(शृङखला–२) गाउँगाउँमा सिंहदरवार :  यस कारण वाग्मती प्रदेश सरकारको विस्थापन नै समाधान

सञ्चारलाल 

माघ २९ गते सांसद रामेश्वर फुयाल प्रदेश ३ वाग्मतीको मन्त्रीमा नियुक्त भएको खबर हावा सरी फैलियो । फागुन १ गते शपथ भन्ने पनि समाचार आयो । तर फागुन १ गते भौतिक योजना मन्त्रीका रुपमा उनको नियुक्तिले वैधानिकता नै पाएन, शपथ पनि भएन । फागुन ५ गते फुयाललाई प्रदेश पार्टीलाई ललकारेर नै मन्त्री पदमा विराजमान गराइयो । 

प्रदेश सरकार तथा प्रदेश पार्टीबीचको कलहको चित्र पस्किने यो सबैभन्दा ताजा प्रसङ्ग हो । गाउँगाउँमा सिंहदरवारको नारा सार्थक बनाउन संविधान अनुसार नै गठित प्रदेश सरकारको यो दुरुह हालतले वाग्मती प्रदेश सरकार पार्टीको घोषित नीति कार्यान्वयन गर्न असफल भइरहेको यथार्थ पस्किरहेको छ ।

एक त, वाग्मती प्रदेश सरकार आफैंमा असमावेशी छ । एकजना पनि महिला मन्त्री छैनन् । जातीय, लिङ्गीय वा अन्य पिछडिएका वर्ग समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व नै छैन, वाग्मती प्रदेश सरकारमा । दोस्रो, एकजना मन्त्री केशव स्थापितलाई विस्थापित गरेर बनाइएका मन्त्री पनि राजधानीका बारबार राजकीय सुविधाको अवसर पाएका फुयाल नै छानिए । यसले वाग्मती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको सनक र लहडमा संचालित छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

लोकतन्त्रमा पार्टीले सरकार चलाउने हो । सत्तारुढ नेकपाको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी वैठकले पनि पार्टीको नीति निर्देशनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु संचालन हुनुपर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ । तर वाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश ३ को पार्टी कमिटीलाई नै बाइपास गरेर मन्त्री छनौट गरे, आफ्नो खल्तीबाट । यसले उनको पार्टी नीति र निर्णय उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेन, पार्टी केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था खडा गरिदियो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले आफू पार्टी भन्दा माथि रहेको देखाउने दम्भ देखाउँदा सार्वजनिक भइसकेको मन्त्री नियुक्तिको शपथ तत्काल रोकिनु भनेको पार्टीको शाख जनताका नजरमा गिर्दै गएको उदाहरण पनि हो । एकजना मन्त्री छान्ने कुरालाई मुख्यमन्त्री पौडेलले पार्टीको विधि, विधान र निर्णय प्रक्रियालाई बिना शर्त स्वीकार गरिदिएको भए यस्तो लज्जास्पद परिस्थितिको सिर्जना नै हुँदैन थियो ।

यो प्रकरणले पार्टीलाई झस्काएको मात्रै छैन, सरकारमा जाने देशैभरका जनप्रतिनिधिहरुलाई साइजमा राख्न पार्टी थप आक्रामक र जुझारु हुनुपर्ने सबक सिकाएको छ । मुख्यमन्त्रीहरु मनोमानी गर्ने कुनै राजा महाराजा हैनन्, जनताका सेवक हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न पार्टीले सरकारमा गएकाहरु उपर अरु निर्मम भएर समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो पनि यो प्रकरणले देखाएको छ । 

अब माननीय रामेश्वर फुयाल मन्त्री बन्ने, नबन्ने कुरा गौण भइसक्यो । अब सिङ्गो वाग्मती प्रदेश सरकारले बितेका दुई वर्षमा के कति काम ग¥यो र त्यसले पार्टीले जनता सामु चुनावमा गरेका वाचा पूरा गर्न कति योगदान ग¥यो भनेर मिहीन समीक्षा गर्न आवश्यक छ । उमेरका पाका भइसकेका मुख्य मन्त्री पौडेलको वदलामा ऊर्जाशील युवालाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन ढिला भइसकेको छ । 

पार्टीले अब माने समझादारीपूर्वक वाग्मती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पौडेललाई स्वेच्छिक राजीनामा गराउनुपर्छ । होइन, पौडेल पद त्याग गर्न मन्जुर छैनन् भने पौडेलको मन्त्री परिषद वर्खास्त गरेर भए पनि वाग्मती प्रदेश सरकारलाई गतिशील र चुस्त बनाउन सक्नुपर्छ । हाङ्गा छिमोलेर, बूढो रोगी रुख पाल्दैमा अब दाना फल्दैन भन्ने दुई वर्षको पौडेल नेतृत्वको असफल सरकार सञ्चालनले सिद्ध गरिसकेको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको छनौटमा नै जनभावना विपरीत पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण र स्वीकार ग¥यो । यसले पार्टी नै कतै संघीयता विरोधी त होइन भन्ने आम जनमानसमा भ्रम र शंका पैदा गरायो । प्रदेशको राजधानी १४ मध्ये मकवानपुर र चितवन वोहक बाँकी १२ जिल्लालाई अपायक पर्ने गरी पार्टी केन्द्रलाई नै वदनाम गर्ने गरी तोकियो । यो संघीयताको संवैधानिक व्यवस्था र मर्म विपरीतको पौडेल नेतृत्वको सरकारको नालायकीपनको उदाहरण थियो ।

जनताले प्रदेश सरकारबाट घरदैलोमा सरकारी सेवा सहज रुपमा पाउने व्यवस्थाको अपेक्षा राखेका हुन्छन । तर वाग्मती प्रदेश सरकारले हेटौंडामा राखेको प्रदेश राजधानी बाँकी १२ जिल्लाका लागि अपायक परेकै कारण हैरानी र सास्तीको उदाहरण बनेको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले जनताले जीवन दैनिकीमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी कुनै काम गरेर वाहवाही बटुल्न सकेको छैन ।

यी सबै पृष्ठभूमिहरुमा अब वाग्मती प्रदेश सरकारको सिङ्गो टिमलाई विदा गरेर पार्टीले नयाँ युवा नेतृत्वमा समावेशी चरित्रको कामकाजी सरकारको गठनमा शीघ्र साहसिक निर्णय लिन सक्नुपर्छ । किनभने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको संघीयता कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रदेश सरकारले काम गरेको अनुभूति व्यवहारमा नै दिलाउने ग्यारेन्टी गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले सिनियर महिला नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँगको व्यक्तिगत इगो साँध्न नै आफ्नो बलबुता खर्च गरेर दुई वर्षे कार्यकाल निस्प्रभावी बनाउँदा त्यसको कहुकोणीय नकारात्मक असर मात्रै पार्टीलाई परिरहेको छ । मारमा जनता र पार्टी पर्ने गरी यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई सरकारमा निरन्तरता हुन दिनु हुँदैन । त्यसैले गाउँगाउँमा सिंहदरवारको नारा सार्थक बनाउन अब वाग्मती प्रदेश सरकारको बिस्थापन नै विकल्प र समाधान हो ।

यो पनि पढ्नुहोस, (शृङ्खला -१ ) गाउँगाउँमा सिंहदरवार : संघीयताको खिल्ली उडाउँदै बागमती सरकार