेठो सरकारी शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको संघीयतालाई अटेर गरेको प्रमाण फेला परेको छ । 
यतिबेला त्रिविका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त देशभरका क्याम्पसहरुमा एमए र बिएका परीक्षा फर्महरु धमाधम खुलेका छन् । त्रिविले तयार पारेको विद्यार्थीको परीक्षा फर्ममा भने विद्यार्थीको स्थायी ठेगानासँगै अञ्चलको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । तर नेपालको संविधानले अञ्चल भनेको के हो त्यो चिन्दैन । किनकी देश संघीयता प्रणालीमा गइसकेपछि अहिले सात प्रदेशहरु रहेका छन् ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको पछिल्लो संविधान अनुसार देश संघीयता प्रणालिमा गएको पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा पनि त्रिविले भने अझै पनि अञ्चल नै लेख्नुपर्ने गरी परीक्षा फर्म तयार पारेर वितरण गरीरहेको छ । यसलाई त्रिविको अटेरीपना भन्ने कि अज्ञानता वा लापरवाही ? त्यो भने उसैले जानोस् !

मंगलबार एमए राजनीतिशास्त्रको प्राइभेट फर्म भर्न त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु्मा पुगेका अधिकाँश विद्यार्थीहरु यस्तो फर्म भर्नुपर्दा आफूहरु लज्जित हुनुपरेको बताउँदै थिए । एक परीक्षार्थी कमल श्रेष्ठ (नाम गोप्य राखिदिन अनुरोध) ले फर्म देखाउँदै आक्रोश पोखे, 'यो टि.यूको गम्भीर लापरवाही हो, संविधानलाई टि.यूले लत्याएको छ र अपमान गरेको छ, यसलाई कसले कारवाही गर्ने ?'

आफ्नो नाम कमला बताउने एक एमए तहकी परीक्षार्थीले फर्म तत्काल सच्याएर छाप्नुपर्ने भन्दै टि.यूका पदाधिकारीहरुको लापरवाहीले गर्दा विद्यार्थीहरु पटक पटक मारमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले बल्खुमा दलालहरुको बिगबिगी भएको, काममा ढिलासुस्ती हुने र बैङकिङ प्रणाली अब्यवहारिक भएको समेत बताइन् ।

यस बारेमा परीक्षा नियन्त्रण महाशाखामा सम्पर्क गर्न खोज्दा टेलिफोन नै उठेन ।