भूमाफियाको सेटिङमा न्यायधीश !

भूमाफियाको सेटिङमा न्यायधीश !

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्धको आन्दोलनलाई  नेपाली कांग्रेसले अब धेरै दिन निरन्तरता नदिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीले व्यक्तिगत रुपमा पहल गरेपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने निश्कर्षमा नेपाली कांग्रेस पुगेको हो । 

बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रकरण छानविन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले   विजयकुमार  गच्छदार लगायत १ सय ७५ जनालाई गत साता विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आफ्ना भ्रातृ संस्थालाई सडकमा उतारेको छ भने सांसदहरुलाई संघीय संसदको बैठक अवरुद्ध गर्न परिचालन गरेको छ ।   

आफ्ना उपसभापति एवम् संसदीय दलका उपनेता गच्छदारलाई  सरकारको इशारामा अख्तियारले जबर्जस्ती मुछेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने संकेत देखेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश रेग्मी आफै सक्रिय भएका हुन् । 

समाचारस्रोतका अनुसार अदुअआका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले न्यायधीश रेग्मीलाई परिचालन गरेका थिए । यसबीचमा न्यायधीश रेग्मीले एक पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी श्रीमती आरजु राणालाई आफैले भेटेका थिए भने विजय गच्छदारसँग भेटघाटका लागि आफ्ना निकटस्थ कानुन व्यवसायी पठाएका थिए । करिव ४० वर्ष नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा बिताइ एक वर्षअघि कांग्रेसकै सिफारिसमा न्यायधीश नियुक्त रेग्मी स्वयम् वालुवाटार जग्गा प्रकरणका साक्षी हुन् ।

उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउने सिलसिलामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने काम अधिबक्ताका रुपमा रेग्मीले प्राप्त गरेका थिए ।  यसको शुल्क वापत रेग्मीले सोही १ सय १४ रोपनीमध्ये ८ आना जग्गा  प्राप्त गरेका थिए । उक्त जग्गा फिर्ता गर्ने लिखित प्रविद्धता जनाएका कारण न्यायधीश रेग्मी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्नु नपर्ने ठहर अख्तियारले गरेको थियो । 

कुनै बेला यो मुद्धा अदालतमा पुग्यो भने आफ्नो अनुकूल फैसला गराउनु पर्छ भन्ने दुरदर्शी सोच भूमाफियाहरुले पहिले नै राखिसकेको कुमार रेग्मी प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । कांग्रेस निकट एक अधिबक्ता भन्छन्– ‘नेपाली कांग्रेसका महासमितिका सदस्य तथा दुई पटकसम्म केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनिसकेका रेग्मी सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश कसरी बने  भन्ने प्रश्नको उत्तर जसलाई थाहा छैन, उसले वालुवाटारको जग्गा घोटालाकाण्ड बुझेकै छैन ।’   
के हो त यसको उत्तर ? कांग्रे निकट समाचार स्रोतको दावी छ, आमनिर्वाचनअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशका ७ वटा पद रिक्त भए । जसमध्ये ३ जना सरकारी कर्मचारीमध्येबाट र ४ जना अधिबक्ताहरुमध्येबाट न्यायधीश नियुक्त गर्न सकिने अवस्था भयो । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले ७ जनाको लिष्ट तयार गरे । वहालवाला न्यायधीश सपना मल्लपछि प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममा आउने गरी कांग्रेस निकटका वकिलहरुको खोजी सुरु भयो ।

सपना मल्लको जन्म मिति २०२० साल भएका कारण त्यसपछि जन्मेकोलाई न्यायधीश बनाउन सके मात्रै प्रधान न्यायधीशको रोलक्रममा आउने विश्लेषणका साथ मन्त्री थापा र वरिष्ठ अधिबक्ता शेरबहादुर केसीले खोजविन सुरु गरे । यसरी खोज्दा एक जनाको मात्रै नाम फेला परे । कानुनमन्त्री थापाले त्यही अनुसारको लिष्ट देउवालाई बुझाए । देउवाले  लिष्ट हेर्ने वित्तिकै कुमार रेग्मीको नाम खोई ? भनेर सोधे । मन्त्री थापाले भने–‘उहाँ २०२० सालको भएकोले प्रधान न्यायधीश बन्ने संभावना छैन, त्यसैले नराखेको ।’ 

तर आरजुले तत्कालै कुमार रेग्मीको वायोडाटा देखाउँदै कानुनमन्त्रीलाई हकारेर भनिन–‘किन ढाँट्नु हुन्छ ? २०२१ साल रहेछ उसको जन्म मिति, एक वर्ष भए पनि प्रधानन्यायधीश बन्छ, उसको नाम चढाइहाल्नोस् ।’ आरजुको यो आदेशपछि मन्त्री थापाले कुमार रेग्मीको नाम चढाए । तर न्यायपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि थाहा भयो– ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश बन्नका लागि रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको अवधि ६ महिना पुगेको रहेनछ । एलएलएम गर्न विदेश गएका कारण ६ महिना पुगेको रहेनछ ।’ यो थाहा पाएपछि देउवाले कर्मचारीको तर्फबाट ३ जना न्यायधीश नियुक्त गरे, बाँकी ४ वटा कोटा थाती राखे ।  कुमार रेग्मीको ६ महिना योग्यता नपुगेकै कारण देउवाले ४ वटा कोटा स्थगित गरे । आम निर्वाचनपछि नेकपाका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भयो । यतिबेलासम्म रेग्मीको योग्यता पुगिसकेको थियो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग एक जनाको नाम मागे, देउवाले  भूमाफियाको सेटिङमा रहेका रेग्मीको नाम दिए  । जबकि न्यायधीश नियुक्तिका लागि देउवासँग नाम माग्नु  प्रधानमन्त्री ओलीलाई जरुरी थिएन, तर कुमार रेग्मीको नाम देउवाबाट आउने निश्चत भएको कुरामा भूमाफियाहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्भिन्स गराए । भूमाफियाहरुले रेग्मीका अलावा अरु मतियारलाई पनि न्यायधीशका रुपमा फिट गरिसकेको अनुमान धेरैले गरेका छन् । - समयबद्धसाप्ताहिकबाट