ललिता निवास प्रकरण : अख्तियार निस्पक्ष देखिएन

ललिता निवास प्रकरण : अख्तियार निस्पक्ष देखिएन

काठमाडौं । हात्ती छि¥यो पुच्छर अड्कियो भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ झैं हुन पुग्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विवादास्पद ललिता निवास अपचलन प्रकरणमा गरेको लामो अनुसन्धान र दायर गरेको मुद्धा प्रकरण । काम नगरेको होइन अख्तियारले, मुद्धामा जरासम्मै अख्तियार पुग्यो । अख्तियारले निधन भइसकेका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रीपरिषदका निर्णयदेखि माधवकुमार नेपाल र डा. वावुराम भट्टराईसम्मका मन्त्री परिषदका निर्णयहरु केलाएरै अदालतमा आरोपपत्र दायर ग¥यो । त्रिताल आयोगले पहिल्याएको सबैभन्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनले पनि अख्तियारलाई मुद्धाको केस्रा केस्रा केलाएर दूधको दूध पानीको पानी पार्न धेरै हदसम्म मद्धत ग¥यो । यस्तै धरातलमा टेकेर अख्तियारले पछिल्लो दशकमै सबैभन्दा ठूलो र गहिरो भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गर्न सफल भयो ।

यसमा धेरै कोणबाट अख्तियारले बाजी मारेकै हो । चल्तीकै शव्दमा अख्तियारले ठूला माछा मारेकै हो । किनभने हजार र लाख दरका भ्रष्टाचार मुद्धामा सीमित अख्तियारले यो स्तरको मुद्धा दायर गर्नु आफैमा देशको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा अख्तियारको नयाँ रेकर्ड थियो । यसमा अख्तियारको कामलाई साधुवाद दिनैपर्छ जो कसैले । र, यो प्रकरणमा अख्तियारलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिएर वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको वाम सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निभाएकै हो । यसमा केपी ओली सरकारले हस्तक्षेपरहित भूमिका निभाउनु सरकारको साधुवाद योग्य कदम नै हो । 

तर पनि अख्तियारले मुद्धाको जरासम्म पुगेर पनि मुद्धा दायर गर्ने क्रममा भने केही न केही रुपमा आफैले आफ्नो कमजोरी देखायो । र, ऊ आफै अहिले सर्वत्र आलोचित हुन पुगेको छ । 

निरर्थक काँग्रेस रोइलो

नेपाली काँग्रेसले ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणमा आफ्ना नेता विजयकुमार गच्छेदारको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै तीन पटक त संसद वैठक अवरुद्ध पारिसक्यो । उसको नियमित विरोध सडकदेखि सदनसम्म जारी छ, भातृ संगठनहरुले सानै स्तरमा भए पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसले काँग्रेसले अख्तियारको कदमलाई विवादाष्पद बनाउन मद्धत गरिरहेको छ । काँग्रेसले वाहिरी विरोध नेकपाका नेताहरुलाई पनि सो प्रकरणमा नमुछिएकोमा जनाएको छ । तर, भित्री रुपमा उसले आफ्ना पार्टी उपसभापति गच्छेदारलाई फसाएकोमा आपत्ति प्रकट गरिरहेको छ । 

नेपालको संसदीय सत्तामा सबैभन्दा धैरै पटक मन्त्री भएका गच्छेदारलाई सरकार वा अख्तियारको मिलिभगतमा जालसाझीपूर्वक फसाइएको भन्ने काँग्रेस आरोप आफैमा आधारहीन छ । किनभने त्रिताल आयोग र अख्तियारको लामो अनुसन्धानले पूर्व सचिव दीप बस्न्यात र गच्छेदारको मुख्य भूमिकाले ललिता निवास भ्रष्टाचारको मुद्धा अघि बढेको तथ्यगत रुपमा पुष्टि गरेको छ । 

राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा काँग्रेस नेता गच्छेदारलाई फसाइयो भन्ने काँग्रेसी दलिलमा कुनै दम छैन । तर पूर्ववर्ती माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार पनि यस प्रकरणमा मुछिएकाले उनीहरुका हकमा पनि मुद्धा चल्नु पर्दथ्यो भन्ने काँग्रेसको ठम्याइमा एकहदसम्म सत्यता छ । किनभने अख्तियारले विभागीय मन्त्री र सचिवहरु उपर मुद्धा चलाइरहदा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदका नेताहरु नेपाल र भट्टराईलाई कार्यक्षेत्राधिकार वाहिरको विषय भन्दै प्रतिवादी नबनाएर आफैले आफ्नो संवैधानिक हकको सदुपयोगमा एकहदसम्मको कमजोरी देखाएको छ । यस्तै नेकपा महसचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फित्र्ता गर्ने कवुल गरेकै भरमा दिइएको उन्मुक्ति पनि अख्तियारको एकहदसम्म आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानेजस्तै साबित भइरहेको छ ।

तर, यति हुँदाहँुदै पनि जनताको असली प्रतिनिधि थलो संसद भनेर भन्दै आएको कांग्रेसले संसद अवरोध गर्ने र सडकमा भ्रष्ट आरोपी आफ्ना नेताको प्रतिरक्षाका नाममा भइरहेका निरन्तर विरोधहरु काँग्रेसका निरर्थक राजनीतिक हर्कत मात्रै हुन । काँग्रेसले यसखालका विरोधहरु मार्फत शक्तिशाली र थप अधिकार सम्पन्न अख्तियारको याचना नगरी उल्टै अख्तियार विरुद्ध नै जाइलाग्ने हर्कत देखाएको छ । यो काँग्रेसको सबैभन्दा कमजोर विरोध शैली हो ।
२०४६ को परिवर्तनपछि अधिकाँश अवधि सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेसले नै देशमा राजनीतिक अस्थिरता, चरम पार्टीकरण र आर्थिक उदारीकरणका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको हो । पंचायतकालमा खुलेका र जनताका लागि वरदान सावित भएका सबै उद्योग, कलकारखानाहरु काँग्रेसले उदारीकरणको नाममा तहसनहस पारेर देशलाई परनिर्भरताको बाटोमा जबर्जस्ती धकेलेकै हो । सरकारले उत्पादनको क्षेत्रमा शून्यताको अवस्था आफै तयार पारेको हो । 

पंचायतको अन्त्यपछि जे जति ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु भए, ती सबैको जननी काँग्रेस र काँग्रेस नेतृत्वका सरकारहरुकै पालामा भए । लाउडाकाण्ड, धमिजाकाण्ड हुन वा ललिता निवासकाण्ड जस्ता दर्जनौ काण्डहरु यी सबै भ्रष्टाचारमा तत्कालीन काँग्रेसी सत्ताका अनियमितताका सूचक वा उदाहरण थिए । 

त्यसैले अहिले काँग्रेसले सरकारले अख्तियारलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण दिदै अख्तियारमार्फत् छानबिनका आधारमा दोषी देखिएकाहरु उपर कानुनी कारवाही अघि बढाउँदैमा आकाशै खसेको जसरी सडक र संसदमा विरोधका नाममा अवरोधको राजनीति गर्नु उसको भ्रष्टाचार विरोधी धर्म र कर्म दुवै होइन । यसले काँग्रेस नै भ्रष्टाचारको पक्षपाती जस्तो देखाएको छ । यसैले काँग्रेसले आफू गच्छेदारको सती नगएर भ्रष्टाचार विरोधी कित्तामा उभिन जरुरी छ । किनभने लोकतन्त्रका नाममा लामो राजनीतिक संघर्ष गरेको पुरानो दल काँग्रेसले कुनै नेता विशेषको कुकर्मको सती नगई देश र जनतामारा भ्रष्ट, भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिको जरो किलो उखेल्न नै मुख्य रुपमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । अहिले काँग्रेसले संवैधानिक अंग अख्तियारलाई कमजोर बनाउन होइन, उसलाई थप कार्यकारी, स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी रचनात्मक विरोध गर्नु पर्नेमा उल्टै अख्तियारको हुर्मत लिने खालको विरोध गरेर आफ्नै नीति र प्रतिवद्धताको उपहास गरेको छ । यो गलत रोदन र रोइलो काँग्रेसले अविलम्व बन्द गरेर अख्तियारको सही कामलाई साधुवाद दिदै उसलाई थप आक्रामक र उत्साही बनाउन भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
नेपाल र भट्टराईलाई क्षेत्राधिकारको त्यान्द्रो

अख्तियारले सार्वजनिक गरेको आरोपपत्रलाई आधार मान्दा पनि तत्कालीन सरकार प्रमुखहरु मधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्री परिषद यो प्रकरणमा पानीमाथिको ओभानो हुन सक्ने देखिदैन । किनभने अधिकांश आरोपी तिनै सरकार मातहतका मन्त्री र कर्मचारी लगायत छन् । यसमा अख्तियारले मन्त्रीपरिषदका निर्णय उपर क्षेत्राधिकारको अभावमा कारवाही गर्न नसकिएको सफाई दिएको छ । यसले पनि अख्तियारको राम्रो कामका वावजुद उसलाई आलोचित बनाएको छ । 

माधव नेपाल वा डा. बाबुराम भट्टराई स्वयम्ले सफा नियतले नै ती निर्णयहरु सदर गदै अघि बढाएका भए पनि ती निर्णयहरुमा उनीहरुले आन्तरिक जाँच पडताल र क्रसचेक गर्न चुकेको स्पष्ट भइसकेको छ । गलत प्रक्रिया र कामलाई अरुले ल्याएको प्रस्ताव हामीले सदर मात्रै गरेको भनेकै भरमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईले सफाई वा उन्मुक्ति पाउनुपर्ने कुनै मनासिब कारण देखिदैनन् ।

मन्त्री परिषदका नीतिगत निर्णयहरु उपर अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने भन्ने विद्यमान कानुनी प्रवन्धलाई टेकेर अख्तियार पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय उपर नरम र उदार देखिएको छ । यहीनेर धेरै राम्रो काम गर्दागर्दै पनि अख्तियार चिप्लिएको हो । अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार देखाउन सक्थ्यो । उनीहरुलाई सचेत गराउने नीति लिन सक्थ्यो वा आयोगको क्षेत्राधिकारको थप व्याख्या माग्न सक्थ्यो । तर, उसले बलेको आगो ताप्ने शैलीमा नेपाल र भहृराईलाई सिधै उन्मुक्ति शैलीमा आफू स्केप गरेको छ । यसले नेपाल र भट्टराई आजीवन अप्रमाणित दाग बोक्ने नेता बन्न विवस भएका छन् भने अख्तियारले ठूला पहुँचवाला सामु घुडा टेकेको गलत उपमा गुथ्नु परेको छ ।
यस्तै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायधीश कुमार रेग्मीलाई अख्तियारले दिएको उन्मुक्ति सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने आख्यानकै अर्को चरितार्थ गरेको छ ।
सशक्त अख्तियार, जनताको दरकार

उक्त प्रकरणमा अख्तियारले जजसलाई जुन जुन बहानामा उन्मुक्ति दियो, त्यो भनेको अहिलेको अख्तियार शासक दल वा नेता विशेषप्रति बढी वफादार निकायमा बदलिदै गयो भन्ने उदाहरण हो । अहिले अख्तियारले नीतिगत निर्णयको हवाला दिएर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई क्लिन चिट दिने शैलीले उसको शाख धेरै गिराएको छ । तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलदेखि सर्वोच्चका न्यायधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका सुपुत्र नवीन पौडेललाई दिइएको उन्मुक्तिको गलत नजिर सर्वशक्तिमान हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको अख्तियारको दुर्बल पक्ष हो । धेरै राम्रो कामका वावजुद पनि अख्तियार निरिह भयो, जो नहुनु पर्दथ्यो । किनकि संविधानले परिकल्पना गरेको अख्तियार, सत्तापक्षको ताबेदार निकाय वा न्यायलाई तेरोमेरो गरेर हेर्ने पक्षपाती निकायको रुपमा होइन, हुन सक्दैन, हुनु पनि हँुदैन ।   

अख्तियारले गरेको काम त्यति ठूलो पनि होइन, यो उसको दैनिक कार्यसूचीकै काम हो । फरक के मात्रै हो भने पछिल्ला वर्षहरुमा अख्तियार हजारका नक्कली पैसा घुस खुवाउँदै सुब्बा र खरदार समात्दै समय बिताइरहेको थियो, अहिले ठूला ढङ्गका मुद्धा वा काममा फर्कियो । त्यसैले मात्रै यो प्रकरण यो स्तरको ठूलो हुन पुगेको हो । होइन भने यो उसको नियमित काम नै हो ।

उक्त प्रकरणमा जोडिएका कुनै पनि उच्च पदस्थहरुले यहाँ उन्मुक्ति पाउनु हुदैन थियो । अदालतले भोलि के गर्दथ्यो भन्ने कुरा अर्कै हो, तर अभियुक्त बनाउने मामलामा नै अख्तियार ओली सरकारको लाचार छायाँ बनेको हो भनेर आलोचना गर्नेलाई आधार दिएको छ । जुन दुःखदायी हो । न्यायमूर्र्ति भएको नाममा, सत्तारुढ दलका प्रभावकारी नेता भएका नाममा जसरी पात्रहरुले अभियोगबाट छुट्कारा पाए, त्यो भनेको अख्तियारका कार्यकारी पात्रहरुले सत्तालाई रिझाउने, गैरसत्तावालाहरुलाई मात्रै झम्टिने बदनियत राखेकै उदाहरण भनेर आलोचना खेप्नुपरेको छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुका हकमा क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय अनि न्यायधीश रेग्मी र महासचिव पौडेलका हकमा जग्गा फित्र्ता गर्छु भनी कवुल गरेकै भरमा दिइएको छुट गैरकानुनी नै हो । यहाँ सत्ताप्रति वफादार अख्तियारको अभ्यास हुनु भनेको भ्रष्टाचारको जरा पालेर पात र हाँगा छिमल्नु मात्रै हो । यहाँ भ्रष्टाचारको विउ जोगाएर पात छिमोल्ने अख्तियारको पक्षपाती कोही पनि हुनु गलत हुनेछ । भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने जो कोहीले पनि बलियो, निष्पक्ष माटो र जनताप्रति सर्वथा उत्तरदायी अख्तियारको पक्षमा वकालत गर्नु आजको आवश्यकता हो । - समयबद्ध साप्ताहिकबाट