छाउपडी प्रथा सामाजिक कुरीति

- शीला शर्मा

छाउपडी प्रथाका कारण महिलाहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउने क्रम बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले सुदुर पश्चिमका कतिपय जिल्लामा रहेका छाउगोठलाई भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दियो । गृहको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र महिला समूहहरुसँग मिलेर महिलाहरुलाई महिनावारी वा सुत्केरी भएको समयमा छाउगोठमा राख्ने तथा छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यको थालनी गरेको छ । 

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ कोे दफा १६८ को उपदफा (३) मा ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त दफाको उपदफा (४) मा कसैले यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसरी कानुनले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेदभाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध गृह प्रशासन कार्यान्वयनमा उत्रनु कुनै अपराध थिएन र होइन पनि । तर, समाजमा बहस विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन् । कसैले पश्चिम नेपालमा मात्र होइन राजधानीलगायत देशका सबै शहरहरुमा समेत महिनावारी हुँदा छुवाछुत गर्ने प्रचलन छ भन्दै छाउ बंगालाहरु भत्काउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको वैठकमा जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले छाउगोठ भत्काएर छाउपडी प्रथा अन्त्य नहुने भन्दै गृह प्रशासनको यो कदमको खुलेर आलोचना गरे । त्यस्तै सुदूर पश्चिमकै जनप्रतिनिधि निरुदेवी पालले संसद बैठकमै छाउगोठ भत्काउने गृहमन्त्रालयको कदमको विरोध गर्नेहरुले एक दिन छाउगोठमा बसेर देखाउन चुनौती दिइन् ।  

सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरुमा महिनावारी भएका महिलाले घरमा बस्दा देवीदेउता रिसाउँछन भन्ने मान्यता राख्दै त्यस्तो अवस्थामा छुट्टै गोठमा बस्ने प्रचलन बर्षाैंदेखि चलिआएको छ । गोठमा बस्दा धेरै महिलाले जाडो याममा चिसोको कारण, गर्मी महिनामा सर्पले टोकेर ज्यान गुमाउनुका साथै विभिन्नखाले हिंसाबाट समेत प्रताडित हुनु परेको अवस्था छ । 

यो छाउपडी प्रथा नेपालमा डलरको खेती गर्नेहरुको लागि लामो समयदेखि राम्रो कमाइको भाडो बन्दै आएको छ । त्यसैले उनीहरुलाई गृह प्रशासनले चालेको यो कदम मन परिरहेको छैन । 
पछिल्लो पटक गत जुलाईमा ब्रिटेनको एउटा विश्व विद्यालयले दैलेख जिल्लामा गरेको अध्ययनले नेपाल सरकारको कानुनी प्रतिबन्धले मात्रै छाउपडी नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै समुदायलाई साथ लिने हिसाबमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो । 

सबैभन्दा महिला शिक्षाको क्षेत्रबाट नै नयाँ पुस्तालाई सचेतना दिन आवश्यक छ । महिलाहरुलाई अतिरिक्त पोषण र हेरचाह चाहिने समयमा उसलाई परिवारबाट अलग गर्नुले शारीरिक रुपमा मात्रै होइन मानसिक रुपमा नै आघात पार्ने विषय हो भन्ने कुराको वोध विद्यालय स्तरबाट नै अध्ययन गराइनु पर्छ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था सबै मिलेर समुदायको जरासम्म पुग्न सक्नुपर्छ । 

छाउपडी प्रथाको न्यूनीकरणका लागि महिलालाई छाउगोठमा राख्नेलाई वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा, सिफारिसलगायतका सबै सेवा रोक्नुका साथै कानुनी कारवाही गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हो, सरकार विकृतिका विरुद्ध, सही कामलाई स्थापित गर्न  कठोर बन्नै पर्छ । मानव सभ्यतालाई नै गिज्याउने यस्ता खालको कदमले नेपाली समाजलाई अगाडि बढ्न दिदैंन । 

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न पनि सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको छाउगोठ प्रथा अन्त्य हुनैपर्छ । छाउप्रथा अन्त्यका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियान सँगै कानुनी र जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई एकसाथ अघि बढाउन जरुरी छ । छाउगोठ मुक्त नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउन सरकारी ठोस नीति र कार्यक्रमको आवश्यक हुन्छ । लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको कुप्रथा अन्त्य गर्न तीनवटै तहको सरकारले एकीकृत अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने स्वतः न्यूनीकरण भएर जानेछ । 

विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममै राखेर अध्ययन गराउने हो भने मात्र नयाँ पुस्ताको मनबाट सामाजिक विसंगतिको रुपमा रहेको छाउ प्रथा भत्काउन सकिन्छ । अवरोधका रुपमा रहेका कुरीति र कुुसंस्कारबाट मुक्त नभई हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्ने कुरा केवल कल्पना मात्र हुनेछ । -समयबद्ध साप्ताहिकबाट