मन्त्री बस्नेतकै निर्देशनमा वन फडानी !

मन्त्री बस्नेतकै निर्देशनमा वन फडानी !

सिन्धुली । हरियो वन नेपालको धन भनेर सयौं वर्षदेखि राज्यसञ्चालक र वन क्षेत्रको संरक्षणमा लागेकाहरुले फलाक्न अझै छोडेका छैनन् । वन क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सरकारले अर्बौ रुपैयाँ खर्च पनि गरेको छ । तर, अहिले सरकार संरक्षित त्यही वन सरकारी अधिकारीहरुकै सहयोगमा तस्करहरुको धनका रुपमा परिणत हुन थालेको छ ।

सिन्धुली जिल्लामा रहेको वन क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि दुईवटा डिभिजन र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना रेन्जर राखिएका छन् । तर, उनीहरुको काम ठेकेदार र वन समितिका पदाधिकारीसँग समन्वय गरी वन बिनास गर्ने मात्रै रहेको आरोप लाग्न थालेको छ । 

सिन्धुली सदरमुकाम र मरिण क्षेत्रमा रहेका दुई डिभिजन कार्यालयले जिल्लाका सबै स्थानीय निकायमा रहेका रेन्जरलाई  खटाउने गर्दै आएको छ । तर तिनै रेन्जरको सहयोगमा सिन्धुलीको तीनपाटन, मरिण गाउँपालिका तथा दुधौली र कमलामाई नगरपालिका क्षेत्रमा अहिले वन फँडानी तीब्र भएको छ । दुघौलीको ४, तीनपाटनको १, मरिणको ७ र कमलामाईको ३ वटा सामुदायिक वन समितिमा अहिले काठ काट्नका लागि डिभिजन वन कार्यालयले अनुमति दिइसकेको छ । 

समाचार स्रोतका अनुसार तोकिए भन्दा बढी रुख काटिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमाढीले दुई साता अगाडि कमलामाई अन्तर्गतको मैनावती सामुदायिक वन समितिका अध्यक्षलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, उनी केही दिनमै छाडिएका थिए । इलाका वन कार्यालय भिमानका रेन्जरले उनीबाट मोटै रकम लाभ गरेर छोडिएको र पटकपटक उनले अध्यक्ष मार्फत फर्निचरका सामानहरु पनि लिने गरेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ । 

सामुदायिक वन समिति दर्ता गरेर आवश्यक कागजात र प्रक्रिया मिलाई ठेकेदार (वनमारा) लाई सहयोग गरेका रेन्जरहरुले त्यसवापत केही रकम लिने गरेका छन् । यता सो प्रक्रिया पूरा गराउनका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा रहेका विकास फाँट हेर्ने रेन्जरले ठेकेदार मार्फत प्रति क्युफिट १५० रुपैयाँ लिंदै आएका छन् । सामान्यतः एउटा वन समितिबाट काठ कटानको स्वीकृती आदेश दिएवापत वन कार्यालयका विकास फाँट हुर्ने रेन्जरले २ लाख रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेका छन् । अघिल्लो साल भने समितिबाट १२५ रुपैयाँ लिने गरेकोमा अहिले त्यो रकम बढेर १५० पुगेको बताइन्छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र संघर्ष सञ्चालन गरेको समयमा रोकिएको वन फँडानी तथा चोरी निकासी अहिले ह्वात्तै बढेको छ । जनयुद्धका समयमा माओवादीले वन फँडानी गर्ने वा चोरी निकासी गर्नेलाई ‘जनकारबाही’ गर्ने गरेका थिए । अहिले डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमा रहेका कार्यालय प्रमुख नारायण श्रेष्ठ वन मन्त्री शक्ति बस्नेतको आडमा हरियो बनको विनास गराउन भूमिका खेलिरहेका छन् । 

समाचार स्रोतका अनुसार आफ्नै कार्यालयका रेन्जर मात्रै होइन, कार्यालयका तल्लो तहका कर्मचारी  ‘मालदार इलाका’ मा पठाउनसमेत पछि नपरेका श्रेष्ठले सिन्धुलीका केही पत्रकारलाई हात लिएर आफ्नो कालो धन्धा लुकाइरहेका छन् । समयबद्धसँगको कुराकानीका क्रममा प्रमुख श्रेष्ठले रुख कटानको अनुमति लिएका सामुदायिक वन समितिबाट कुनै पनि बदमासी नभएको बताएका छन् । 

उनले तोकिएभन्दा बढी रुख कटान गर्न कसैले पनि नसक्ने र बद्वासी नै नभएपछि हाम्रा कर्मचारीले कसरी रकम पाउनलान् र ! भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । उनले कटान आदेश दिएवापत कसैले पनि रकम असुली गरेका छैनन्, डीएफओ श्रेष्ठले दावी गरे । ‘बूढा रुख धेरै छन्, त्यसलाई काट्ने र पुनर्उत्पादनलाई हुर्काउनुका साथै विदेशबाट आयात रोक्ने’ सरकारी नीति अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति दिइएको श्रेष्ठको भनाइ थियो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट