सरकारका दुई वर्ष : जनतामा हर्ष न विस्मात

अवसरका हिसावले दुर्लभ, झण्डै दुई तिहाई बहुमत, जिम्मेवारीका हिसावले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक कार्यभार, अवसरका हिसाबले करीव दुई दशक विकास ठप्प प्रायः भएको अवस्थाको अन्त्य गर्ने मौका । वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारलाई चौतर्फी फलीफाप हुने अनुकूल अवस्था नै थियो । 

इतिहासमा नै यो स्तरको सुखद सम्भावनाका साथ जननिर्वाचित वाम सरकारले फागुन २, २०७६ मा सत्ता सञ्चालनको दुई वर्षे हिसाव लगाइरहदा, सरकारका पक्षमा घरघरमा दीपावली हुनुपर्ने हो । किनभने जनताले मतदानमार्फत् आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न अख्तियारी दिएको सरकारसँग जनता धेरै धेरै आशावादी थिए । 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार सरकारका कामका फेहरिस्त संसद सम्बोधनमार्फत् पस्किरहदा जनतामा सरकारलाई सुन्ने उत्साहित जनमत खासै देखिएन । रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री बोलिरहे, जनताले उनका कुरा कान थापे । ताली र जयजयकार खास गरेनन् । जनतालाई आश्वस्त, विश्वस्त पार्न तथ्य, तथ्याङ्क सबथोक लिएर संसदमा खडा भएका प्रधानमन्त्रीका वाणी उसै पनि जनताका लागि कर्णप्रिय लाग्थे । तर, यसपटकको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन खासै चर्चित भएन । सरकारले पाउनुपर्ने स्तरको वाहवाही पाएन । 

यसको मतलव दुई वर्षमा सरकारले जनताका मन जित्ने त्यस्तो धेरै काम गर्न नसकेको नै हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन जन्मेको वच्चा कोही थिए भने ती दुई वर्षे वालक भइसके । दुई वर्षे वालकको उमेर र एउटा स्थायी, स्पष्ट बहुमतको सरकारको अवधि समयको सीमामा मात्रै जोडिन्न । एउटा स्थिर सरकारको दुई वर्ष काम र उपलव्धिका हिसाबले पर्याप्त समय होइन, तर अपुग र छोटो समय पनि होइन । यस अर्थमा वर्तमान सरकारको दुई वर्ष सरकारले दावी गरे जस्तो रामराज्य स्थापनाको आरम्भ चरणमा पनि छैन, आलोचकहरुले देखे जस्तो कामशून्य पनि होइन ।

मूर्छित सपनाहरु व्युझाउँदै समृद्धिको सपना यात्रामा सरकारले आमजनतामा सुरुमा ठूलो आशा जगायो । सरकारको हनिमुन पिरियड सरकारको विरुद्ध चुँ पनि नबोली सकियो । सरकारको पहिलो वर्ष पनि खासै आलोचनाबिना नै सकियो । तर, दोस्रो वर्ष पनि बितिसक्दासम्म सरकारको कामको आलोचना प्रतिपक्षबाट कम र जनस्तरबाट बढी भएको छ । यो नै सरकारको लागि उपलव्धिका फेहरिस्तप्रति जनताको विमतिको सूचक हो ।

काण्डैकाण्ड, विवादैविवाद, आलोचना नै आलोचना । सरकारको खातामा जनताले दुई वर्षमा यस्तै प्रसङ्गहरु मात्रै धेरै देखे, भोगे । ललिता निवासकाण्ड, होली वाइनकाण्ड, रहस्यमयी निर्मला हत्याकाण्ड, वाइडबडी भ्रष्टाचारकाण्ड, यति समूह लिज काण्ड, भाषण र कार्यालयमा सीमित पानी जहाज र रेल सपना, रहस्यमयी ३३ किलो सुनकाण्ड, एमसीसी विवाद, प्रचारमा सीमित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, अलपत्र भिजिट नेपाल जस्ता कार्यक्रमहरुको ऐनामा जनताले सरकारलाई गहिरा प्रश्नहरुसहित हेरिरहे, यस दुई वर्षमा । सरकारले मन जित्यो निश्चित स्वार्थ समूह, उच्च तथा मध्यम वर्गीय नयाँ घराना, मुट्ठीभर बीचौलिया, दलाल वर्गको मात्रै । यस कारण गरिखाने वर्गका किसान, महिला, युवा, जनजाति, पिछडिएको वर्ग तह र तप्काका जनताको ठूला हिस्सासँग सरकारको काम एकाकार हुन सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सिंहदरवार परिसर बाहेक जनता सडकमा छन्, ती धुलाम्यै र हिलाम्ये हुने नियतिकै शिकार छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा कामका हिसाब लगाउँदै गर्दा गृहिणीहरु लसुनको भाउले जिब्रो टोक्दैछन् । बजार कति अनियन्त्रित छ, सडक कति समस्याग्रस्त छन् ? यस्तै साना साना प्रसङ्गले सरकारको दाबीलाई गिज्याइ रहन्छन । जनताको तप्का भुइ मान्छे सरह, आफ्नो जीवन दैनिकीमा वाम सरकार आएपछि पनि खासै उल्लेखनीय परिवर्तन वा उपलव्धि नभइरहदा गम खाइरहेका छन् । किनकि जनतालाई लागेकै हो, वाम सरकार आएपछि उत्पीडित जनता नै लाभान्वित हुने पहिलो वर्गमा पर्छन ।

तर, दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ कि वाम सरकार पनि औसत अघिल्ला सरकारहरुभन्दा जनमुखी काम कारवाहीका दृष्टिले उन्नत बन्ने बाटोमा दुई वर्षसम्मको अन्तरालमा पनि देखापर्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक रुपमा एउटा युग छिचोलेर आएको सरकारबाट जनता आफ्नो जीवन दैनिकीमा नै आनका तान फरकपनाको महसुस गर्न उद्देलित हुने तर सरकार न खरायोको गति, न कछुवाको चालमा रहदैमा सरकारका दुई वर्ष पूरा भए । हो, यहीनेर सरकार र जनताका बीचमा विश्वासको खाडल बन्यो ।

स्थिर सरकार जनताको छनौट थियो तर त्योसँगै जनताको माग थियो सुशासन । तर सुशासन र जनतालाई डेलिभरी दिने मामलामा ओली सरकार जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने आख्यान भन्दा उच्च र भिन्न साबित हुन सकिरहेको छैन । सरकारले अब त केही गर्छ, सरकार जनताको पक्षमा घनीभूत रुपमा काम गरिहेछ भन्ने जनविश्वास आर्जनमा सरकार दुई वर्षसम्म अल्मल्लियो । यही हो, सरकारको बुझाइ र गराइले जनताको मन जित्न नसकेको यथार्थ । 

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएका प्रधानमन्त्रीले संसदमा भ्रष्टाचार घटेका दृष्टान्त सुनाइरहदा गाउँगाउँ र टोलटोलमा विकासका नाममा भइरहेका आर्थिक अनियमितताका कर्महरुहरुको तल्लो तहका जनता मौन रमिते बनेका छन् । उनीहरु आफूले पाउनुपर्ने निशुल्क सेवाहरु करहरुको भारले थिचिदा सरकारप्रति धन्य हुन सकिरहेका छैनन् ।

तथापि, प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तै यो सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र दोस्रो वर्षलाई आरम्भ वर्ष मानेर दीगो विकासका काम थालेको हो भने जनताको चित्त बुझाउने विषय हुन सक्छ । तर, यही गति र मतिले होइन, सरकार पूरै सुध्रिएर घोषित नीति कार्यान्वयनमा निर्मम हुन सक्नुपर्छ ।

सरकारले नीति र कार्यक्रमहरु बनाउँदा आक्रामक हुने र कार्यान्वयन चरणमा जाँदा पुरातन कर्मचारी संयन्त्रको जिम्मा छाडिदिने र मन्त्रीहरु भाषण तथा उद्घाटनमा सीमित हुने रोगबाट यो सरकार पनि मुक्त नहुदा जनतालाई दिनुपर्ने स्तरको सन्तोष सरकारले दिन नसकेको तथ्य सरकारका हर सदस्य र अङ्गले आत्मबोध गर्न सके मात्रै पनि समस्याको जरा पत्ता लाग्छ । अहिले सरकार र कर्मचारीको काम गराई पद्धतिमा नै व्यापक समस्या छन् । कर्मचारी जनताका सेवक होइनन् कि समानान्तर सत्ता झै क्रियाशील छन् । राजनीतिक सरकारलाई निजामती सरकारले फेल गराइदिने शैलीमा क्रमभङ्गता आउन नसकेको चुरो कुरो यो सरकारले बुझेर आवश्यक सुधार गर्न ढिलो नगरे मात्रै सरकारले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने छ ।

सरकारका काम गराइको ढंग नमिल्नु र गरिएका, भएका राम्रा कामको पनि उचित प्रचार हुन नसक्नु यो सरकारको दुर्भाग्य नै हो । पार्टी ठूलो, कार्यकर्ता धेरै, जनमत ठूलो, संरचना सबै ठूला, तर सिङ्गै पार्टीपंक्ति सरकारका काम कार्वाहीप्रति या त मौन, या त रमिते रहने प्रवृत्तिले पनि सरकारले राम्रा कामका वावजुद पनि समर्थन पाउन नसकेको यथार्थ पनि हो ।

सरकारले नै पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्दा, पार्टीको सर्वोपरी स्वीकार्यतालाई सरकारमा रहेकाले मनन नगर्दा यस्तो उल्टो परिणाम आएको यथार्थलाई अब सरकारले सुधार गर्न सकेमा र पार्टीपंक्तिलाई विश्वासमा लिएर, पार्टीको नीति, विधिलाई सरकारले मानेर अघि बढेमा सरकार आफैं रक्षात्मक हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य भई, सरकारको कामको प्रचारमा पार्टी पंक्ति अगाडि आउने छ । त्यतातिर पनि अब सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारलाई प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस वा अन्य साना र मधेशवादी दलको खास असहयोग रहेन दुई वर्षमा । यसको मतलव राजनीतिक उल्झन र तगारा बिना सरकारले काम गर्न पाएकै हो । सरकारलाई अन्य दलले आच्छु आच्छु नपार्दा पनि सरकार आक्रामक रुपमा कामकाजी हुन नसक्नु सरकारकै सदस्यहरुको कमजोरी हो, जो सुधारिनु पर्छ भन्ने नै दुई वर्षे कार्यकालको पाठ हो ।

छिमेक मामलामा सम्बन्ध सुधार गर्न, विश्वास जित्न सरकार सफल रहेको हो । चीन र भारतका उच्च तहका राजनीतिक भ्रमणले सरकारप्रति छिमेकीको विश्वास बढाएको प्रमाण दिन्छन । तथापि, चीनसँगका बीआरआई लगायतका सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयनको चरणमा नदेखिनु, भारतसँग कालापानी सीमा समस्या नयाँ ढंगले बल्झिनु यो सरकारको लागि अपजस पाउने मुद्धा मात्रै होइनन्, सरकार अझ परिपक्व ढंगमा कर्मशील हुन नसकेका उदाहरण नै हुन ।
एमसीसी सहायताका नाममा इण्डो प्यासिफक रणनीति अन्र्तगत अमेरिकी सेनालाई रातो कार्पेट बिच्छ्याउने गरी भएको सम्झौता र त्यसले देशभित्र, पार्टी र सरकारभित्रै ल्याएको विवाद यो सरकारको अपरिपक्व निर्णय हो । यसका पक्षमा बलपूर्वक उभिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीको अडान सरकारको शाख गिराउने अस्त्र नहोस भन्नेमा प्रधानमन्त्री नै बढी सजग हुन आवश्यक देखिन्छ ।

घरेलु राजनीतिक शक्तिमा छुट्टै देश माग गर्ने डा. सीके राउतसँग अङ्कमाल गरेको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका हकमा लिएको दमनको नीति कालान्तरमा सरकारका लागि आफ्नै खुट्टामा बन्चरो नै हुनेछ । यो राजनीतिक मुद्धालाई सरकारले बल प्रयोग गरेर गरिरहेको दमन अहिले सही जस्तो देखिए पनि यसको दीगो समाधानमा सरकारले राजनीतिक वार्ताकै माद्यम अपनाउनु पर्नेछ । दुई वर्षमा सरकारले विप्लवलाई शिथिल बनाएको हो, सिध्याउन सकेको होइन । एउटा वामपन्थी शक्तिविरुद्ध वाम सरकारकै दमन उसका लागि क्षणिक विजय मात्रै बन्नेछ । किनकि यो सरकारले विप्लवको राजनीतिक संघर्षलाई अपराधीकरण गरेर निमिट्यान्न पार्न असम्भव रहेको तथ्यमा ढिलो चाँडो सत्यबोध गरेर त्यसै अनुसार कदम चाल्न आवश्यक छ । 

सरकारले जनताको सेवा गर्ने हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारहरु अहिले एक हिसाबले बेलगाम झैं देखिन खोज्नु कसैको पनि हितमा छैन । पार्टीले सरकारमा गएकाहरुप्रति कडा निगरानी राख्न सके, सरकारका सदस्यहरुको कमीकमजोरी सच्चिने र पार्टीको शाख जीवित रहने हो । यसैले सरकारमा रहेकाहरुले आफै सर्वेसर्वा होइन कि म पार्टीको प्रतिनिधि वा सिपाही मात्रै हुँ भन्ने भावना आत्मसात गर्ने हो भने अझैं बाँकी तीन वर्षे अवधिमा सरकारले जनताका मन जित्ने धेरै काम गर्न सक्छ ।
काम गर्न खोजेको तर पाइएन भन्ने छुट छैन यो सरकारलाई । विरोधीले वाधा गरे भन्ने ठाउँमा पनि यो सरकार छैन । विदेशी, छिमेकीले मद्धत गरेनन् भन्ने पनि यथार्थ होइन । घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु वाधक रहे भन्दा पनि जनताले पत्याउने अवस्था छैन । किनभने देशभित्र वाम सरकार विरोधी कित्ताको शक्ति आफैंमा कमजोर छन् । जनताले सामाजिक सञ्जालमा गरेका विरोध वा आलोचनाकै प्रतिरक्षामा सरकारका सदस्यहरु समय कटाउने तहमा रहेर हुन्न, सरकारका कामको प्रचार गर्नेदेखि कामकाजी हुनेमा सरकारका सदस्य आफैं सुधारिएर नयाँ ऊर्जाका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ । दुई वर्षमा सरकारले सिक्नुपर्ने वा समीक्षा गर्नुपर्ने अहम सवाल यही हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट