द्धन्द्धकालमा बेपत्ता भएकाहरुको स्थिती सार्वजनिक गर्न कानून बाधक !

द्धन्द्धकालमा बेपत्ता भएकाहरुको स्थिती सार्वजनिक गर्न कानून बाधक !

काठमाडौं, ६ फागुन । तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेको जनयुद्धदेखि २०६३ फागुन ५ गते शान्ति सम्झौता गरिएको अवधिभर तत्कालिन बिद्रोही र राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका कारण पिडित परिवारमा पैतृक सम्पत्ति भागबण्डा, बेचबिखन आदिमा समस्या भए बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग ती समस्याका समाधान गर्न तयार रहेको जनाइएको छ । 

मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बेपत्ता भएका ब्यक्तिहरुको नाममा भएको भौतिक सम्पत्ति बिक्रि तथा अंशबण्डा गर्न समस्या भए तत्काल आयोगमा आइ निवेदन दिन आग्रह गरे । अध्यक्ष सुवेदीले यदि बेपत्ता भएको सदस्यको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति भए तत्काल आफुहरुलाई जानकारी दिन  र आफुहरुले यहाँबाट द्धन्द्ध पिडित तथा बेपत्ता परिवारको परिचयपत्र  बनाउने बताए ।

आयोग गठनपछि बसेको बैठकले शान्ति प्रकृयाका बाँकी कार्यभार पुरा गरी वेपत्ता पारिएकाको छानविन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न वर्तमान कानुनी प्रावधान वाधक रहेको भन्दै त्यसको संसोधन गर्न सरकारसमक्ष १४ बुँदे सुझाव शिफारिस गरेको छ । 
कानून निर्माण गर्दा पीडितहरु अझै बढी पिडामा पर्न सक्ने संभावनाप्रति सजगता अपनाई सजायमूलक न्याए र पुनःस्थापकीय न्यायबीच सन्तुलन कायम हुने गरी कानून संशोधन गर्न माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

साथै आयोगका निर्णय सार्वजनिक गर्दै पीडित पक्षको सहमतिमा उनीहरुको सत्य तथ्य पीडालाई आयोगवाट सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रशारण गर्न पाउनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।

छानविनपछि आयोगले दिएको पीडित परिचयपत्रका आधारमा पीडित पक्षका परिवारले राज्यवाट रोजगारीको ज्ञारेण्टी गरिनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । 

आयोगमा परेका ३१ हजार उजूरीहरुमध्ये २५ सय ६ वटामा अनुसन्धान हुन बाँकी छन् भने बाँकी उजुरी तामेलीमा छन् । त्यसका लागि आयोगले बिभिन्न समूह बनाएर सम्बन्धित उजूरीकर्ताको घरैमा पुगी सत्यतथ्य संकलन गर्नका लागि रोल्पाबाट काम सुरु गर्न लागिएको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । आयोगले ब्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । 

आयोग २०७१ सालमा गठन भएको हो । पूर्व पदाधिकारीहरुको पदावधि सम्पन्न भएपछि बिगत ९ महिनासम्म आयोगमा कूनै पनि पदाधिकारीहरु सरकारले नियुक्त गर्न नसक्दा काम ठप्प भएको थियो । 
आयोगले हालसम्म देशका ६४ जिल्लामा पुगेर बिस्तृत छानविन तथा अनुसन्धान गरेको छ भने ११ जिल्लामा अझै पुग्न सकेको छैन । 

एक वर्षको समयसिमा पाएको वर्तमान नवनियुक्त पदाधिकारीहरुले समयमै बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको अवस्था र स्थिती सार्वजनिक गर्न सक्ला या सक्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।