(शृङ्खला -१ ) गाउँगाउँमा सिंहदरवार : संघीयताको खिल्ली उडाउँदै बागमती सरकार

(शृङ्खला -१ ) गाउँगाउँमा सिंहदरवार : संघीयताको खिल्ली उडाउँदै बागमती सरकार


सञ्चारलाल 

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको काम उदाहरणीय हुनैपर्छ । संघीयताको जग बसाउने, संविधानको असली कार्यान्वयन गर्ने र गाउँ गाउँमा पुर्याइएको सिंहदरवार मार्फत जनतालाई परिवर्तनको साँचो अनुभूति दिने युगीन दायित्व मतादेशबाट बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारकै काँधमा छ । 

तर, शासकीय रुपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु चौतर्फी आलोचित हँुदै आएका छन् । आखिर किन ? यस मामलामा झिल्को डटकम धारावाहिक रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुलाई उनीहरुको कामको कसीमा जनताको नजरबाट नियाल्ने निरन्तर मिसनमा छ । यसको सुरुवात प्रदेश ३ को सरकारको कार्यशैलीबाट गरिदैंछ । आखिर प्रदेश र स्थानीय सरकारको कामको ऐनामा कस्तो छ, गाउँगाउँमा सिंहदरवारको ताजा स्थिति ? प्रसंग प्रदेश ३ बाटै सुरु गरौंः   

दृष्टान्त १ 

राजनीतिक संघर्षको जीवन्त आलोक, उचाई, व्यक्तित्व, शासकीय अनुभव र समावेशीतालाई मध्यनजर गर्दा प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री हुन योग्य पात्र एकै थिइन, अष्टलक्ष्मी शाक्य । तर, नेकपाको इतिहासमा अष्टलक्ष्मीका लागि सूर्य पूर्वबाट उदाएन, उनीलाई संस्थापन पक्षले चुनावी नाटक गरेर मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा हराइदियो । अष्टलक्ष्मीको नियतवस गराइएको पराजय एउटा ऐतिहासिक भुल थियो भनेर कसैले आत्मसात गरेन । यसले काठमाडौं उपत्यकाको रैथाने नेवार समुदायमा पारेको नकारात्मक मनोविज्ञान र त्यसले भोलिका दिनमा पार्ने असरबारे कोही चिन्तित भएनन् । एकजना महिला मुख्यमन्त्री हँुदा ७ प्रदेश सरकारको देखिने सुन्दर समावेशी चित्र गर्भमा च्यातियो । 

दृष्टान्त २

 एकै पार्टीमा निरन्तर नबस्ने बाहेक अरु कमजोरी भएका राजनीतिक पात्र होइनन् केशव स्थापित । पार्टीका लागि पंचायतदेखि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रकाल र गणतन्त्रमा पनि उनको योगदान उच्च छ । आधुनिक काठमाडौंको जग बसाउन उनै कामपाका पहिलो वाम मेयर स्थापितले स्थापित गरेका मापदण्ड मात्रै उनका उत्तराधिकारीहरुले निरन्तर मात्रै गर्न सकिदिएको भए, काठमाडौं आज अर्कै भइसक्थ्यो । 

राजनीतिमा धैर्यता देखाउन नसक्दा उनी प्रदेश मन्त्रीमा खुम्चिन पुगे । तर त्यसमा पनि उनी वर्खास्तगीमा परे । कामकाजी स्थापित प्रदेश ३ को मन्त्रीबाट वर्खास्तगीमा पर्दा जग नबसेको प्रदेश सरकारको जग नै झन कमजोर भयो । तर, यतातिर स्थापितको खेदो मात्रै खनियो, क्षमतावान मन्त्रीको अभावले निम्त्याएका बहुरुपी असरतिर कसैले ध्यान दिएन ।

दृष्टान्त ३ 

७ मध्ये प्रदेश राजधानी र नामाँकनमा सबैभन्दा लफडा भएको प्रदेशमा ३ नम्वर नै दर्ज भयो । पार्टीलाई समेत बदनाम यही प्रदेशले गर्यो, नामांकन र राजधानी तय गर्न चुकेर । मुख्यमन्त्रीले भित्री भिटो प्रयोग गरेर, केन्द्रको दबाबलाई निम्तो दिएर अन्ततः पार्टीको ह्वीपका सहारामा वागमती प्रदेश नाम र हेटौटालाई राजधानी त तोकियो । तर यसले केन्द्र सरकार र पार्टीले लिदै आएको संघीयताको नीतिलाई पूर्णतः स्खलित, बदनाम गरिदियो । यसको सिधा असर आउदो चुनावमा पक्कै देखिनेछ ।

दृष्टान्त ४

 प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा नमूना कामको सुरुवात गर्नुपर्ने युगीन अवसर र चुनौति थियो, अद्यापि छ । तर, ३ नं. प्रदेश सरकारले के गर्यो त अहिलेसम्म भन्ने प्रश्न गर्यो भने नेकपाका तमाम मतदाता, नेता कार्यकर्ताको शिर अहिलेसम्म लाजले निहुरिनु पर्ने वाध्यता तीतो यथार्थ बनेको छ ।

दृष्टान्त ५

 प्रदेश राजधानी भनेको जनजनका लागि पायक पर्ने नजिकका सरकार अर्थात सरकारी सेवा केन्द्र हुन । भूगोल, जनसंख्या, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हरेक हिसाबले अहिले पनि १४ मध्ये १३ जिल्लालाई प्रदेश राजधानी छातीमा राख्नु पर्ने मुटु घुँडामा प्रत्यारोपण गरेको जस्तै बेढंगी प्रयोग भइरहेको छ । तर, प्रदेश ३ को सरकार आफूले जनतालाई जबर्जस्त लादेको अप्राकृतिक निर्णयको सोध भर्ना गर्न कुनै सिन्को भाचिरहेको छैन । बरु, जनभावना विपरीतको आफ्नो दुस्कर्मलाई कथित जीतको आत्मरति मानिरहेको छ ।

दृष्टान्त ६

 पार्टी एकताको करीब २१ महिनापछि बसेको नेकपा पार्टी केन्द्रको हालै सम्पन्न वैठकमा सबैभन्दा बढी आलोचना भएको मुद्धामा प्रदेश ३ को राजधानी तोक्न पार्टी केन्द्रले जारी गरेको ह्वीप नै रहयो । लगभग शतप्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरुले यो सवालमा पार्टी नेतृत्व र खासगरी संस्थापन पक्षको तर्कपूर्ण चर्को आलोचना गरे ।

हो, पाठकवृन्द, माथिका केही प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्रै हुन, जसले संघीयताको ऐना मानिने प्रदेश सरकारको अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र जनभावना विरोधी हर्कतहरुको सानो ऐना देखाउँछ । वास्तवमा नै प्रदेश ३ को सरकारकै काम हेरेर, संघीयता कार्यान्वयनको उदाहरण दिनुपर्ने भयो भने नेपालमा संघीयता नै काम छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने गरी प्रदेश ३ सरकारले संघीयताको हुर्मत लिइरहेको छ ।

तैपनि, मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई कुनै सुर्ता छैन । उनी मै हुँ भनेर फेरि मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा लागेका छन् । केशव स्थापितको ठाउँमा काठमाडौंका रामेश्वर फुयाललाई मन्त्रीमा भित्र्याएका छन् । काठमाडौं काँठका रैथाने र यहीबाट सभासद रहिसकेका फुयाल प्रमुख सचेतकबाट अब प्रदेश मन्त्रीको जागिर खानेछन् । फुयाललाई जसरी पनि मन्त्री हुनु थियो, मुख्यमन्त्री पौडेललाई नयाँ मन्त्री थप्नु थियो । यसबारे पार्टीले विधि, पद्धति लागू गर्दै छैन, केवल मुख्यमन्त्री प्रदेश राजाको शैलीमा मन्त्री छानिरहेका छन् ।

हो, यहीनेर छ, काम कुरो एकातिर, मन्त्री बन्न हेटौडातिर भने झै भइरहेको गलत प्रवृति ।  एक त राजधानी नै अपायक छ, अर्को काम नगर्ने प्रदेश नै मन्त्रीको संख्या थप्दैछ, हुकुमी शैलीमा । पार्टीले कसलाई, किन मन्त्री बनाउने र त्यसको मापदण्ड के ? मुख्यमन्त्री पौडेललाई केही मतलव नै छैन । मन्त्री बन्ने अवसर पाएपछि आफूलाई पढेलेखेको र प्रेसमैत्री दाबा गर्ने साँसद फुयाल पनि दौरा सुरुवाल सिलाएर मन्त्री बन्न आतुर छन ।

यहाँनेर विरोध फुयालले मन्त्री पडकाएकोमा हैन, हो त, पार्टी विधान, विधि र पद्धति बेगर संघीयता लागू भइरहेको मुलुकमा मुख्यमन्त्रीहरुको हुकुम प्रमांगी शैलीको गलत निर्णय प्रक्रियाको हो । मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने सरकारको निर्णय प्रदेश ३ को पार्टी कमिटीले गर्नुपर्ने कुरा कसैलाई थाहा नभएको होइन ।

तर विडम्वना, प्रदेश ३ को पार्टी कमिटी अध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भइदिनु नै आफूलाई मनपरी गर्ने हतियार भएको भ्रममा मुख्यमन्त्री पौडेल प्रस्तुत हुँदैछन । उनले मुख्यमन्त्रीको चुनाव हराएको तुजुक झिकेर शाक्य नेतृत्वको प्रदेश पार्टी कमिटीलाई बाइपास गर्दै आएका छन् । उनले पार्टीसँग समन्वयका नाममा ससम्म गरेका छैनन् । पार्टीले सरकार चलाउने कुरालाई व्यवहारतः समुल खारेज गर्ने मुख्यमन्त्रीको रेकर्ड पनि उनै पौडेलले राखेका छन् ।

प्रदेश ३ पार्टी कमिटीसँग समन्वय नगरी पार्टीबाटै मुख्यमन्त्री बनेका पौडेल एकातिर पार्टीलाई बदनाम गराउँदै छन् भने अर्कोतिर संघीयताको सार्वभौम मान्यतालाई व्यवहारतः निष्प्रभावी र असफल पार्दैछन । शाक्य नेतृत्वको प्रदेश ३ नेकपा नखाउ भने दिनभरको शिकार खाउँ भने खै कसको अनुहार भने झैं किंकतव्र्यविमुढ बन्न विवस छ ।

पार्टी केन्द्र पनि प्रदेश ३ सरकार र पार्टी नेतृत्वबीचको टकरावमा रमिते झैं बनेको छ । अझ भित्री रुपमा संस्थापन पक्ष त मुख्यमन्त्री पौडेलको सहयोगी पो साबित हँुदै आएको छ । यही हो, नेकपाभित्र प्रदेश सरकारको कमजोरीको शिकार पार्टी हँुदै जान थालेको डरलाग्दो अवस्थाको दुरुह यथार्थ ।

आजको खाँचो के हो ? आजको प्रदेश सरकारका चुनौतीहरुका बीचको अवसरहरु के के हुन ? पार्टीप्रतिको जनास्था वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ ? यस्ता गम्भीर मुद्धामा मुख्यमन्त्री पौडेल पूर्णतः वेवास्ता गर्दै एक्लै आफू मात्रै सप्रिने, पार्टी पनि सिध्याउने र जनतालाई अनावश्यक झन्झटका साथ इरिटेड गर्दै जाने आत्मघाती खेलमा लिप्त छन । यस खालका मुख्यमन्त्रीहरुको लहडी र पटमुर्खतापूर्ण कदमको समयमा नै कारणसहितको करेक्सन भोलि होइन, आज, आज पनि होइन, अहिल्यै हुनु जरुरी छ । किनभने काम गर्न नसक्ने र जनभावना नबुझ्ने मुख्यमन्त्री पाल्न पार्टी र जनतालाई कुनै दरकार छैन ।

पार्टीले सही निर्णय गर्ने हो भने काम गर्न असक्षम र जनतालाई कुनै पनि प्रकारको परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन नसक्ने पौडेल जस्ता डेट एक्स्पायर मुख्यमन्त्रीहरुलाई नै अब सरकारबाट बिदा दिनुपर्छ । प्रष्ट मिसन, भिजन र प्लान भएका युवा, महिलाहरुलाई संघीय प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुम्पनु पर्छ । यो आवाज पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो वैठकमा घनीभूत रुपमा उठेको पक्षलाई पार्टी केन्द्र र संस्थापनले ठण्डा दिल दिमागले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । 

यहाँ मुख्यमन्त्री पौडेल एक व्यक्तिमाथि होइन, त्यस्ता निषेधकारी, गुटपरस्त, र गलत प्रवृत्तिहरुको सोधभर्ना गर्न पार्टी केन्द्र निर्मम हुन सक्नुपर्छ । एक जना असफल प्रदेश सरकार प्रमुखको सती पार्टी जाने कि पार्टीको लिकमा उपयुक्त डाइनामिक नयाँ लिडर पार्टीले सोधभर्ना गर्ने ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो ।

प्रदेश ३ मा अब एकाध मन्त्री मात्रै फेर्न, थप्ने होइन, कामको हिसाबले कुनै सिन्को भाँच्न नसकेको असफल मन्त्रीपरिषदलाई नै मिलेसम्म राजीनामा गराउने, नभए बर्खास्त गर्ने हिम्मत पार्टी केन्द्र र सरकारले गर्न सक्नैपर्छ । मुख्यमन्त्रीको असफलता, गुटवादी गतिविधिमा वहालवाला मन्त्रीहरु कि त सहयोगी नै छन्, नभए पनि निरिह बनेका छन् । भिन्न विचार र पृष्ठभूमि भएका शालिकराम जम्मरकट्टेलको भूमिका पनि डोरमणि पौडेलसँग मिलीजुली जाने आफ्नो हित साँध्ने भन्दा फरक देखिदैंन । इमान्दार, निस्ठा भएकी, स्वच्छ छविकी कुमारी मोक्तानलाई मन्त्री बनाउने प्रदेश पार्टीको निर्णयलाई उल्ट्याउन पार्टी अध्यक्षलाई उकास्ने कार्यमा उनैको भूमिका मुख्य मानिएको छ । काम नगर्ने, नेतृत्वलाई विवादमा पार्ने, प्रदेश राजधानी र नामाकरण गर्ने जस्ता संविधानले दिएको अधिकारलाई उपभोग गर्न नदिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु त भोलिका दिनमा भूतपूर्व भएर बस्लान, पार्टीले त फेरि अर्को चुनावमा जनतामा जानै पर्छ । जनता सडकमा उत्रेर असक्षम सरकारहरु फाल्नुपर्ने स्थिति आउनु अगावै यसतर्फ नेकपा केन्द्र र सरकारलाई सद्वुद्धि पलाउन आवश्यक छ ।